नागपूर : शाळा, महाविद्यालयातील किशोरवयीन मुलांमध्ये अश्लील चित्रफीत वा तत्सम चित्रीकरणांच्या प्रभावामुळे विकृत दृष्टिकोन निर्माण होणे व त्यातून लैंगिक अत्याचार अथवा हिंसेच्या घटना घडू नयेत यासाठी परिसरात ‘सीसीटीव्ही’ लावण्यासह इतरही प्रभावी उपाययोजना करण्यात येत असल्याची माहिती उपमुख्यमंत्री व गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधान परिषदेत दिली.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

मुंबईतील माटुंगा येथील महापालिकेच्या शाळेतील तेरा वर्षीय विद्यार्थिनीवरील लैंगिक अत्याचाराच्या घटनेबाबत उमा खापरे यांनी लक्षवेधी सूचनेच्या माध्यमातून सभागृहाचे लक्ष वेधले. करोनाकाळात मुलांच्या हाती दिवसभर मोबाइल राहात होते. या काळात अनेक मुले अश्लील चित्रफिती त्यावर पाहात होते. त्याचा परिणाम मुलांच्या मनावर होऊन काही ठिकाणी खुनासारख्या गंभीर घटना घडल्या. यावर सरकारने उपाययोजना करावी, अशी मागणी त्यांनी केली. त्यावर उत्तर देताना उपमुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले, ‘माटुंगा येथील घटना चिंताजनक आहे. या घटनेचा तपास सुरू आहे. अशा विकृतींना आळा घालणे अत्यंत गरजेचे आहे.

आणखी वाचा

सायबर गुन्ह्यांबाबत संबंधित प्राप्त तक्रारीची तांत्रिक तपासणी करण्यासाठी राज्यामध्ये प्रत्येक पोलीस ठाण्यात सायबर प्रयोगशाळा स्थापन करण्यात आली आहे. अल्पवयीन मुलांमध्ये अश्लील चित्रीकरणाच्या प्रभावामुळे विकृती वाढतेय. ही चिंताजनक बाब आहे. लैंगिक अत्याचारासंबंधी व्हिडीओ व अन्य मजकूर याबाबतची माहिती मिळाल्यावर समाजमाध्यम व संकेतस्थळावरून हटवण्यासंबंधी त्वरित कारवाई करण्यात येत आहे. तसेच राज्यामध्ये इंटरनेटवरील अशा प्रकारच्या मजकुरावर आणि संकेतस्थळांवरील प्रतिबंध घालण्याचे काम सुरू आहे. राज्यातील सायबर गुन्ह्यांबाबत सायबर इंटेलिजन्स युनिट प्रकल्प प्रस्तावित करण्यात आले आहे. या माध्यमातून सायबर गुन्हेगारीवर वचक ठेवता येईल’.

 राज्यातील काही मोठय़ा शाळा, महाविद्यालयांमध्ये ‘सीसीटीव्ही’ बसवण्यात आले आहेत. मात्र, काही साधारण शाळा, महाविद्यालयांमध्ये ‘सीसीटीव्ही’  बसवण्याची आवश्यकता आहे. या ठिकाणी टप्प्याटप्प्याने ‘सीसीटीव्ही’ बसवण्यासंदर्भात सूचना देण्यात येतील.

विद्यार्थ्यांना मार्गदर्शन..

शाळा, महाविद्यालयातील विद्यार्थ्यांना स्वसंरक्षणासंदर्भात चांगला, वाईट स्पर्श याबाबत मार्गदर्शनपर प्रशिक्षण देण्याच्या सूचनाही दिल्या आहेत. शाळा, महाविद्यालय परिसरातील  ‘कॅफेटेरिया’ व अन्य सुविधा यांचा अभ्यास करण्यासाठी शिक्षण आणि गृह विभागाच्या सचिवांची समिती नेमून एक स्वतंत्र धोरण ठरविण्यात येईल’’, असे फडणवीस म्हणाले.