नागपूर: नागपूर शहरात बांधकाम परवानगीसाठी विकास शुल्कात १०० टक्के वाढ करण्याचा स्थानिक प्रशासकीय पातळीवरील निर्णय रद्द करण्याचे निर्देश उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले आहेत. नागपूरच्या विविध प्रश्नांवर काल मुंबईतील सह्याद्री अतिथीगृहात झालेल्या बैठकीत त्यांनी हे निर्देश दिले. या निर्णयामुळे नागपूरकर जनतेला मोठा दिलासा मिळणार आहे. महापालिका सभागृहाची मान्यता नसताना प्रशासकीय पातळीवर हा निर्णय घेण्यात आला होता. बांधकाम परवानगीसाठी एमआरटीपी कायद्यांतर्गत विकास शुल्कात २०२० मध्ये अचानकपणे १०० टक्के वाढ करण्यात आली होती आणि त्यातही २०१६ पासून वसुली करण्यास सांगण्यात आले होते. यामुळे सामान्य नागरिक आणि बांधकाम व्यावसायिकांवर मोठे संकट आले होते. पूर्वी हे विकास शुल्क निवासी बांधकामासाठी २ टक्के आणि वाणिज्यिक बांधकामासाठी ४ टक्के आकारण्यात येत असे. पण, अचानक त्यात १०० टक्के वाढ करून ते दुप्पट करण्यात आले. २२ जुलै २०२१ रोजी तत्कालिन सत्तारुढ पक्षनेते अविनाश ठाकरे यांनी सभागृहात एक ठराव मांडून ही दरवाढ रद्द करण्याचा ठराव पारित केला.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
