नागपूर : नागपूर हिंसाचारातील आरोपींच्या घरांवर बुलडोजर चालवण्याची कारवाई करण्यात आल्याने महापालिका प्रशासनाच्या कारभारावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. दंगलीतील आरोपी म्हणून अटक होईस्तोवर त्यांच्या घरांचे बांधकाम अनधिकृत असल्याचे महापालिकेला कल्पना नव्हती काय, असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.
महापालिकेने जी दोन मजली इमारत जमीनदोस्त केली. ती इमारत आरोपीच्या आईच्या नावावर होती. पोलिसांनी दंगलीत आरोपी केले मुलाला आणि महापालिकेने घर पाडले आईचे. त्यांच्या आईचे घर अनधिकृत होते तर यापूर्वी महापालिकेने कारवाई का केली नाही. पोलिसांनी दंगलीत मुलाला आरोपी केल्यानंतरच त्यांच्या घराचे बांधकाम अनधिकृत होते, हे महापालिकेने कळले, अशी नागरिकांमध्ये चर्चा आहे.
अधिकाऱ्यांची टोलवाटोलवी
दंगलीतील आरोपी फहीम खानचे संजयबाग कॉलनीतील दोन मजली इमारतीचे अनधिकृत बांधकाम महापालिकेने सोमवारी पाडले. यासंदर्भात महापालिका अधिकाऱ्यांना विचारणा केली असता कोणीही नीट काही सांगण्यास तयार नव्हते. महापालिका आयुक्त डॉ. अभिजीत चौधरी यांनी माध्यमाशी बोलण्यास नकार दिला. अनधिकृत बांधकाम पाडकाम सुरू असलेल्या स्थळी उपस्थित अधिकाऱ्यांनी बोला, असा सांगून त्यांनी याबाबत अधिक बोलण्याचे टाळले. तर आसीनगर झोनचे उपायुक्त हरीष राऊत यांनी पोलिसांचे पत्र आणि वरिष्ठांचे आदेशानुसार कारवाई करत असल्याचे माध्यम प्रतिनिधींना सांगितले.
आणखी आरोपींच्या घरावर बुलडोझर चालणार
पोलीस आयुक्त रवींद्र सिंगल यांनी दंगलीत सहभागी असलेल्या संशयित ५१ जणांची यादी महापालिकेला दिली आहे. यातील यातील आठ जण हे प्रमुख लक्ष्य आहेत. यातील काहींना नोटीस बजावण्यात आली आहे. त्यामुळे येत्या काही दिवसात आणखी घरांवर बुलडोझर चालवले जाण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे.
किती दिवसांची नोटीस
संपूर्ण इमारतीचे बांधकाम अनधिकृत असले तर २४ तासांत आत अनधिकृत बांधकाम काढण्याची नोटीस बजावण्यात येते. तर इमारतीचा काही भाग अधिकृत आणि काही भाग अनधिकृत असल्यास ३५ दिवसांची नोटीस बजावण्याचे बंधनकारक आहे, अशी माहिती एका अधिकाऱ्याने दिली.
या ठिकाणी कारवाई का नाही?
शहरात ठिकठिकाणी अतिक्रमण आणि अनधिकृत बांधकाम आहे. रामदासपेठ, सेंट्रल बाजार रोडसारख्या मोक्याच्या जागेवर दोन मजली इमारतींचे अनधिकृत बांधकाम आहे. बजाजनगर, काछीपुरा परिसरात कृपी विद्यापीठाच्या जागेवर अतिक्रमण आणि अनधिकृत बांधकामे आहे. महापालिकेने त्यांच्यापैकी एकातरी इमारतीवर २४ तासांची नोटीस बजावून इमारत ध्वस्त केल्याची उदाहरण नाही. त्यामुळे वरिष्ठांच्या सूचनेनुसार जाणूनबुजून अशी कारवाई होते, अशी चर्चा नागपूर वासीयांमध्ये सुरू झाली आहे.