नागपूर : एमपीएससीच्या गलथान कारभाराला कंटाळून स्वप्नील लोणकर या विद्यार्थ्याने गेल्या वर्षी आत्महत्या केली. त्यानंतर महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाकडून पुन्हा अशाच प्रकारची पुनरावृत्ती सुरू असल्याचा आरोप होत आहे. महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने (एमपीएससी) तीन महिन्यांपूर्वी राज्यसेवा २०२३ परीक्षेचा निकाल जाहीर केला. त्यानंतर वैद्यकीय तपासणीही झाली. परंतु, आयोगाच्या ढिसाळ कारभारामुळे तीन महिन्यांनंतरची संपूर्ण प्रक्रिया रखडली आहे. उत्तीर्ण उमेदवारांना पसंतीक्रम देणे, त्यानंतर पुन्हा तात्पुरती यादी जाहीर करणे, भरती प्रक्रियेतून बाहेर पडण्याचा (ऑप्टिंग आऊट) पर्याय देणे आणि त्यापुढच्या सर्वच प्रक्रिया थांबल्या आहेत. त्यामुळे राज्यसेवेसारखी महत्त्वाची परीक्षा उत्तीर्ण होऊनही परीक्षार्थ्यांच्या पदरी निराशा आहे. त्यानंतर आता एमपीएससीच्या वतीने दिवाणी न्यायाधीश ‘क’ स्तर व न्यायदंडाधिकारी प्रथमवर्ग परीक्षा-२०२२ मुख्य परीक्षा ऑगस्ट २०२४ मध्ये घेण्यात आली. परंतु, सहा महिन्यांचा कालावधी उलटूनही अद्याप मुलाखतीचा कार्यक्रम जाहीर न झाल्याने तीन वर्षांपासून उमेदवर एकाच परीक्षेच्या प्रक्रियेत अडकून आहेत. त्यामुळे एमपीएससीचे सुरू तरी काय? असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.
‘एमपीएससी’तर्फे २०२२ मध्ये दिवाणी न्यायाधीश ‘क’ स्तर व न्यायदंडाधिकारी प्रथमवर्गासाठी जाहिरात प्रसिद्ध करण्यात आली होती. यानंतर पूर्वपरीक्षा सप्टेंबर- २०२३ मध्ये झाली. त्यानंतर ऑगस्ट- २०२४ मध्ये मुख्य परीक्षा घेण्यात आली. या परीक्षेचा निकाल २१ जानेवारी २०२५ रोजी जाहीर करण्यात आला. मुख्य परीक्षेला सहा तर निकाल जाहीर होऊन दोन महिने होत आले असतानाही अद्याप परीक्षेच्या मुलाखतीचा कार्यक्रम जाहीर झालेला नाही. त्यामुळे २०२२ पासून या परीक्षेसाठी अर्ज करणारे उमेदवार एकाच प्रक्रियेमध्ये अडकून आहेत. त्यामुळे उमेदवारांची चिंता वाढली आहे.
उमेदवार म्हणतात आयोगाकडून स्पष्टता नाही
मी २०२२ साली विधि अभ्यासक्रमाची पदवी उत्तीर्ण झालो असून ‘एमपीएससी’च्या दिवाणी न्यायाधीश ‘क’ स्तर व न्यायदंडाधिकारी प्रथमवर्ग परीक्षा- २०२२’ या परीक्षेचा परीक्षार्थी आहे. आजतागायत या परीक्षेच्या मुलाखतीचा दिनांक जाहीर झालेला नाही. २०२२ ते २०२५ म्हणजे ३ वर्षे मी या एका परीक्षेच्या प्रक्रियेमध्ये आहे. या परीक्षेने माझी व माझ्यासह इतर सर्व सहकाऱ्यांची खूप सहनशीलता पाहिली आहे. मुलाखतीचे वेळापत्रक यायला नेमका का? उशिरा होतोय याचे व्यवस्थित स्पष्टीकरण आयोगाकडून मिळत नाही. इतके वर्ष प्रक्रियेला लागत असल्याने आमच्यासारख्या उमेदवारांसह कुटूंबियसुद्धा चिंतेत आहेत.
