नागपूर : दंगल प्रकरणातील आरोपी अहेफाज अफसर व मो. सफवान अब्दुल राशीद यांच्या घरावरील बुलडोझर कारवाईला मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने गुरुवारी अंतरिम स्थगिती दिली. यापूर्वीही उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार तीन आरोपींच्या घरावरील कारवाई थांबवण्यात आली आहे.
न्यायालयाचे पुन्हा ताशेरे
गुरुवारी उच्च न्यायालयाने अंतरिम स्थगिती दिलेल्या प्रकरणांची संख्या आता पाच झाली आहे. नागपूर हिंसेतील आरोपींची नावे पोलिसांनी महापालिकेकडे दिल्यावर अधिकारी सर्व आरोपींच्या मालमत्तेची पडताळणी करून नोटीस पाठवत आहेत. आतापर्यंत पाच आरोपींच्या नातेवाईकांनी उच्च न्यायालयात नोटिसांच्या विरोधात याचिका दाखल केल्या आहेत. गुरुवारी दाखल याचिकांमध्ये कळमना येथील दोन आरोपींच्या घरांचा समावेश आहे. महापालिकेने २१ मार्च २०२५ रोजी नोटीसद्वारे घरांचे अवैध बांधकाम पाडण्याचा आदेश दिला. त्याविरुद्ध अहेफाज अफसरचा भाऊ शाहबाज खान आणि मो. सफवानची पत्नी शिबिया सहर यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. याचिकेवर न्या. नितीन सांबरे आणि न्या. वृषाली जोशी यांच्या खंडपीठासमक्ष सुनावणी झाली. त्यानंतर न्यायालयाने बुलडोझर कारवाईला स्थगिती दिली.
नागपूर हिंसेतील मुख्य आरोपी फहीम खानच्या घरावर कारवाई केल्यामुळे न्यायालयाने महापालिकेला खडसावले होते. ही कारवाई पक्षपाती तसेच लक्ष्य करणारी असल्याचे मत न्यायालयाने नोंदवले होते. सोमवारी दिलेला आदेश न्यायालयाने गुरुवारी दाखल दोन्ही याचिकांसाठीही लागू केला. बुलडोझर कारवाईवर ताशेरे ओढल्यावर न्यायालयाने महापालिका आयुक्तांना नोटीस बजावून कारवाईवरील आक्षेपांवर येत्या १५ एप्रिलपर्यंत उत्तर सादर करण्याचे निर्देशही दिले होते. सर्वोच्च न्यायालयाने देशात बुलडोझर कारवाईवर लगाम घालण्यासाठी मागील वर्षी नोव्हेंबर महिन्यात सविस्तर नियमावली तयार करून दिली होती. उच्च न्यायालयाने नागपूर महापालिकेच्या कारभारावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत सर्वोच्च न्यायालयाच्या नियमांची अवहेलना झाल्याचे निरीक्षण नोंदवले होते. यापूर्वी नागपूर हिंसेबाबत बोलताना राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी हिंसाचारातील नुकसान भरपाई आरोपींकडून वसूल करण्यात येणार असल्याचे सांगितले होते. मुख्यमंत्र्यांच्या या विधानानंतर महापालिकेचे अधिकारी सक्रिय झाले आणि त्यांनी आरोपींच्या अतिक्रमणाबाबत नोटीस पाठवत तात्काळ कारवाईला सुरुवातही केली. न्यायालयाच्या हस्तक्षेपानंतर मात्र बुलडोझर कारवाई थांबवण्यात आली.
दुकानांवरही कारवाईची शक्यता?
मोमीनपुरा येथील हैदरी रोड कॉम्प्लेक्समधील दोन दुकानांचा भाडेपट्टा करार रद्द करण्याचा निर्णय महापालिकेने घेतला आहे. महापालिकेने शेख असराफी (फारुकी) यांना १२ क्रमांकाची आणि शाहीन हमीद यांना १३ क्रमांकाची दुकाने भाड्याने दिली होती. त्यांचे नूतनीकरण ११ महिन्यांनी करावयाचे असते. मात्र, या दुकानाच्या गाळ्यांमध्ये युथ फोर्स अँड चॅरिटेबल क्लिनिक अँड पॅथॉलॉजी या नावाने इंडियन मुस्लीम असोसिएशन काम करत असल्याचे पोलिसांना आढळले. दंगलीतील आरोपींनी हे दुकान वापरल्याची बाब तपासात आढळून आल्यानंतर या दुकांनाना टाळे लावण्यात आले. दंगलीतील आरोपी हमीद यांची पत्नी शाहीन हमीद यांना महापालिकेने दुकान क्रमांक १३ भाडे पट्टे करारावर दिले होते. त्यांनी तीन वर्षांपासून देयके थकविल्याची माहिती महापालिका अधिकाऱ्यांनी दिली. फारुखी यांना भाड्याने देण्यात आलेले दुकान परस्पर दुसऱ्याला भाड्याने देणे कराराचा भंग आहे. त्यामुळे करार रद्द केला, असे एका अधिकाऱ्याने सांगितले.
मालमत्ता कर विभागाने ५१ दंगलखोरांच्या मालमत्ता कराच्या नोंदीची चौकशी सुरू केली आहे. संभाव्य थकबाकीदारांची ओळख पटविण्यासाठी अधिकारी मालमत्ता कराचा तपशील तपासत आहेत. मालमत्तेच्या नोंदी स्कॅन करताना सामान्य नावांमुळे विसंगती आढळून आली. त्यामुळे दंगलीतील आरोपींच्या साथीदारांचा शोध घेणे आव्हानात्मक बनले आहे. भालदारपुरा येथील दंगलीतील आरोपीचा शोध घेताना कर अधिकाऱ्यांना ताजबागमध्ये याच नावाने मालमत्ता आढळून आली, अशी माहिती समोर आली आहे.