नुकत्याच झालेल्या विधिमंडळाच्या अधिवेशनात २०२२ मध्ये ‘कॅग’ने केलेल्या शिफारसीनुसार महापौरांची निवडही थेट जनतेतून करण्यासाठी कायद्यात बदल करणार का? या प्रश्नाच्या लेखी उत्तरात सरकारने सकारात्मकता दर्शवल्याने सरपंचपाठोपाठ महापौरांची निवडही थेट जनतेतून होणार का, याबाबत राजकीय वर्तुळात चर्चा सुरू झाली आहे.
हेही वाचा- नागपूर : नायलॉन मांजाने छाटले एकाच दिवशी दहा पक्ष्यांचे पंख
स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या बळकटीकरणाच्या संदर्भात २०२२ मध्ये ‘कॅग’ने राज्य सरकारला केलेल्या शिफारसींमध्ये महापौरांची निवडणूक थेट जनतेतून करावी, त्यासाठी कायद्यात दुरुस्ती करावी, महापौरांचा कार्यकाळ पाच वर्षांचा करावा व त्यांच्या अधिकारात वाढ करावी, आदींचा समावेश आहे. याचा आधार घेऊन भाजपचे विधान परिषद सदस्य प्रसाद लाड यांनी अधिवेशनात महापौरांची निवड जनतेतून करणार का, असा प्रश्न केला होता. त्यावर चर्चा झाली नाही. मात्र, त्याच्या लेखी उत्तरात मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी उचित निर्णय घेण्याबाबत आवश्यक कार्यवाही केली जात आहे, असे नमूद केले आहे.
हेही वाचा- नागपूर : गोरेवाडा प्राणिसंग्रहालयात मादी बिबटं मृतावस्थेत
सध्या प्रचलित पद्धतीनुसार नगरसेवकांमधून महापौर निवडला जातो व त्याचा कार्यकाळ हा अडीच वर्षांचा असतो. राज्यात पुढच्या काळात मुंबई, नागपूरसह इतरही महापालिकांच्या निवडणुका होणार आहेत. प्रभागरचनेच्या मुद्याचे प्रकरण न्यायप्रविष्ट असल्याने निवडणुका कधी होणार याबाबत अनिश्चितता आहे. या पार्श्वभूमीवर लाड यांनी विधान परिषदेत उपस्थित केलेला प्रश्न आणि त्याला मुख्यमंत्र्यांचे सकारात्मक उत्तर यामुळे आगामी महापालिकेच्या निवडणुकीच्या तोंडावर राजकीय वर्तुळात चर्चेला ऊत आला आहे.
हेही वाचा- धीरेंद्र कृष्ण महाराजांवर गुन्हा दाखल करण्याची हिंमत का दाखवत नाही? श्याम मानव यांचा पोलिसांना सवाल
अशा आहेत शिफारसी
भारताचे नियंत्रक आणि महालेखापाल (कॅग) यांनी २५ ऑगस्ट २०२२ रोजी राज्य शासनाला दिलेल्या अहवालात महापौरांची निवड थेट जनतेतून करावी व ती पाच वर्षांची करावी तसेच महापौरांना कार्यकारी अधिकार प्रदान करण्यात यावे, यासाठी कायद्यात सुधारणा करावी, अशी शिफारस केली आहे.
