नागपूर : बनावट कंपन्या दाखवून कंत्राट मिळवणे, महागडे साहित्य खरेदी करणे आणि बनावट संशोधन उपकरणे खरेदी केल्याप्रकरणी राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी संशोधन संस्थेच्या (नीरी) नागपुरातील कार्यालयासह चार राज्यात १७ ठिकाणी सीबीआयने छापे टाकले. याप्रकरणी ५ वैज्ञानिक आणि ५ इतर व्यक्तींविरुद्ध गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. सीबीआयने सीएसआयआर-नीरी नागपुरातील चार शास्त्रज्ञांसह दहा आरोपींविरुद्ध तीन स्वतंत्र प्रकरणे नोंदवली आहेत. या कारवाईत १०० कोटींचा घोटाळा उघडकीस आल्याचे कळते.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
नागपुरातील नीरी कार्यालयात बुधवारी सकाळी ९ वाजता सीबीआयच्या १२ अधिकाकाऱ्यांनी छापा घातला. सायंकाळपर्यंत सीबीआयचे अधिकारी झडती घेत होते. महत्वाचे दस्तावेज ताब्यात घेण्यात आले. सीबीआयने वेगवेगळे तीन गुन्हे दाखल केले. पहिल्या प्रकरणात नीरीचे तत्कालिन संचालक डॉ. राकेश कुमार, डॉ. अत्या कपले (तत्कालीन वरिष्ठ शास्त्रज्ञ आणि प्रमुख, संचालक संशोधन कक्ष, नीरी), संचालक-मेसर्स अलकनंदा टेक्नॉलॉजी प्रायव्हेट लिमिटेड ऐरोली, नवी मुंबई, संचालक-मेसर्स एन्व्हायरो पॉलिसी रिसर्च इंडिया प्रायव्हेट लिमिटेड, ठाणे, मेसर्स एनर्जी एन्व्हारो प्रायव्हेट लिमीटेड, पवई-मुंबई यांच्याविरुद्ध गुन्हे दाखल करण्यात आले.
हेही वाचा >>> ‘नीरी’त सीबीआयच्या छाप्याची चर्चा….पण, नेमका घोटाळा काय….?
दुसऱ्या प्रकरणात नीरीचे तत्कालिन संचालक राकेश कुमार, डॉ. रितेश विजय (तत्कालीन प्रधान शास्त्रज्ञ), संचालक-मेसर्स वेस्ट टू एनर्जी रिसर्च अँड टेक्नॉलॉजी कौन्सिल-इंडिया, प्रभादेवी, मुंबई यांच्याविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
तिसऱ्या प्रकरणात डॉ. सुनील गुलिया, (दिल्ली झोनल सेंटर, नीरीचे तत्कालीन सीनियर सायंटिस्ट, सीएसआयआर-नीरी, नागपूर), डॉ. संजीव कुमार गोयल (तत्कालीन वरिष्ठ प्रधान शास्त्रज्ञ, नीरी) नागपूर, संचालक-मेसर्स ईएसएस एन्व्हायर्नमेंट कन्सल्टंट्स प्रायव्हेट लिमिटेड आणि संचालक-मेसर्स. अलकनंदा टेक्नॉलॉजीज प्रायव्हेट लिमिटेड यांच्यावर गुन्हे दाखल करण्यात आले.
हेही वाचा >>> सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांची पायपीट थांबणार, ही आहेत कारणे
दिल्ली सीबीआयकडे तक्रार
नीरीमध्ये साहित्य खरेदी, निविदा प्रक्रियेमध्ये घोटाळा झाल्याची तक्रारी नवी दिल्लीच्या सीबीआय कार्यालयाला मिळाली होती. नीरी ही संस्था केंद्र सरकारच्या वैज्ञानिक आणि औद्योगिक अनुसंधान परिषद अंतर्गत काम करणारी आहे. केंद्र सरकारच्या अखत्यारित काम करणाऱ्या या नामांकित संशोधन संस्थेत सीबीआयचे पथक चौकशीसाठी येताच एकच खळबळ उडाली. नीरीत ठराविक आणि ओळखीच्या व्यक्तींकडूनच महागड्या संशोधन उपकरणांच्या खरेदीत मोठ्या प्रमाणात अनियमितता झाल्याच्या तक्रारी प्राप्त झाल्यानंतर ही कारवाई करण्यात आल्याची माहिती सीबीआयने दिली.
पहिला गुन्हा
पहिला गुन्हा नीरीचे दोन वैज्ञानिक आणि तीन खासगी कंपन्यांविरुद्ध दाखल करण्यात आला. या प्रकरणातील आरोपी तत्कालीन संचालक आणि प्रमुख संचालक संशोधन कक्ष हे आहेत तर खासगी कंपन्यांमध्ये नवी मुंबई, ठाणे आणि पवई-मुंबई स्थित खासगी संस्थांचा समावेश आहे. नीरीच्या अधिकाऱ्यांनी खासगी कंपन्यांसोबत गुन्हेगारी कट रचून ‘कार्टलायझेशन’ आणि एकत्रित बोली लावणे, निविदा-कामांचे विभाजन करणे, सक्षम अधिकाऱ्याची संमती न घेणे, अवाजवी लाभ पोहचवण्याचा आरोप आहे. नीरीने प्रसिद्ध केलेल्या निविदांमध्ये तिन्ही आरोपी खासगी कंपन्या सहभागी होत्या आणि नवी मुंबई स्थित खासगी कंपनीला काम देण्यात आले होते. नवी मुंबई स्थित खासगी कंपनीच्या भागीदारापैकी एका भागीदाराची पत्नी नीरीच्या अधिकाऱ्यांच्या कार्यालयात काम करीत होती.
दुसरा गुन्हा
नीरीचे तत्कालीन संचालक आणि प्रभादेवी-मुंबई येथील एका खासगी कंपनीविरुद्ध दुसरा गुन्हा दाखल करण्यात आला. २०१८-१९ या कालावधीत आरोपींनी पदाचा गैरवापर केला. नीरी आणि खासगी कंपनी यांचा संयुक्त प्रस्ताव ठाणे महापालिकेकडे सादर करण्यासाठी आणि दिवा-खर्डी येथील डम्पिंग साईट बंद करण्यासाठी, सल्लागार सेवा देण्यासाठी तत्कालीन मुख्य शास्त्रज्ञासह संचालकाने १९.७५ लाख रुपये मंजूर केले होते. आर्थिक सल्लागार, आणि नीरीशी सल्लामसलत न करता ठराविक खासगी कंपनीची निवड करण्यात आली होती. नीरीच्या संचालकपदाचा कार्यभार स्वीकारण्यापूर्वी, २०१५-१६ या वर्षात खासगी अधिकारी कंपनीशी जुळलेला होता.
तिसरा गुन्हा
तिसरा गुन्हा दोन अधिकारी आणि नवी मुंबईतील दोन खासगी संस्थांविरुद्ध दाखल करण्यात आला. आरोपींमध्ये नवी दिल्लीतील नीरीचे मुख्य वैज्ञानिक असून त्यांनी खासगी कंपन्यांकडून लाभ मिळवण्यासाठी खासगी कंपन्यांसोबत गुन्हेगारी कट रचून पदाचा गैरवापर केला. तसेच वायू-२ उपकरणांची खरेदी, फॅब्रिकेशन, पुरवठा, स्थापना आणि कार्यान्वित करण्यात अनियमितता केल्याचा आरोप आहे. नीरीने ‘पेटंट’ केलेल्या मालमत्तेच्या वापराबाबत खासगी कंपनीला परवानगी देण्यात आली. त्याच कंपनीला परवानगी कराराची वैधता तपासल्याशिवाय नीरीच्या स्वत:च्या तंत्रज्ञानाच्या अन्य परवानाधारकाचे प्रतिबंधात्मक कलम समाविष्ट करून एकल निविदा आधारावर ‘इंडेंट’ कथितपणे वाढवण्यात आला. नीरी हे मालक किंवा पेटंट धारक असूनही, एकल निविदा आधारावर स्वतःच्या तंत्रज्ञानाचे उत्पादन परत मिळवण्याची कृती म्हणजे नियमांचे उल्लंघन असल्याचा आरोप आहे.
नागपुरातील नीरी कार्यालयात बुधवारी सकाळी ९ वाजता सीबीआयच्या १२ अधिकाकाऱ्यांनी छापा घातला. सायंकाळपर्यंत सीबीआयचे अधिकारी झडती घेत होते. महत्वाचे दस्तावेज ताब्यात घेण्यात आले. सीबीआयने वेगवेगळे तीन गुन्हे दाखल केले. पहिल्या प्रकरणात नीरीचे तत्कालिन संचालक डॉ. राकेश कुमार, डॉ. अत्या कपले (तत्कालीन वरिष्ठ शास्त्रज्ञ आणि प्रमुख, संचालक संशोधन कक्ष, नीरी), संचालक-मेसर्स अलकनंदा टेक्नॉलॉजी प्रायव्हेट लिमिटेड ऐरोली, नवी मुंबई, संचालक-मेसर्स एन्व्हायरो पॉलिसी रिसर्च इंडिया प्रायव्हेट लिमिटेड, ठाणे, मेसर्स एनर्जी एन्व्हारो प्रायव्हेट लिमीटेड, पवई-मुंबई यांच्याविरुद्ध गुन्हे दाखल करण्यात आले.
हेही वाचा >>> ‘नीरी’त सीबीआयच्या छाप्याची चर्चा….पण, नेमका घोटाळा काय….?
दुसऱ्या प्रकरणात नीरीचे तत्कालिन संचालक राकेश कुमार, डॉ. रितेश विजय (तत्कालीन प्रधान शास्त्रज्ञ), संचालक-मेसर्स वेस्ट टू एनर्जी रिसर्च अँड टेक्नॉलॉजी कौन्सिल-इंडिया, प्रभादेवी, मुंबई यांच्याविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
तिसऱ्या प्रकरणात डॉ. सुनील गुलिया, (दिल्ली झोनल सेंटर, नीरीचे तत्कालीन सीनियर सायंटिस्ट, सीएसआयआर-नीरी, नागपूर), डॉ. संजीव कुमार गोयल (तत्कालीन वरिष्ठ प्रधान शास्त्रज्ञ, नीरी) नागपूर, संचालक-मेसर्स ईएसएस एन्व्हायर्नमेंट कन्सल्टंट्स प्रायव्हेट लिमिटेड आणि संचालक-मेसर्स. अलकनंदा टेक्नॉलॉजीज प्रायव्हेट लिमिटेड यांच्यावर गुन्हे दाखल करण्यात आले.
हेही वाचा >>> सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांची पायपीट थांबणार, ही आहेत कारणे
दिल्ली सीबीआयकडे तक्रार
नीरीमध्ये साहित्य खरेदी, निविदा प्रक्रियेमध्ये घोटाळा झाल्याची तक्रारी नवी दिल्लीच्या सीबीआय कार्यालयाला मिळाली होती. नीरी ही संस्था केंद्र सरकारच्या वैज्ञानिक आणि औद्योगिक अनुसंधान परिषद अंतर्गत काम करणारी आहे. केंद्र सरकारच्या अखत्यारित काम करणाऱ्या या नामांकित संशोधन संस्थेत सीबीआयचे पथक चौकशीसाठी येताच एकच खळबळ उडाली. नीरीत ठराविक आणि ओळखीच्या व्यक्तींकडूनच महागड्या संशोधन उपकरणांच्या खरेदीत मोठ्या प्रमाणात अनियमितता झाल्याच्या तक्रारी प्राप्त झाल्यानंतर ही कारवाई करण्यात आल्याची माहिती सीबीआयने दिली.
पहिला गुन्हा
पहिला गुन्हा नीरीचे दोन वैज्ञानिक आणि तीन खासगी कंपन्यांविरुद्ध दाखल करण्यात आला. या प्रकरणातील आरोपी तत्कालीन संचालक आणि प्रमुख संचालक संशोधन कक्ष हे आहेत तर खासगी कंपन्यांमध्ये नवी मुंबई, ठाणे आणि पवई-मुंबई स्थित खासगी संस्थांचा समावेश आहे. नीरीच्या अधिकाऱ्यांनी खासगी कंपन्यांसोबत गुन्हेगारी कट रचून ‘कार्टलायझेशन’ आणि एकत्रित बोली लावणे, निविदा-कामांचे विभाजन करणे, सक्षम अधिकाऱ्याची संमती न घेणे, अवाजवी लाभ पोहचवण्याचा आरोप आहे. नीरीने प्रसिद्ध केलेल्या निविदांमध्ये तिन्ही आरोपी खासगी कंपन्या सहभागी होत्या आणि नवी मुंबई स्थित खासगी कंपनीला काम देण्यात आले होते. नवी मुंबई स्थित खासगी कंपनीच्या भागीदारापैकी एका भागीदाराची पत्नी नीरीच्या अधिकाऱ्यांच्या कार्यालयात काम करीत होती.
दुसरा गुन्हा
नीरीचे तत्कालीन संचालक आणि प्रभादेवी-मुंबई येथील एका खासगी कंपनीविरुद्ध दुसरा गुन्हा दाखल करण्यात आला. २०१८-१९ या कालावधीत आरोपींनी पदाचा गैरवापर केला. नीरी आणि खासगी कंपनी यांचा संयुक्त प्रस्ताव ठाणे महापालिकेकडे सादर करण्यासाठी आणि दिवा-खर्डी येथील डम्पिंग साईट बंद करण्यासाठी, सल्लागार सेवा देण्यासाठी तत्कालीन मुख्य शास्त्रज्ञासह संचालकाने १९.७५ लाख रुपये मंजूर केले होते. आर्थिक सल्लागार, आणि नीरीशी सल्लामसलत न करता ठराविक खासगी कंपनीची निवड करण्यात आली होती. नीरीच्या संचालकपदाचा कार्यभार स्वीकारण्यापूर्वी, २०१५-१६ या वर्षात खासगी अधिकारी कंपनीशी जुळलेला होता.
तिसरा गुन्हा
तिसरा गुन्हा दोन अधिकारी आणि नवी मुंबईतील दोन खासगी संस्थांविरुद्ध दाखल करण्यात आला. आरोपींमध्ये नवी दिल्लीतील नीरीचे मुख्य वैज्ञानिक असून त्यांनी खासगी कंपन्यांकडून लाभ मिळवण्यासाठी खासगी कंपन्यांसोबत गुन्हेगारी कट रचून पदाचा गैरवापर केला. तसेच वायू-२ उपकरणांची खरेदी, फॅब्रिकेशन, पुरवठा, स्थापना आणि कार्यान्वित करण्यात अनियमितता केल्याचा आरोप आहे. नीरीने ‘पेटंट’ केलेल्या मालमत्तेच्या वापराबाबत खासगी कंपनीला परवानगी देण्यात आली. त्याच कंपनीला परवानगी कराराची वैधता तपासल्याशिवाय नीरीच्या स्वत:च्या तंत्रज्ञानाच्या अन्य परवानाधारकाचे प्रतिबंधात्मक कलम समाविष्ट करून एकल निविदा आधारावर ‘इंडेंट’ कथितपणे वाढवण्यात आला. नीरी हे मालक किंवा पेटंट धारक असूनही, एकल निविदा आधारावर स्वतःच्या तंत्रज्ञानाचे उत्पादन परत मिळवण्याची कृती म्हणजे नियमांचे उल्लंघन असल्याचा आरोप आहे.
