नागपूर : तत्कालीन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे सरकारच्या काळात त्यावेळच्या ऊर्जामंत्र्यांनी राज्यात स्मार्ट प्रीपेड मीटर सामान्य ग्राहकांकडे लावणार नसल्याचे आश्वासन दिले होते. परंतु, सध्या महावितरणतर्फे छुप्या पद्धतीने हे मीटर लावले जात आहे. या मीटरविरोधात राज्याच्या वेगवेगळ्या भागात आंदोलन सुरू आहे. दरम्यान, ग्राहकांच्या ‘व्हॉट्सॲप’वर स्मार्ट प्रीपेड मीटर अमान्यचा नमुना अर्जही फिरत आहे.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

राज्यातील विविध सोसायटी आणि ग्राहकांच्या व्हाॅट्सॲपवर प्रसारीत झालेल्या नमुना अर्जावर महाराष्ट्र वीज ग्राहक संघटनेतर्फे जनहितार्थ हा नमुना प्रकाशित केल्याचा दावा आहे. अर्जदाराने अर्जावर स्वत:चे नाव लिहिल्यावर तो स्थानिक कार्यकारी अभियंता कार्यालयात देण्यास सांगण्यात आले आहे. अर्जात माझा स्मार्ट प्रीपेड मीटरला संपूर्ण नकार असून सध्याचे पोस्टपेड मीटर व जोडणी तशीच चालू ठेवण्याचे अर्जात नमूद आहे.

आणखी वाचा

महावितरणतर्फे राज्यातील सर्व ग्राहकांना स्मार्ट प्रीपेड मीटर लावण्यासाठी निविदा प्रक्रिया झाली आहे. हे मीटर नि:शुल्क लावले जाणार असल्याची फसवी जाहिरातही महावितरण करत असून प्रत्यक्षात केंद्र सरकारचे अनुदान वगळता या मीटर्सचा उर्वरित खर्च वीजदरनिश्चिती याचिकेतून आयोगाकडे होणार असल्याचा दावा केला गेला आहे. आयोगाने मंजूरी देताच ग्राहकांकडून या मीटरचा प्रतियुनिट १ रुपये वसूल केला जाणार असल्याचाही दावा अर्जात आहे. आम्हाला हे मीटर नको असून या मीटरच्या बदल्यातील १ रुपये वाढीव दर आम्हाला लावू नये, अशी मागणीही अर्जात केली गेली आहे. राज्यातील काही भागात महावितरणकडे हे अर्जही ग्राहकांकडून सादर झाल्याची सूत्रांची माहिती आहे. त्यानंतर स्थानिक कार्यालयांकडून या अर्जाबाबतची माहिती वरिष्ठ पातळीवर कळवण्यात आली आहे.

हेही वाचा

महावितरणच्या अधिकाऱ्यांचे म्हणणे काय?

महावितरणच्या काही कार्यालयांत या पद्धतीचे अर्ज ग्राहकांकडून प्राप्त होत आहेत. महावितरणने राज्य वीज नियामक आयोगाकडे सादर केलेल्या वीज दरवाढीबाबतच्या प्रस्तावात टीओडी मीटरबाबतचाही विषय आहे. त्यामुळे आयोगाच्या निर्णयानुसार कारवाई होईल, अशी माहिती महावितरणच्या मुंबई मुख्यालयातील मुख्य जनसंपर्क अधिकारी भारत पवार यांनी दिली.

वाद काय?

विद्यमान मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे एकनाथ शिंदे सरकारमध्ये ऊर्जामंत्री असतांना त्यांनी विधान भवनात सामान्य ग्राहकांकडे स्मार्ट प्रीपेड मीटर लावणार नसल्याची घोषणा केली होती. परंतु ते मुख्यमंत्री असतांना महावितरण छुप्या पद्धतीने हे मीटर ग्राहकांकडे लावत आहेत. पूर्वी हे मीटर प्रधानमंत्री सूर्यघर मोफत वीज योजनेतील ग्राहकांकडे लागत होते. त्यानंतर हे मीटर नादुरूस्त मीटर असलेल्यांकडे आणि आता नवीन जोडणी घेणाऱ्यांकडे लावले जात आहेत.