जिल्हा न्यायालयात महिनाभरात सीसीटीव्ही; राज्य सरकारची उच्च न्यायालयात माहिती

अ‍ॅड. श्रीकांत खंडाळकर यांचा जिल्हा न्यायालयात संशयास्पद मृतदेह आढळला असून ही बाब अतिशय गंभीरतेने घेण्याची गरज आहे. त्यामुळे जिल्हा व सत्र न्यायालयाच्या इमारतीमध्ये आवश्यक सुरक्षाविषयक उपाययोजना करण्याच्या मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाच्या निर्देशानंतर गुरुवारी राज्य सरकारने जिल्हा व सत्र न्यायालयाच्या इमारतीमध्ये चार आठवडय़ात सीसीटीव्ही बसविण्यात येईल, तसेच इमारतीमध्ये सर्वत्र प्रकाश व्यवस्था आणि खिडक्यांना ग्रील बसविण्याचे कामही करण्यात येणार असल्याचे आश्वासन दिले.
न्यायमंदिर इमारतींमध्ये सुविधांचा अभाव असून इमारतींमध्ये सुविधा निर्माण करण्याची मागणी करणारी जनहित याचिका जिल्हा वकील संघटनेचे माजी सचिव अ‍ॅड. मनोज साबळे यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात दाखल केली. या याचिकेवर आज न्या. भूषण गवई आणि न्या. प्रदीप देशमुख यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. याचिकेनुसार, नागपूर जिल्हा न्यायालयाची इमारत १९७६ साली बांधण्यात आली. त्यावेळी सुमारे ६०० वकील न्यायालयात वकिली करीत होते. आता ही संध्या ६ हजारांवर गेली आहे. प्रलंबित प्रकरणांची व त्यासोबत न्यायाधीशांची संख्याही वाढली आहे. त्याप्रमाण उपलब्घ सुविधा अपुऱ्या पडत आहेत. सुरक्षा व्यवस्था बळकट करण्यासाठी मेटल डिटेक्टर, सीसीटीव्ही कॅमेरे, बॅग स्कॅनर आदी अत्याधुनिक उपकरणे बसविण्याची आवश्यकता आहे. संध्या केवळ मेटल डिटेक्टर असून एवढी सुविधा पुरेसी नाही असे याचिकेत नमूद आहे. त्यामुळे नागपूर जिल्ह्यातील जिल्हा व तालुकास्तरावरील न्यायालय इमारतींच्या विकासाकरिता धोरण निश्चित करण्यासाठी न्यायाधीश आणि वकिलांची समिती स्थापन करण्यात यावी. नागपूर उच्च न्यायालय वकील संघटना, जिल्हा वकील संघटना आणि सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी जिल्ह्यातील न्यायालयांच्या इमारतींचे परीक्षण करावे. त्यानंतर समितीने इमारतींमध्ये आवश्यक उपाययोजनांचा निरीक्षण अहवाल सादर करावा. न्यायमंदिराच्या पुरक इमारत बांधण्याच्या प्रस्तावावर तातडीने निर्णय धेण्यात यावा. प्रधान जिल्हा न्यायाधीशांशी चर्चा करून सुयोग इमारत परिसरातील मोकळया जागेवर न्यायालय व वकिलांसाठी अतिरिक्त बांधकाम करण्यात यावे. केंद्र शासनाच्या नगरविकास विभागाच्या सचिवांनी नॅशनल फायर कॉलेज काटोल मार्गावरील इमारतीमध्ये कायमस्वरूपी स्थानांतरित करून ही जागा न्यायालयासाठी दिली जाऊ शकते, अशी मागणी याचिकाकर्त्यांनी केली आहे. या याचिकेवर गेल्या सुनावणीवेळी उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला न्यायमंदिर इमारतीमध्ये आवश्यक सुरक्षाविषयक उपाययोजना करण्याचे निर्देश दिले होते. त्यानुसार आज राज्य सरकारने सीसीटीव्ही, प्रकाश व्यवस्था आणि खिडक्यांना जाळी बसविण्याचे काम चार आठवडय़ात पूर्ण करण्याचे निर्देश दिले. याचिकाकर्त्यांतर्फे अ‍ॅड. श्रीरंग भांडारकर यांनी बाजू मांडली. राज्य सरकारतर्फे अतिरिक्त सरकारी वकील दीपक ठाकरे यांनी बाजू मांडली.