रेशीम उद्योग विकास योजना आता राज्यात राबविणार

रोजगार निर्मितीच्या व्यापक संधी
विदर्भातील नागपूर, वर्धा आणि मराठवाडय़ासह एकूण पाच जिल्ह्य़ात प्रायोगिक तत्त्वावर राबविण्यात येणारी रेशीम उद्योग विकास योजना आता संपूर्ण राज्यातच राबविण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला आहे. रेशीम उद्योगाला राज्यात असलेली संधी आणि या क्षेत्रातील रोजगार निर्मितीच्या संधी लक्षात घेऊन हा निर्णय घेण्यात आल्याचे अधिकृत सूत्रांनी सांगितले.
महाराष्ट्रातील हवामान आणि जमीन तुती लागवडीस पोषक असल्याने २०१४ मध्ये शासनाने सुरुवातीला मराठवाडय़ातील तीन जिल्ह्य़ात आणि नंतर विदर्भातील नागपूर व वर्धा या दोन जिल्ह्य़ात मनरेगाच्या (महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना) माध्यमातून तुती लागवडीचा कार्यक्रम हाती घेतला होता. यासाठी ४५० एकरात लागवडीचे लक्ष्य निर्धारित करण्यात आले होते. प्रत्यक्षात ७५० एकरावर ही लागवड करण्यात आली. हा प्रतिसाद पाहूनच पुढील काळात ही योजना संपूर्ण राज्यात राबविण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. मनरेगाच्या माध्यमातून ही योजना राबविली जात असल्याने सरकारकडून अनुदानही मिळणार आहे, असे या संदर्भात ३ सप्टेबरला काढण्यात आलेल्या शासन निर्णयात स्पष्ट करण्यात आले आहे.
रेशीम संचालनालयाचे राज्याचे मुख्यालय नागपूरमध्ये आहे. या कार्यालयाकडूनच तुती लागवड व रेशीम कोष उत्पादनासाठी विविध योजना राबविल्या जातात. पूर्व विदर्भातील चंद्रपूर, गडचिरोली, भंडारा आणि गोंदिया जिल्ह्यातील शेतकरी पारंपरिक पद्धतीने ही शेती करतात. गोसीखुर्द प्रकल्पग्रस्तांना रोजगार उपलब्ध करून देण्यासाठी शासकीय पातळीवरून करण्यात आलेल्या नियोजनातही या उद्योगाचा समावेश होता. विभागीय आयुक्त अनुपकुमार यांनी यासाठी विशेष प्रयत्न केले होते. कार्यशाळा घेऊन शेतकऱ्यांना मार्गदर्शनही करण्यात आले होते. रेशीम कोष खरेदीची व्यवस्थाही शासनाने उपलब्ध करून दिली असून त्यापासून सूत काढून कापड निर्मितीसाठीही चालना दिली जात आहे. या पाश्र्वभूमीवर रेशीम उद्योग विकास योजनेची वाढविण्यात आलेली व्याप्ती इतरही जिल्ह्य़ातील शेतकऱ्यांना लाभकारक ठरण्याची शक्यता आहे.