खुल्या प्रवर्गातील उमेदवारांनाही जातीचे वैधता व रहिवासी प्रमाणपत्र आवश्यक करा

आरक्षित वर्गातील सगळ्याच उमेदवारांना जात वैधता प्रमाणपत्रासह रहिवासी प्रमाणपत्र निवडणूक आयोगाकडून मागण्यात येते. खुल्या प्रवर्गातील नागरिकांना ते मागण्यात येत नाही. तेव्हा हा लाभ घेऊन विदेशी व परप्रांतीय नागरिक येथे राहत नसतानाही सर्रास महापालिकेची निवडणूक लढू शकतात. स्थानिकांवरील हा अन्याय दूर करण्याकरिता खुल्या प्रवर्गातीलही उमेदवारांना जातीचे वैधता व रहिवासी प्रमाणपत्र आवश्यक करा, अशी मागणी नागरी हक्क संरक्षण मंचचे जनार्दन मून यांनी केली.

नागपूर महापालिकेची निवडणूक २०१७ मध्ये होणार आहे. त्याकरिता ३८ प्रभागातील प्रत्येकी ४ उमेदवारांसाठी आरक्षण जाहीर करून सर्वसाधारण वर्गासाठी वार्ड आरक्षण आहे. आरक्षित संवर्गातील उमेदवारांना जातीचे वैधता प्रमाणपत्र जोडणे आवश्यक आहे. खुल्या प्रवर्गातील उमेदवारांना मात्र ही अट नाही. हे असंवैधानिक आहे. सोबत निवडणूक आयोगाकडून प्रत्येक प्रभागात विविध जातीनिहाय मतदारांची संख्या अधिकृत केल्या गेली असून खुल्या प्रवर्गाची मतदार संख्यांची कुणालाच माहिती नाही.

शासनाच्या समाज कल्याण विभागात व सामान्य प्रशासन विभागात सर्वसाधारण प्रवर्गातून लढणाऱ्या उमेदवारांची जात काय? हे नमूद असणे आवश्यक असतानाही ते नाही.

या त्रुटीचा परप्रांतीय व विदेशातील नागरिकांकडून लाभ घेणे शक्य आहे. हे उमेदवार मतदार यादीत नाव नोंदवून सर्रास खुल्या प्रवर्गातून निवडणूक लढू शकतात. तेव्हा नागपूरसह राज्यातील स्थानिक उमेदवारांवर अन्याय शक्य आहे. तेव्हा महापालिका आयुक्तांना तातडीने खुल्या प्रवर्गातील उमेदवारांना जात वैधता व रहिवासी प्रमाणपत्र आवश्यक करण्याची मागणी केली आहे. मागणी मान्य न झाल्यास न्यायालयीन लढा देण्याचा इशारा पत्रकार परिषदेत जनार्दन मून यांनी दिला. याप्रसंगी गोविंदराव जांभूळकर, ताराचंद शेंडे यांच्यासह बरेच मान्यवर उपस्थित होते.