महेश बोकडे, लोकसत्ता
नागपूर : देशभरातील ‘अ‍ॅप’ आधारित टॅक्सी चालकांना आधी केंद्र सरकारच्या नियमानुसार १० ते १५ हजार रुपये खर्चून ‘चाईल्ड लॉक’ लावावा लागला होता. परंतु, आता नियम बदलाने हे ‘लॉक’ बाद झाले असून नवीन नियमानुसार ‘पॅनिक बटन’ची सक्ती करण्यात आली आहे. या नवीन खर्चामुळे टॅक्सी चालकांमध्ये रोष आहे.
केंद्र सरकारने काही वर्षांपूर्वी लहान मुलांच्या सुरक्षेसाठी ‘अ‍ॅप’ आधारित टॅक्सी चालकांना वाहनांमध्ये ‘चाईल्ड लॉक’ बसवण्याची सक्ती केली. त्यानंतर हे टॅक्सी चालक परवाना नूतनीकरणासाठी आरटीओ कार्यालयात गेल्यावर त्यांना ‘चाईल्ड लॉक’शिवाय परवाना नूतनीकरण होणार नसल्याचे सांगण्यात आले. त्यामुळे या सगळय़ा वाहनचालकांना प्रत्येकी तब्बल १० ते १५ हजार रुपयांचा भुर्दंड बसला.
आता हा नियम बदलला. त्यामुळे आता आरटीओ कार्यालयांत ‘चाईल्ड लॉक’ काढल्याशिवाय ‘अ‍ॅप’ आधारित टॅक्सीचे परवाना नूतनीकरण होत नाही. यामुळे पुन्हा टॅक्सी चालकावर सुमारे १० हजारांचा भुर्दंड बसणार आहे. या निर्णयाने संतप्त विदर्भ ‘अ‍ॅप-बेस्ड’ टॅक्सी युनियनच्या पदाधिकाऱ्यांनी केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांच्याकडे हा प्रश्न मांडला. गडकरी यांनी त्यावर योग्य कार्यवाहीचे आश्वासन दिले.
करारावरील वाहन जास्त
‘अ‍ॅप’ आधारित सेवा देणाऱ्या विविध कंपन्यांकडे स्वत:चे व करार पद्धतीने घेतलेले वाहनही असतात. काही कंपन्या संबंधित व्यक्ती वा कंपनीसोबत प्रवासी सेवेसाठी वाहन करार करताना त्यांना भागीदाराचा दर्जा देतात. दरम्यान, नवीन यंत्रणा बसवायची असल्यास व कंपनीचे वाहन असल्यास हा खर्च कंपनीला करावा लागतो. परंतु, करार पद्धतीच्या वाहनांमधील यंत्रणेचा खर्च मात्र संबंधित वाहन धारकावर पडतो.
परिवहन खात्याने आधी ‘चाईल्ड लॉक’साठी खर्च करायला लावला. आता नियम बदलल्याने ‘जीपीएस’ची सक्ती होत आहे. हे चुकीचे आहे.
– दीपक साने, अध्यक्ष, विदर्भ ‘अ‍ॅप-बेस्ड’ टॅक्सी युनियन.
नागपूर : देशभरातील ‘अ‍ॅप’ आधारित टॅक्सी चालकांना आधी केंद्र सरकारच्या नियमानुसार १० ते १५ हजार रुपये खर्चून ‘चाईल्ड लॉक’ लावावा लागला होता. परंतु, आता नियम बदलाने हे ‘लॉक’ बाद झाले असून नवीन नियमानुसार ‘पॅनिक बटन’ची सक्ती करण्यात आली आहे. या नवीन खर्चामुळे टॅक्सी चालकांमध्ये रोष आहे.
केंद्र सरकारने काही वर्षांपूर्वी लहान मुलांच्या सुरक्षेसाठी ‘अ‍ॅप’ आधारित टॅक्सी चालकांना वाहनांमध्ये ‘चाईल्ड लॉक’ बसवण्याची सक्ती केली. त्यानंतर हे टॅक्सी चालक परवाना नूतनीकरणासाठी आरटीओ कार्यालयात गेल्यावर त्यांना ‘चाईल्ड लॉक’शिवाय परवाना नूतनीकरण होणार नसल्याचे सांगण्यात आले. त्यामुळे या सगळय़ा वाहनचालकांना प्रत्येकी तब्बल १० ते १५ हजार रुपयांचा भुर्दंड बसला.
आता हा नियम बदलला. त्यामुळे आता आरटीओ कार्यालयांत ‘चाईल्ड लॉक’ काढल्याशिवाय ‘अ‍ॅप’ आधारित टॅक्सीचे परवाना नूतनीकरण होत नाही. यामुळे पुन्हा टॅक्सी चालकावर सुमारे १० हजारांचा भुर्दंड बसणार आहे. या निर्णयाने संतप्त विदर्भ ‘अ‍ॅप-बेस्ड’ टॅक्सी युनियनच्या पदाधिकाऱ्यांनी केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांच्याकडे हा प्रश्न मांडला. गडकरी यांनी त्यावर योग्य कार्यवाहीचे आश्वासन दिले.
करारावरील वाहन जास्त
‘अ‍ॅप’ आधारित सेवा देणाऱ्या विविध कंपन्यांकडे स्वत:चे व करार पद्धतीने घेतलेले वाहनही असतात. काही कंपन्या संबंधित व्यक्ती वा कंपनीसोबत प्रवासी सेवेसाठी वाहन करार करताना त्यांना भागीदाराचा दर्जा देतात. दरम्यान, नवीन यंत्रणा बसवायची असल्यास व कंपनीचे वाहन असल्यास हा खर्च कंपनीला करावा लागतो. परंतु, करार पद्धतीच्या वाहनांमधील यंत्रणेचा खर्च मात्र संबंधित वाहन धारकावर पडतो.
परिवहन खात्याने आधी ‘चाईल्ड लॉक’साठी खर्च करायला लावला. आता नियम बदलल्याने ‘जीपीएस’ची सक्ती होत आहे. हे चुकीचे आहे.
– दीपक साने, अध्यक्ष, विदर्भ ‘अ‍ॅप-बेस्ड’ टॅक्सी युनियन.
