करोनामुळे महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग आणि सरळसेवा भरतीच्या जाहिराती न निघाल्याने वयोमर्यादा ओलांडलेल्या उमेदवारांना एक वाढीव संधी देण्याचे आश्वासन राज्य सरकारतर्फे देण्यात आले होते. मात्र यासंदर्भात अद्यापही शासन निर्णय न निघाल्याने वयोमर्यादा ओलांडलेले शेकडो उमेदवार ‘एमपीएससी’च्या राज्यसेवा पूर्व परीक्षा आणि संयुक्त परीक्षेसाठी मुदतीमध्ये अर्ज करण्यापासून वंचित आहेत. राज्य सरकारच्या उदासीन धोरणामुळे शेकडो उमेदवारांचे अधिकारी होण्याचे स्वप्न उद्ध्वस्त होण्याची शक्यता आहे.
करोनामुळे दोन वर्षांच्या कालावधीत स्पर्धा परीक्षांचा अभ्यास करणाऱ्या विद्याथ्र्यांची वयोमर्यादा ओलांडल्याने त्यांचे अधिकारी बनण्याचे स्वप्न नैसर्गिक आपत्तीमुळे अर्धवटच राहिले. त्यात करोनामुळे राज्यावर आर्थिक संकट आल्याने राज्य सरकारने ५ मेच्या शासन निर्णयाने सरळसेवा भरतीवर बंदी आणली. ‘एमपीएससी’ची भरती प्रक्रिया यातून वगळण्यात आली असली तरी मराठा आरक्षणाच्या तिढ्यामुळे दोन वर्षांपासून भरती प्रक्रिया रेंगाळली. त्यानंतर एमपीएससीने राज्य सेवा पूर्व परीक्षा आणि संयुक्त परीक्षेच्या जाहिराती प्रसिद्ध केल्या. या दोन्ही परीक्षेच्या आर्जाची मुदत ३० नोव्हेंबरला संपूनही राज्य सरकारकडून वयोमर्यादा ओलांडलेल्या उमेदवारांसंदर्भात ठोस निर्णय झाला नाही.
सामान्य प्रशासन राज्यमंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी वयोमर्यादा ओलांडलेल्या उमेदवारांना एक संधी देण्याचे आश्वासन दिले होते. यासंदर्भात मुख्यमंत्रीही सकारात्मक असल्याचे सांगण्यात आले. मात्र सर्व महत्त्वाच्या परीक्षांच्या अर्जाची मुदत संपूनही यासंदर्भात शासन निर्णय न निघाल्याने शेकडो उमेदवारांची परीक्षेची संधी हुकली आहे. त्यामुळे राज्य सरकारने वयोमर्यादा ओलांडलेल्या उमेदवारांसंदर्भात त्वरित निर्णय घेऊन त्यांना दिलासा द्यावा, अशी मागणी केली जात आहे.
यासंदर्भात विचार करण्यासाठी सामान्य प्रशासन राज्यमंत्री दत्तात्रय भरणे यांच्या भ्रमणध्वनीवर संपर्क व संदेश पाठवूनही उत्तर देण्यात आलेले नाही.
मागणी काय?
‘एमपीएससी’कडून पदभरतीच्या जाहिराती येत आहेत. यामध्ये ज्या विद्याथ्र्यांची ‘एमपीएससी’च्या संकेतस्थळावर आधीच नोंदणी आहे मात्र, दोन वर्षांपासून जाहिरातीअभावी ते अर्ज करू शकले नाही व आता वयोमर्यादा ओलांडली आहे. अशा उमेदवारांना परीक्षेमध्ये अर्जाच्या दोन संधी द्याव्या, अशी मागणी केली जात आहे.
