नागपूर : शेतकऱ्यांच्या सोयीसाठी तालुका आणि विभागीय स्तरावर कापूस खरेदी केंद्र सुरू करण्याबाबत राज्य शासनाचे काही धोरण आहे काय? याबाबत भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने राज्य शासनाला दिले. राज्य शासनाच्या वस्त्रोद्योग विभागाच्या प्रधान सचिवांना याबाबत चार आठवड्यांत उत्तर सादर करायचे आहे. ग्राहक पंचायतचे जिल्हा संघटक श्रीराम सातपुते यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात जनहित याचिका दाखल केली आहे. याचिकेवर न्या. नितीन सांबरे आणि न्या. अभय मंत्री यांच्या खंडपीठासमक्ष सुनावणी झाली. याचिकेत याचिकाकर्त्याने दोन प्रमुख मागण्या केल्या आहेत. यामध्ये वेळेवर कापसाचा मोबदला तसेच स्थानिक स्तरावर कापूस खरेदी केंद्र सुरू करण्याच्या मागणीचा समावेश आहे. सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने राज्य शासनाला कापसाची खरेदी प्रक्रिया शेतकऱ्यांसाठी अधिक सुलभ करण्याबाबत भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश दिले. याबाबत आवश्यक असल्यास केंद्रीय कापूस महामंडळाचा सल्ला घेण्यात यावा, अशी मौखिक सूचनाही न्यायालयाने केली. हेही वाचा - पश्चिम वऱ्हाडाला शिवसेना शिंदे गटाकडून बळ, केंद्रीय राज्यमंत्री व विधान परिषद सदस्यत्व दुसरीकडे, मागील सुनावणीत उच्च न्यायालयाने शेतकऱ्यांना कापसाचा मोबदला मिळण्यात होणाऱ्या उशिराबाबत केंद्र शासनाला उत्तर सादर करण्याचे आदेश दिले. केंद्र शासनाच्या अंतर्गत येणाऱ्या कापूस महामंडळाने याबाबत न्यायालयात शपथपत्र सादर केले. सर्व शेतकऱ्यांना वेळेवर मोबदला मिळावा यासाठी महामंडळ प्रयत्नशील आहे. पैसे हस्तांतरण ही प्रक्रिया ‘व्यवस्थेचा’ भाग असल्याने काही प्रकरणांमध्ये उशीर लागतो, पण सर्व शेतकऱ्यांना पैसे दिले जातात, असे उत्तर महामंडळाने दिले. यासाठी त्यांनी आकडेवारी देखील सादर केली. महामंडळाच्या या उत्तरावर न्यायालयाने समाधान व्यक्त केले. आधीच परवानगी द्या कापसाच्या वेचणीनंतर विक्री प्रक्रिया नोव्हेंबर महिन्यात दिवाळीच्या आसपास होते. यानंतर राज्य शासनाच्यावतीने डिसेंबर महिन्यात पैसे हस्तांतरित करण्याची परवानगी दिली जाते. राज्य शासनाच्या परवानगीनंतर केंद्रीय कापूस महामंडळ शेतकऱ्यांच्या खात्यात पैसे देतो. राज्य शासनाच्यावतीने परवानगी मिळण्यात उशीर होत असल्याने शेतकऱ्यांना उशिरा पैसे मिळतात, ही बाब न्यायालयाच्या लक्षात आणून दिली गेली. न्यायालयाने याबाबत राज्य शासनाला आधीच परवानगी देण्याची मौखिक सूचना केली. राज्य शासनाने पूर्व परवानगी दिली तर शेतकऱ्यांना वेळेवर पैसे मिळू शकतील, असे मत न्यायालयाने व्यक्त केले. हेही वाचा - गडचिरोली : चकमकीत ठार झालेल्या नक्षलवाद्यांत ७ पुरुष ५ महिला, मृतांवर दोन राज्यांत २ कोटींहून अधिक बक्षीस दिवाळीपूर्वी प्रक्रिया सुरू करा महामंडळ कापूस खरेदी केल्यानंतर अनेक शेतकऱ्यांना सात दिवसांत चुकारा देत नाही, असा याचिकाकर्ता सातपुते यांचा आरोप आहे. याशिवाय, त्यांनी शेतकऱ्यांकडील कापूस दिवाळीपूर्वी खरेदी करण्यात यावा, अशी मागणी केली आहे. राज्यातील कापूस खरेदी केंद्रे दरवर्षी जाणीवपूर्वक विलंबाने सुरू केली जातात. खासगी व्यावसायिक याचा फायदा उचलतात. ते गरजू शेतकऱ्यांकडून कमी दराने कापूस खरेदी करतात व महामंडळाची खरेदी केंद्रे सुरू झाल्यानंतर तो कापूस चढ्या दराने विकतात. परिणामी, शेतकऱ्यांची आर्थिक पिळवणूक होते, असा आरोप याचिकाकर्त्याने केला आहे.
