संजय बापट
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
नागपूर : नागपूर सुधार प्रन्यासच्या भूखंड वाटपावरून विरोधकांनी मंगळवारी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना विधिमंडळात लक्ष्य केले. अखेर या व्यवहारात कोणतीही अनियमितता झालेली नसली तरी भूखंड वाटपाचा निर्णय रद्द करीत असल्याचे शिंदे यांनी जाहीर केले. नागपूर सुधार प्रन्यासचा (एनआयटी) ८३ कोटींचा भूखंड विकासकाला केवळ दोन कोटी रुपयांना बहाल करण्याच्या तत्कालीन नगरविकासमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या निर्णयास उच्च न्यायालयाने नुकतीच स्थगिती दिली. महाविकास आघाडीच्या मंगळवारच्या बैठकीत ‘एनआयटी’ प्रश्नावरुन सभागृहात आक्रमक भूमिका घेत मुख्यमंत्र्यांची कोंडी करण्याची रणनीती आखण्यात आली. विधान परिषदेत कामकाजाला सुरुवात होताच विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांच्यासह एकनाथ खडसे, अनिल परब आदींनी हा मुद्दा उपस्थित केला.
मुंबई उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने ठपका ठेवला असल्यामुळे प्रकरणाचा निकाल लागेपर्यंत शिंदे यांनी राजीनामा द्यावा, अशी मागणी दानवे यांनी केली. तर, हा भूखंड झोपडपट्टीवासियांसाठी राखीव असतानाही मुख्यमंत्र्यांनी तो विकासकाला दिल्याचा आरोप खडसे यांनी केला. त्याला सत्ताधारी पक्षाच्या सदस्यांनी आक्षेप घेतला. विरोधकांनी जोरदार घोषणाबाजी करीत शिंदे यांच्या राजीनाम्याची मागणी लावून धरली. उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मात्र विरोधकांचे आरोप फेटाळत भूखंड वाटपाचा नव्हे, तर गुंठेवारीतील भूखंडाच्या नियमनाचा विषय असून, त्यात कोणतीही अनियमितता झाली नसल्याचे सांगितले. २००७ मध्ये तत्कालीन मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख यांनी नियमानुसार ४९ पैकी ३३ भूखंड नियमित करण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यापैकी शिल्लक १६ भूखंड संबंधितांना नियमानुसार देण्यास ‘एनआयटी’ने नकार दिला होता. त्यामुळे संबंधितांनी तत्कालीन नगरविकासमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे अपिल केले होते.
त्यानुसार शिंदे यांनी आदेश दिला. मात्र, त्यावेळी हे प्रकरण न्यायप्रविष्ठ असल्याबद्दल नागपूर सुधार प्रन्यासने नगरविकास मंत्र्यांना कल्पना दिली नव्हती. त्यातूनच हा गोंधळ झाला असला तरी त्यात कोणतीही अनियमितता झाली नसल्याचा दावा फडणवीस यांनी केला. या दरम्यान सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये झालेल्या गोंधळामुळे उपसभापती निलम गोऱ्हे यांनी कामकाज दिवसभरासाठी तहकूब केले. विधानसभेत राष्ट्रवादीचे छगन भुजबळ यांनी औचित्याच्या मुद्याद्वारे हे प्रकरण उपस्थित करीत मुख्यमंत्र्यांच्या खुलाशाची मागणी केली. त्यावर उपमुख्यमंत्री फडणवीस आणि सत्ताधारी पक्षाच्या सदस्यांनी जोरदार हरकत घेतली. त्यावरुन भाजप आणि शिवसेना सदस्यांमध्ये जोरदार वाद झाला. नाना पटोले, जयंत पाटील, जितेंद्र आव्हाड, सुनिल प्रभू हे सदस्य आक्रमक होत मुख्यमंत्र्यांची कोंडी करण्याचा प्रयत्न करीत होते. या गोंधळात नाना पटोले, आव्हाड आदी सदस्यांना बोलू दिले नाही. यामुळे ते संतप्त झाले होते.
त्यानंतर गुंठेवारी कायद्यानुसार आधी ३३ जणांना भूखंड वाटप करण्यात आले होते. त्याच धर्तीवर उर्वरित १६ जणांना भूखंड वाटप करण्याचा निर्णय घेतला. यात कोणताही बेकायदेशीर आदेश नागपूर सुधार प्रन्यासला दिलेला नाही. अधिकाराचा दुरुपयोग केलेला नाही, असे मुख्यमंत्री शिंदे यांनी आपली भूमिका मांडताना स्पष्ट केले. प्रकरण न्यायालयात आहे. न्यायालयाने गिलानी समिती नेमली आहे, याची कोणतीही कल्पना आपल्याला देण्यात आली नव्हती. १४ डिसेंबरच्या न्यायालयाच्या आदेशानंतर भूखंड वाटपाचा निर्णय रद्द करण्यात आल्याची घोषणा मुख्यमंत्र्यांनी केली. मुंबई महापालिकेचा दहिसरमधील भूखंड विकासकाला देण्यास पालिका आयुक्तांनी विरोध करुनही त्या विकासकाला ३५० कोटी रूपये देणाऱ्यांना आपल्यावर आरोप करण्याचा अधिकार नाही, असा टोला शिंदे यांनी उद्धव ठाकरे गटाला लगावला. मात्र, यामुळे अधिवेशनात मुख्यमंत्र्यांची कोंडी करण्याची महाविकास आघाडीची खेळी यशस्वी ठरली.
प्रकरण काय?
नागपूर सुधार प्रन्यासने उमरेड मार्गावरील मौजे हरपूर येथे झोपडपट्टी आवास योजनेसाठी काही जमिनीचे संपादन केले होते. ही जमीन झोपडपट्टी आवास योजनेसाठी वापरली जात नसल्याचा आरोप झाला. त्यानंतर प्रकरण न्यायालयात गेले. २००४ च्या सुमारास निवृत्त न्यायाधीशांमार्फत या प्रकरणाची चौकशी झाली. त्यांनी न्यायालयात अहवाल सादर केला. दरम्यानच्या काळात या जमिनीवर एका गृहनिर्माण सोसायटीच्या माध्यमातून काही जणांना भूखंडाची विक्री झाली. या १६ भूखंडधारकांनी २०२१ मध्ये तत्कालीन नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे भूखंड नियमित करून देण्याची मागणी केली. शिंदे यांनी त्यांना भाडेकरारावर जमीन देण्याचे निर्देशित दिले. प्रकरण न्यायप्रविष्ट असताना अशाप्रकारे भूखंड वाटपाचे निर्देश देणे अयोग्य असल्याचे मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने नमूद करीत या निर्णयाला स्थगिती दिली.
नागपूर : नागपूर सुधार प्रन्यासच्या भूखंड वाटपावरून विरोधकांनी मंगळवारी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना विधिमंडळात लक्ष्य केले. अखेर या व्यवहारात कोणतीही अनियमितता झालेली नसली तरी भूखंड वाटपाचा निर्णय रद्द करीत असल्याचे शिंदे यांनी जाहीर केले. नागपूर सुधार प्रन्यासचा (एनआयटी) ८३ कोटींचा भूखंड विकासकाला केवळ दोन कोटी रुपयांना बहाल करण्याच्या तत्कालीन नगरविकासमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या निर्णयास उच्च न्यायालयाने नुकतीच स्थगिती दिली. महाविकास आघाडीच्या मंगळवारच्या बैठकीत ‘एनआयटी’ प्रश्नावरुन सभागृहात आक्रमक भूमिका घेत मुख्यमंत्र्यांची कोंडी करण्याची रणनीती आखण्यात आली. विधान परिषदेत कामकाजाला सुरुवात होताच विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांच्यासह एकनाथ खडसे, अनिल परब आदींनी हा मुद्दा उपस्थित केला.
मुंबई उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने ठपका ठेवला असल्यामुळे प्रकरणाचा निकाल लागेपर्यंत शिंदे यांनी राजीनामा द्यावा, अशी मागणी दानवे यांनी केली. तर, हा भूखंड झोपडपट्टीवासियांसाठी राखीव असतानाही मुख्यमंत्र्यांनी तो विकासकाला दिल्याचा आरोप खडसे यांनी केला. त्याला सत्ताधारी पक्षाच्या सदस्यांनी आक्षेप घेतला. विरोधकांनी जोरदार घोषणाबाजी करीत शिंदे यांच्या राजीनाम्याची मागणी लावून धरली. उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मात्र विरोधकांचे आरोप फेटाळत भूखंड वाटपाचा नव्हे, तर गुंठेवारीतील भूखंडाच्या नियमनाचा विषय असून, त्यात कोणतीही अनियमितता झाली नसल्याचे सांगितले. २००७ मध्ये तत्कालीन मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख यांनी नियमानुसार ४९ पैकी ३३ भूखंड नियमित करण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यापैकी शिल्लक १६ भूखंड संबंधितांना नियमानुसार देण्यास ‘एनआयटी’ने नकार दिला होता. त्यामुळे संबंधितांनी तत्कालीन नगरविकासमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे अपिल केले होते.
त्यानुसार शिंदे यांनी आदेश दिला. मात्र, त्यावेळी हे प्रकरण न्यायप्रविष्ठ असल्याबद्दल नागपूर सुधार प्रन्यासने नगरविकास मंत्र्यांना कल्पना दिली नव्हती. त्यातूनच हा गोंधळ झाला असला तरी त्यात कोणतीही अनियमितता झाली नसल्याचा दावा फडणवीस यांनी केला. या दरम्यान सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये झालेल्या गोंधळामुळे उपसभापती निलम गोऱ्हे यांनी कामकाज दिवसभरासाठी तहकूब केले. विधानसभेत राष्ट्रवादीचे छगन भुजबळ यांनी औचित्याच्या मुद्याद्वारे हे प्रकरण उपस्थित करीत मुख्यमंत्र्यांच्या खुलाशाची मागणी केली. त्यावर उपमुख्यमंत्री फडणवीस आणि सत्ताधारी पक्षाच्या सदस्यांनी जोरदार हरकत घेतली. त्यावरुन भाजप आणि शिवसेना सदस्यांमध्ये जोरदार वाद झाला. नाना पटोले, जयंत पाटील, जितेंद्र आव्हाड, सुनिल प्रभू हे सदस्य आक्रमक होत मुख्यमंत्र्यांची कोंडी करण्याचा प्रयत्न करीत होते. या गोंधळात नाना पटोले, आव्हाड आदी सदस्यांना बोलू दिले नाही. यामुळे ते संतप्त झाले होते.
त्यानंतर गुंठेवारी कायद्यानुसार आधी ३३ जणांना भूखंड वाटप करण्यात आले होते. त्याच धर्तीवर उर्वरित १६ जणांना भूखंड वाटप करण्याचा निर्णय घेतला. यात कोणताही बेकायदेशीर आदेश नागपूर सुधार प्रन्यासला दिलेला नाही. अधिकाराचा दुरुपयोग केलेला नाही, असे मुख्यमंत्री शिंदे यांनी आपली भूमिका मांडताना स्पष्ट केले. प्रकरण न्यायालयात आहे. न्यायालयाने गिलानी समिती नेमली आहे, याची कोणतीही कल्पना आपल्याला देण्यात आली नव्हती. १४ डिसेंबरच्या न्यायालयाच्या आदेशानंतर भूखंड वाटपाचा निर्णय रद्द करण्यात आल्याची घोषणा मुख्यमंत्र्यांनी केली. मुंबई महापालिकेचा दहिसरमधील भूखंड विकासकाला देण्यास पालिका आयुक्तांनी विरोध करुनही त्या विकासकाला ३५० कोटी रूपये देणाऱ्यांना आपल्यावर आरोप करण्याचा अधिकार नाही, असा टोला शिंदे यांनी उद्धव ठाकरे गटाला लगावला. मात्र, यामुळे अधिवेशनात मुख्यमंत्र्यांची कोंडी करण्याची महाविकास आघाडीची खेळी यशस्वी ठरली.
प्रकरण काय?
नागपूर सुधार प्रन्यासने उमरेड मार्गावरील मौजे हरपूर येथे झोपडपट्टी आवास योजनेसाठी काही जमिनीचे संपादन केले होते. ही जमीन झोपडपट्टी आवास योजनेसाठी वापरली जात नसल्याचा आरोप झाला. त्यानंतर प्रकरण न्यायालयात गेले. २००४ च्या सुमारास निवृत्त न्यायाधीशांमार्फत या प्रकरणाची चौकशी झाली. त्यांनी न्यायालयात अहवाल सादर केला. दरम्यानच्या काळात या जमिनीवर एका गृहनिर्माण सोसायटीच्या माध्यमातून काही जणांना भूखंडाची विक्री झाली. या १६ भूखंडधारकांनी २०२१ मध्ये तत्कालीन नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे भूखंड नियमित करून देण्याची मागणी केली. शिंदे यांनी त्यांना भाडेकरारावर जमीन देण्याचे निर्देशित दिले. प्रकरण न्यायप्रविष्ट असताना अशाप्रकारे भूखंड वाटपाचे निर्देश देणे अयोग्य असल्याचे मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने नमूद करीत या निर्णयाला स्थगिती दिली.
