प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजनेतून राज्यात सुरू असलेल्या सिंचन प्रकल्पातील कामांचा मूळ आराखडा (डिझाईन) यापुढे महाराष्ट्र अभियांत्रिकी संशोधन संस्थेकडून (सीडीओ) न करता खासगी अभियंत्यांकडून करण्याच्या सूचना केंद्राने दिल्या आहेत.
राज्य सरकारच्या नाशिक येथील सीडीओकडून बांधकामाचे आराखडे तीन-तीन वर्षे उशिरा उपलब्ध केले जातात. प्रकल्पाला विलंब झाल्याने प्रकल्पाची किंमत अनेक पटीने वाढते. यामुळे सरकारी संस्थेला वरील काम न देता ते खासगी अभियंत्यांमार्फत करवून घेण्यात येणार आहे. केंद्र सरकारने दोन दिवसांपूर्वी याबाबतचे आदेश राज्याच्या जलसंपदा खात्याला पाठवले आहे.
यासाठी राज्याचे जलसंपदा खाते सल्लागार आणि डिझाइनर्सचे पॅनल स्थापन करणार असून त्याची निविदा लवकर काढण्यात येत आहे. त्यापूर्वी सार्वजनिक बांधकाम खाते आणि भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाचे (एनएचएआय) यासंदर्भातील जी.आर.चा अभ्यास सुरू आहे. या दोन्ही खात्यामध्ये खासगी संस्थांकडून प्रकल्प व्यवस्थापन आणि डिझाईन करवून घेतले जाते. सिंचन खात्यात प्रथमच असा प्रयोग होत आहे. महाराष्ट्रात प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजनेंतर्गत २६ प्रकल्प आहेत. यामध्ये राष्ट्रीय गोसेखुर्द सिंचन प्रकल्पाचा समावेश आहे. या प्रकल्पाचे ३४ वर्षांपासून काम सुरू आहे. या प्रकल्पाची किंमत ३७२.२२ कोटींहून १८ हजार ४९२ कोटींवर गेली आहे. या आणि इतर प्रकल्पांची कामे जलद गतीने पूर्ण करण्यासाठी खासगी कंपन्यांकडून आराखडे तयार करवून घेतले जाणार आहेत. सिंचन प्रकल्पाच्या आढावा बैठकीत कंत्राटदारांनी आराखडे वेळेत मिळत नसल्याने कामे पूर्ण करण्यात विलंब होत असल्याची तक्रार केली होती. त्याची दखल घेत केंद्राने मागर्दशक सूचना काढल्या आहेत. दरम्यान, नाशिक सीडीओमधील अधीक्षक अभियंता, कार्यकारी अभियंता आणि इतर अनेक पदे रिक्त आहेत. येथील अनुभवी अधिकारी सेवानिवृत्त झाले आहेत. राज्यात सिंचन प्रकल्पाची कामे वाढली आहेत. त्या प्रमाणात या संस्थेकडे अधिकारी नाहीत. त्यामुळे विलंब होत आहे, असे वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे, परंतु राज्य सरकारचा कल पदभरतीपेक्षा खासगी सल्लागार नेमणे आणि खासगी डिझाइनर्सला काम देण्याकडे असल्याचे दिसून येत आहे.
केंद्र सरकारकडून मार्गदर्शक सूचना प्राप्त झाल्या आहेत. निविदा काढून कन्सल्टंन्ट आणि डिझाईनर नेमण्यात येतील. या क्षेत्रातील तज्ज्ञ पॅनवर नियुक्त करण्यात येतील.
– अविनाश सुर्वे, कार्यकारी संचालक, विदर्भ सिंचन विकास मंडळ.
राज्य सरकारच्या नाशिक येथील सीडीओकडून बांधकामाचे आराखडे तीन-तीन वर्षे उशिरा उपलब्ध केले जातात. प्रकल्पाला विलंब झाल्याने प्रकल्पाची किंमत अनेक पटीने वाढते. यामुळे सरकारी संस्थेला वरील काम न देता ते खासगी अभियंत्यांमार्फत करवून घेण्यात येणार आहे. केंद्र सरकारने दोन दिवसांपूर्वी याबाबतचे आदेश राज्याच्या जलसंपदा खात्याला पाठवले आहे.
यासाठी राज्याचे जलसंपदा खाते सल्लागार आणि डिझाइनर्सचे पॅनल स्थापन करणार असून त्याची निविदा लवकर काढण्यात येत आहे. त्यापूर्वी सार्वजनिक बांधकाम खाते आणि भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाचे (एनएचएआय) यासंदर्भातील जी.आर.चा अभ्यास सुरू आहे. या दोन्ही खात्यामध्ये खासगी संस्थांकडून प्रकल्प व्यवस्थापन आणि डिझाईन करवून घेतले जाते. सिंचन खात्यात प्रथमच असा प्रयोग होत आहे. महाराष्ट्रात प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजनेंतर्गत २६ प्रकल्प आहेत. यामध्ये राष्ट्रीय गोसेखुर्द सिंचन प्रकल्पाचा समावेश आहे. या प्रकल्पाचे ३४ वर्षांपासून काम सुरू आहे. या प्रकल्पाची किंमत ३७२.२२ कोटींहून १८ हजार ४९२ कोटींवर गेली आहे. या आणि इतर प्रकल्पांची कामे जलद गतीने पूर्ण करण्यासाठी खासगी कंपन्यांकडून आराखडे तयार करवून घेतले जाणार आहेत. सिंचन प्रकल्पाच्या आढावा बैठकीत कंत्राटदारांनी आराखडे वेळेत मिळत नसल्याने कामे पूर्ण करण्यात विलंब होत असल्याची तक्रार केली होती. त्याची दखल घेत केंद्राने मागर्दशक सूचना काढल्या आहेत. दरम्यान, नाशिक सीडीओमधील अधीक्षक अभियंता, कार्यकारी अभियंता आणि इतर अनेक पदे रिक्त आहेत. येथील अनुभवी अधिकारी सेवानिवृत्त झाले आहेत. राज्यात सिंचन प्रकल्पाची कामे वाढली आहेत. त्या प्रमाणात या संस्थेकडे अधिकारी नाहीत. त्यामुळे विलंब होत आहे, असे वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे, परंतु राज्य सरकारचा कल पदभरतीपेक्षा खासगी सल्लागार नेमणे आणि खासगी डिझाइनर्सला काम देण्याकडे असल्याचे दिसून येत आहे.
केंद्र सरकारकडून मार्गदर्शक सूचना प्राप्त झाल्या आहेत. निविदा काढून कन्सल्टंन्ट आणि डिझाईनर नेमण्यात येतील. या क्षेत्रातील तज्ज्ञ पॅनवर नियुक्त करण्यात येतील.
– अविनाश सुर्वे, कार्यकारी संचालक, विदर्भ सिंचन विकास मंडळ.
