केंद्राच्या पर्यटन विकासात मुंबईलगतच्या भागालाच प्राधान्य ; विदर्भात एक, तर मराठवाडय़ात दोन स्थळांचा विकास

नागपूर : मुंबई म्हणजे महाराष्ट्र नव्हे, अशी टीका विदर्भातील भाजपचे नेते महाविकास आघाडीवर करीत असले तरी भाजपच्याच नेतृत्वातील केंद्र सरकार महाराष्ट्रात पर्यटन विकासाच्या योजना राबवताना इतर भागाच्या तुलनेत  मुंबई-कोकणाकडेच अधिक लक्ष केंद्रित करीत असल्याचे पर्यटन विकास निधीवरून स्पष्ट होते.

२०१५-१६ ते २०२१-२२ या दरम्यान केंद्र सरकारच्या विविध योजनांमध्ये राज्यातील एकूण ८ शहरातील स्थळांची निवड झाली. यात मुंबई-कोकण-नाशिकमधील एकूण पाच स्थळांचा समावेश आहे. उर्वरितांमध्ये विदर्भातील एक व मराठवाडय़ातील दोन स्थळे आहेत.

२०१५-१६ मध्ये स्वदेश दर्शन योजनेतंर्गत कोकणातील समुद्र किनाऱ्यालगत स्थळांना जोडणाऱ्या योजनेसाठी (१९.०६ कोटी), २०१६-१७ मध्ये  मुंबई पोर्ट ट्रस्टमधील लाईट हाऊसचा विकास (१५ कोटी), २०१७-१८ मध्ये मुंबई ट्रस्टमधील क्रुझ टर्मिनलचा विकास (१२.५० कोटी) आणि २०२१-२२ मध्ये पुन्हा क्रुज विकासासाठी (३७.५० कोटी) निधी मंजूर करण्यात आला. २०१७-१८ मध्ये नाशिकजवळील त्र्यंबकेश्वर मंदिर विकासासाठी (३७.८१ कोटी) निधी मंजूर करण्यात आला. विदर्भात २०८-१९ मध्ये नागपूर जिल्ह्यातील धार्मिक स्थळांना जोडणाऱ्या रस्ते विकासासाठी (५४ कोटी), नांदेड रेल्वेस्थानकाच्या विकासासाठी (५.१८ कोटी), औरंगाबाद रेल्वेस्थानकासाठी (५.७ कोटी) मंजूर करण्यात आले. मुंबई पोर्टट्रस्टमधील लाईट हाऊस वगळता इतर कामे अजूनही सुरू आहेत.

भंडाऱ्याचे खासदार सुनील मेंढे यांनी नुकत्याच संपलेल्या संसदेच्या अधिवेशना दरम्यान महाराष्ट्रातील योजनांसाठी केंद्राकडून तीन वर्षांत दिलेल्या निधी खर्चाबाबत प्रश्न उपस्थित केला होता. त्यातून ही माहिती समोर आली. विदर्भ, मराठवाडय़ात अनेक दुर्लक्षित पर्यटन स्थळे आहेत जी विकासापासून वंचित असल्याने अजूनही त्यांची माहिती लोकांपर्यंत पोहोचली नाही.

‘‘निसर्गाने विदर्भावर सौंदर्याची उधळण केली. मात्र पर्यटन विकासाच्या प्राधान्य क्रमात हा प्रदेश शेवटी आहे. अयोध्येनंतर रामटेकच्या राम मंदिराचे महत्त्व आहे. पण, येथील  विकासाकडे हवे तेवढे लक्ष नाही. पायाभूत सुविधांकडे लक्ष दिले तर या भागातील पर्यटन विकासातून केंद्राला विदेशी चलन व राज्य सरकारला मोठय़ा प्रमाणात रोजगार निर्मिती करता येऊ शकते.’’

– चंद्रपाल चौकसे, माजी तज्ज्ञ सदस्य, राष्ट्रीय पर्यटन विकास सल्लागार समिती, नागपूर.