चंद्रशेखर बोबडे, लोकसत्ता
नागपूर : सहा वर्षांपूर्वी केंद्र शासनाने अतिशय गाजावाजा करून संपूर्ण देशात सुरू केलेल्या स्मार्टसिटी योजनेला सर्वत्र संथगतीचा फटका बसला आहे. राज्यात या योजनेसाठी निवड झालेल्या १० पैकी सहा शहरांना केंद्राकडून प्राप्त निधी पूर्ण खर्च करता आला नाही. त्यात नागपूरसह पिंपरी-चिंचवड, नाशिक, ठाणे, सोलापूर आणि कल्याण- डोंबिवलीचा समावेश आहे.
केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालयाच्या वतीने संसदेत यासंदर्भात आलेल्या प्रश्नावर देशभरातील स्मार्टसिटी योजनेची सद्यस्थिती मांडण्यात आली. त्यातून वरील बाब स्पष्ट झाली. पूनम महाजन यांनी या मुद्याकडे लक्ष वेधले होते. करोना, त्यामुळे लावण्यात आलेले निर्बंध आणि तत्सम कारणामुळे स्मार्टसिटीच्या कामाला खीळ बसल्याचा दावा केंद्रीय शहर विकास खात्याकडून करण्यात आला आहे.
प्राप्त माहितीनुसार, २५ जून २०१५ मध्ये केंद्र सरकारने ‘स्मार्टसिटी’ योजनेची घोषणा केली होती. सर्व नागरी सुविधांनी युक्त असे नवनगर वसवणे, अशी संकल्पना या योजनेमागची होती. यासाठी जानेवारी २०१६ ते जून २०१८ या काळात चार टप्प्यांत देशभरातून १०० शहरांची निवड करण्यात आली. त्यात महाराष्ट्रातील दहा शहरांचा समावेश होता. त्यात विदर्भातील नागपूर, अमरावतीसह मुंबई, पुणे,औरंगाबाद, पिंपरी चिंचवड, नाशिक, ठाणे, सोलापूर व कल्याण- डोंबिवली आदी शहरांचा समावेश होता. या शहरातील महापालिकांना स्मार्टसिटीअंतर्गत विविध विकास प्रकल्प राबवण्यासाठी केंद्राकडून सहा वर्षांत निधी देण्यात आला. महापालिकांच्या माध्यमातून ही योजना राबवली जाते. जानेवारी २०२२ पर्यंत मुंबई, अमरावती, पुणे आणि औरंगाबाद या चार शहरांनी केंद्राचा निधी पूर्ण खर्च केला. इतर शहरांना तो पूर्ण खर्च करता आला नाही. देशभरात अशीच स्थिती असल्याने केंद्राने या योजनेला पुन्हा एक वर्षांची मुदतवाढ दिली आहे.
दरम्यान, नागपूर स्मार्ट सिटी प्रकल्पाच्या मुख्यकार्यकारी अधिकारी भूवणेश्वरी एस. यांच्याशी संपर्क साधला असता त्या उपलब्ध होऊ शकल्या नाहीत.
देशातील स्थिती केंद्र सरकारने देशभरातील १०० स्मार्टसिटींसाठी २१ जानेवारी २०२२ पर्यंत २८,४१३ कोटी रुपये वाटप केले होते. त्यापैकी २३ हजार ६६८ (८३ टक्के) कोटी रुपये आतापर्यंत खर्च झाले. जानेवारी २०२२ पर्यंत योजनेतील ६७२१ कामांसाठी निविदा काढण्यात आल्या होत्या. त्यापैकी ६१२४ कामे सुरू करण्याचे आदेश देण्यात आले व त्यातील ३४२१ कामे पूर्ण झाल्याचा दावा केंद्रीय शहर विकास खात्याने केला आहे.
