नागपूर : महानिर्मितीचे कोराडी, खापरखेडा या दोन्ही औष्णिक विद्युत प्रकल्पातील राखेचे बंधारे वारंवार फुटणे संशयास्पद आहे, असे स्पष्ट मत किसान मंचचे राष्ट्रीय महासचिव प्रताप गोस्वामी यांनी व्यक्त केले. लोकसत्ता कार्यालयाला दिलेल्या सदिच्छा भेटीदरम्यान ते बोलत होते.
गोस्वामी पुढे म्हणाले, केंद्र सरकारच्या राखेबाबत घोषित नवीन धोरणानुसार प्रत्येक औष्णिक विद्युत निर्मिती प्रकल्पातील १०० टक्के राखेचा वापर करणे बंधनकारक आहे. याशिवाय अनेक वर्षांपासून साठवलेल्या राखेचा टप्प्याटप्प्याने वापर करून तीसुद्धा संपवायची आहे. हा नियम कोराडी आणि खापरखेडा या दोन्ही प्रकल्पांनाही बंधनकारक आहे. परंतु, या दोन्ही प्रकल्पांच्या बंधाऱ्यात नवीन राख सातत्याने जमा होत आहे. ही केंद्र सरकारच्या धोरणाची पायमल्ली आहे. राख बंधारे बांधण्याबाबत विशिष्ट निकष आहेत. त्यानुसार बंधाऱ्यातील राखेचा जमिनीशी थेट संबंध येऊन ती भूगर्भातील पाण्यात मिसळू नये म्हणून या बंधाऱ्यात प्लास्टिकचे आवरण लावणे, बंधारे फुटू नये म्हणून ते मजबूत बनवणे, विशिष्ट काळजी घेणे आवश्यक आहे. हे निकष पाळत असल्याचा दावा महानिर्मिती करते. परंतु तरीही बंधारे वारंवार फुटत आहेत. याचा अर्थ एकतर येथील बंधाऱ्यांचे बांधकाम निकृष्ट दर्जाचे असावे अथवा हे बंधारे जाणीवपूर्वक फोडून येथील राख त्याला लागून असलेल्या नदीवाटे बाहेर काढली जात असावी. या प्रकरणांची त्रयस्थ संस्थेतर्फे चौकशीची गरज आहे. याकडे महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाकडूनही गांभीर्याने बघितले जात नाही. त्यामुळे या विभागाची या प्रकरणात भूमिका तपासून त्यांचीही जबाबदारी निश्चित करण्याची गरज आहे, याकडे गोस्वामी यांनी लक्ष वेधले.
हेही वाचा – नागपूर ‘एम्स’मध्ये अधिष्ठाता पदांच्या निकषांना छेद ! कायद्यात अशी आहे तरतूद..
..तर पिण्याचे पाणीही धोकादायक
राखेचा बंधारा फुटल्यास ते पाणी कोलार नदीवाटे कन्हान नदीत मिसळते. या नदीतून हे पाणी नागपूरकरांच्या घरात पोहोचते. ते पिल्याने सर्वसामान्यांच्या आरोग्याला गंभीर धोका निर्माण होऊ शकतो, असेही गोस्वामी यांनी सांगितले.
किरणोत्सर्गाची चाचणी नाही
विकसित देशात औष्णिक विद्युत केंद्रातून निघालेल्या राखेत किरणोत्सर्गाचे प्रमाण राहत असल्याने त्यापासून निर्मित विटांसह इतर वस्तूंचा वापर घराच्या आंतरभागात होत नाही. या वस्तूंचा वापर केवळ बाह्यभागातच केला जातो. परंतु, राज्यात मात्र या राखेत किरणोत्सर्गाचे प्रमाण तपासलेच जात नसल्याने त्याचा सर्रास वापर घरातील आतील भागातही केला जातो. त्यामुळेही भविष्यात गंभीर धोके संभवत असल्याचे गोस्वामी म्हणाले.
हेही वाचा – वाघाने पतीसमोरच घेतला पत्नीच्या नरडीचा घोट, बकऱ्या चारण्यासाठी गेलेल्या…
प्रदूषण नियंत्रण मंडळाची भूमिका वादात
कोराडी आणि खापरखेडातील प्रत्येक वीज निर्मिती संचाला तेथील प्रदूषण कमी व्हावे म्हणून फ्लू-गॅस डिसल्फ्युरायझेशन (एफजीडी) लावणे बंधनकारक आहे. परंतु ते लावले जात नाही. त्यामुळे नागपूर जिल्ह्यात प्रदूषण वाढून सर्वसामान्यांचे जीव धोक्यात येऊ शकतात. येथे राखेचा १०० टक्के वापर होत नसल्याने महाराष्ट्र प्रदूषण मंडळाकडून महानिर्मितीच्या दोन्ही प्रकल्पांवर कडक कारवाई हाणे अपेक्षित आहे. परंतु महानिर्मिती सरकारी कंपनी असल्याचे सांगत नाममात्र सुरक्षा ठेव जप्त करण्यापलीकडे काहीही होत नाही. त्यामुळे शासनाने या प्रकरणात महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाची भूमिकाही तपासण्याची गरज असल्याचे गोस्वामी यांनी स्पष्ट केले.
