महाराष्ट्र आणि मध्य प्रदेश ही दोन शेजारील राज्ये, पण व्याग्र संवर्धनात मध्य प्रदेशची आपली तुलनाच होऊ शकत नाही. वनमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी व्याघ्रसंवर्धन आणि वन खात्याचा कारभार सुधारण्यावर भर दिला असला तरी, त्याचे तेवढे परिणाम अद्याप बघायला मिळालेले नाहीत. वाघांच्या शिकारी किंवा वाघ बेपत्ता होण्याचे प्रकार कमी झालेले नाहीत. अपुरे कर्मचारी हा गंभीर प्रश्न असतानाच आवश्यक देखरेख यंत्रणा आणि अधिकाऱ्यांमधील समन्वयाचा अभाव हे मुद्दे आहेतच.
मेळघाट व्याघ्र प्रकल्प हा भारतातील सर्वात मोठे क्षेत्रफळ असलेला, पण तुलनेने कर्मचारी ६० टक्के आहेत. अशीच थोडीफार स्थिती इतरही व्याघ्र प्रकल्पात आहे. जंगल आणि वन्यजीव संरक्षणादरम्यान गस्तीसाठी लागणारी वाहने, शस्त्रास्त्रे, विशेष व्याघ्रसंरक्षण दल, अशा सर्व सुविधा त्यांनी उपलब्ध करून दिल्या. मात्र, अधिकारी आणि कर्मचारी त्याचा वापर करीत आहेत अथवा नाही, काही सकारात्मक बदल त्यानंतर घडून आले का, याची नोंद घेण्याची तसदी त्यांच्याकडून दाखवली गेली नाही. व्याघ्रसंवर्धनाची जबाबदारी फक्त वन्यजीव विभागाचीच, ही मनोवृत्ती वनाधिकाऱ्यांमध्ये आहे. त्यामुळे प्रादेशिक किंवा वनविकास महामंडळाच्या अखत्यारीत वाघ असला तरीही त्याच्या संवर्धनासाठी त्या विभागातील अधिकाऱ्यांचा पुढाकार नसतो. याउलट मध्य प्रदेशात वन्यजीव विभागातून वाघांचे स्थलांतरण प्रादेशिक किंवा वनविकास महामंडळाच्या जंगलात झाले, तर त्याची सूचना त्यांना दिली जाते आणि त्या विभागातील अधिकारी त्याच्या हालचालीवर नियंत्रण ठेवतात. वनखात्याचे विभाग अनेक असले तरीही वाघ त्या सर्वच विभागांची जबाबदारी आहे. ही मनोवृत्ती मध्य प्रदेश वनविभागात आहे. मात्र, महाराष्ट्रातील वनखात्यात या मनोवृत्तीचा अभाव असल्याने ‘जय’सारख्या वाघांचे बेपत्ता होण्याचे प्रकार घडतात.
यंत्रणा आहे, पण..
वाघांवरील नियंत्रणासाठी कॅमेरा ट्रॅप उपयुक्त, पण त्यांची संख्या मात्र कमी आहे. त्यामुळे उपलब्ध कॅमेरा ट्रॅपमध्ये प्रत्येक वाघ येईलच, याची शाश्वती नाही. ‘रेडिओ कॉलर’ हा वाघांच्या हालचालींवर नियंत्रण ठेवण्याचा चांगला पर्याय आहे, पण त्याचाही नीट वापर वनाधिकाऱ्यांना करता आलेला नाही. त्यामुळेच ‘रेडिओ कॉलर’ लावूनही तब्बल सहा महिन्यांपासून उमरेड-करांडला अभयारण्यातील ‘जय’ बेपत्ताच आहे. शिकाऱ्यांपासून वाघांचे संरक्षण करण्यासाठी विशेष व्याघ्र संरक्षण दल (स्पेशल टायगर प्रोटेक्शन फोर्स-एसटीपीएफ) आणि खूपच गंभीर परिस्थिती उद्भवली, तर नागपूर विभागाला राज्य राखीव दलाची एक तुकडीही देण्यात आली आहे. एका साहाय्यक वनसंरक्षक अधिकाऱ्याच्या अधिपत्याखालील ९० जवानांचा विशेष व्याघ्र संरक्षण दल (यात प्रत्येकी ३० जवानांची एक तुकडी आणि त्या प्रत्येक तुकडीला एक वनपरिक्षेत्र अधिकारी), असा संपूर्ण लवाजमा असताना आणि या तुकडय़ांची फोड किंवा इतर कामांसाठी त्याचा वापर करणे नियमानुसार चुकीचे असतानाही या नियमांचे उल्लंघन सुरू आहे.
वाघ बेपत्ता की शिकार?
उमरेड-करांडला अभयारण्य घोषित झाले तेव्हा १२ वाघ होते. आता ही संख्या चार वर आली आहे. या अभयारण्यातील ‘चांदी’ नावाच्या वाघिणीचे तीन बछडे गेल्या काही महिन्यांपासून दिसत नाहीत. चंद्रपूर वनविभागातील पाथरी येथे टी-६ या वाघिणीच्या चार बछडय़ांचा मृत्यू, पण त्या वाघिणीचे काय झाले, हे कुणालाच माहिती नाही. याव्यतिरिक्त १२ वाघांचा अजूनही पत्ता नाही. नागझिरा अभयारण्यातूनही गेल्या तीन वर्षांत राष्ट्रपती, अल्फा, डेंडू, वीरू, अल्फाचे दोन बछडे, असे आठ वाघ नाहीसे झाले. त्यातील तीन वाघांच्या शिकारीची कबुली बहेलिया शिकाऱ्यांनी दिली. विशेष म्हणजे, नागझिरा अभयारण्य हे ‘ब्रिडिंग पॉप्युलेशन’साठीही प्रसिद्ध आहे. यातील वाघांची गुणसूत्रे इतर राज्यातही आढळली आहेत.
‘जय’चे राजकारण
जय वाघ बेपत्ता होऊन बराच कालावधी लोटला, पण त्याचा अद्यापही पत्ता लागलेला नाही. त्याची शिकार झाली की तो अन्य कोणत्या जंगलात गेला याबद्दलही काहीच ठावठिकाणा लागलेला नाही. ‘जय’ बेपत्ता होण्याची सीबीआयमार्फत चौकशी करण्याची मागणी करून भाजपचे खासदार नाना पटोले यांनी भाजपच्या नेत्यांना घरचा आहेर दिला. नानांचा अर्थातच निशाणा सुधीरभाऊंवर होता हे स्पष्टच आहे.
