नागपूर : बेकायदेशीर जोडण्या आणि चोरी यामुळे वीज वितरण कंपन्यांना आर्थिक फटका बसतो. तसेच या कंपन्यांच्या एकूण कामगारीवरही एकूण तांत्रिक आणि वाणिज्यिक (एटी ॲण्ड सी) क्षेत्रातील हानी हे घटक परिणामकारक ठरतात. त्यामुळे केंद्र सरकारने वितरण क्षेत्र योजनेच्या (आरडीएसएस) माध्यमातून २०२४-२५ पर्यंत संपूर्ण भारतात वीज हानीत १२ ते १५ टक्के घट करण्याचे उद्दिष्ट निर्धारित केले आहे. २०२१-२२ मध्ये १६.६८ टक्के होते.
पॉवर फायनान्स कॉर्पोरेशनच्या (पीएफसी) ‘पॉवर युटिलिटीज’ अहवालनुसार, देशात २०१८-१९ ते २०२०-२२ या काळात तांत्रिक आणि वाणिज्यिक हानीत काही प्रमाणात वाढ, तर काही प्रमाणात घट दिसून आली. २०१८-१९ मध्ये हानीचे प्रमाण २१.६४ टक्के होते. २०१९-२० मध्ये त्यात घट होऊन २०.७३ टक्के झाले. २०२०-२१ मध्ये त्यात वाढ होऊन ते २२.३२ टक्के झाले. मात्र २०२१-२२ मध्ये ते १६.६८ टक्क्यांवर (अंतरिम) आले. २०२४-२५ पर्यंत हे प्रमाण १२ ते १५ टक्के इतके खाली आणण्याचे उद्दिष्ट आहे, असे केंद्रीय ऊर्जामंत्रालयाने महाराष्ट्रासह इतर राज्यांतील खासदारांनी संसदेत उपस्थित केलेल्या प्रश्नाच्या उत्तरात नमूद केले आहे. महाराष्ट्रात तांत्रिक आणि वाणिज्यिक हानीचे प्रमाणे २०१८-१९ मध्ये १५.८० टक्के, २०१९-२० मध्ये १९.२४ टक्के आणि २०२०-२१ मध्ये २६.५५ टक्के होते हे येथे उल्लेखनीय.
हेही वाचा – उपराजधानीसह विदर्भात पुन्हा अवकाळी पावसाचा अंदाज, शेतकरी चिंतेत
हेही वाचा – चंद्रपूरच्या जंगलात आढळला औषधीयुक्त गुणांचा अतिशय दुर्मिळ पिवळा पळस
वीजचोरी नियंत्रित करण्यासाठी केंद्र सरकारने विद्युत कायदा २०२३ कायदा तयार केला असून, त्यातील कलम १२६ आणि कलम १३५ ते १४० मध्ये वीज चोरी आणि अनधिकृत वीज वापर यासंबंधी तरतुदी आहेत. त्यात प्रामुख्याने दंडात्मक कारवाई आणि विशेष न्यायालयांद्वारे अशा गुन्ह्यांसाठी जलद खटला चालवणे आदींचा समावेश आहे. त्याचप्रमाणे २५ कोटी ग्राहकांसाठी ‘प्री-पेड स्मार्ट मीटर’ लावणे आणि मार्च २०२५ पर्यंत या तत्सम कामासाठी आर्थिक सहाय्य देण्याची तरतूद आहे. वीज चोरीचा शोध घेण्यासाठी स्मार्ट मीटरद्वारे आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर केला जाणार आहे.
