नागपूर : २०२३-२४ या शैक्षणिक सत्रात ओबीसी, व्हीजेएनटी आणि एसबीसी प्रवर्गातील पहिली ते दहावीतील विद्यार्थ्यांच्या मॅट्रिकपूर्व शिष्यवृत्तीसाठीचा १६ कोटींहून अधिकचा निधी परत गेला (व्यपगत) आहे. शासकीय योजनेच्या अंमलबजावणीबाबत अधिकारी उदासीन असल्याने हा निधी परत गेल्याचा आरोप आता होत आहे.
इतर मागासवर्ग प्रवर्गातील गरीब कुटुंबातील अनेक मुलांना पालकांच्या पारंपरिक व्यवसायामध्ये मदत करावी लागते. ही मुले शाळेत नियमित जाऊ शकत नाहीत. अशा मुलांपर्यंत शिक्षण पोहोचवण्यासाठी केंद्र सरकारने १९९८-९९ साली मॅट्रिकपूर्व शिष्यवृत्ती योजना सुरू केली. त्यानंतर राज्यात २०१९-२० पासून ही योजना लागू करण्यात आली.
हेही वाचा : भ्रष्ट लोकांच्या हातून पुन्हा शिवरायांच्या पुतळ्याची उभारणी नको – भास्कर जाधव
ज्यांच्या पालकांचे वार्षिक उत्पन्न अडीच लाख रुपये आहे, अशा पहिली ते दहावीच्या विद्यार्थ्यांना प्रतिमहिना १०० रुपये आणि तिसरी ते दहावीच्या निवासी विद्यार्थ्यांना प्रतिमहिना ५०० रुपये शिष्यवृत्ती दिली जाते. परंतु, २०२३-२४ या शैक्षणिक सत्रात भंडारा, अहमदनगर, पुणे, कोल्हापूर, जळगाव, बुलढाणा, वाशीम, परभणी, चंद्रपूर, वर्धा, लातूर या दहा जिल्ह्यातील एकूण १६ कोटी २७ लाख ६४ हजार रुपये अखर्चित राहिले. यात केंद्र व राज्य सरकारचे प्रत्येकी आठ कोटी आहेत.
ओबीसी मंत्रालयाकडे स्वत:ची यंत्रणा नसल्याने जिल्हा परिषदेतील समाज कल्याण अधिकाऱ्यांच्या मार्फत ही योजना राबवण्यात येते. जिल्हा परिषदेत देखील पुरेसे मनुष्यबळ नसल्याने इतर विभागाची मदत घेतली जाते. हे अतिरिक्त काम समजून संबंधित विभागाचे अधिकारी याकडे कानाडोळा करतात. त्यामुळे या शिष्यवृत्ती योजनेचा लाभ रीब विद्यार्थ्यांपर्यंत पोहोचत नसल्याचे चित्र आहे.
हेही वाचा : वर्धा: जलाशयातून विसर्ग, पुरस्थितीमुळे बचाव पथके सज्ज
ओबीसी मॅट्रिकपूर्व शिष्यवृत्तीची नेमकी काय स्थिती आहे, त्याबाबत माहिती घ्यावी लागेल. – अतुल सावे, मंत्री, इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग.
मी या विभागात नव्याने रूजू झाल्याने याविषयी माहिती नाही. काही तांत्रिक कारणांमुळे एखाद्या जिल्ह्यातील शिष्यवृत्ती प्रलंबित असू शकते. – चित्रकला सूर्यवंशी, उपसचिव, इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग.
गेल्या चार वर्षांपासून अशाप्रकारे ओबीसी विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्तीपासून वंचित ठेवण्यात येत आहे. ही संपूर्ण रक्कम केंद्र आणि राज्य सरकारने ओबीसी खात्याकडे जमा करावी. – उमेश कोराम, मुख्य संयोजक, ओबीसी युवा अधिकार मंच.
इतर मागासवर्ग प्रवर्गातील गरीब कुटुंबातील अनेक मुलांना पालकांच्या पारंपरिक व्यवसायामध्ये मदत करावी लागते. ही मुले शाळेत नियमित जाऊ शकत नाहीत. अशा मुलांपर्यंत शिक्षण पोहोचवण्यासाठी केंद्र सरकारने १९९८-९९ साली मॅट्रिकपूर्व शिष्यवृत्ती योजना सुरू केली. त्यानंतर राज्यात २०१९-२० पासून ही योजना लागू करण्यात आली.
हेही वाचा : भ्रष्ट लोकांच्या हातून पुन्हा शिवरायांच्या पुतळ्याची उभारणी नको – भास्कर जाधव
ज्यांच्या पालकांचे वार्षिक उत्पन्न अडीच लाख रुपये आहे, अशा पहिली ते दहावीच्या विद्यार्थ्यांना प्रतिमहिना १०० रुपये आणि तिसरी ते दहावीच्या निवासी विद्यार्थ्यांना प्रतिमहिना ५०० रुपये शिष्यवृत्ती दिली जाते. परंतु, २०२३-२४ या शैक्षणिक सत्रात भंडारा, अहमदनगर, पुणे, कोल्हापूर, जळगाव, बुलढाणा, वाशीम, परभणी, चंद्रपूर, वर्धा, लातूर या दहा जिल्ह्यातील एकूण १६ कोटी २७ लाख ६४ हजार रुपये अखर्चित राहिले. यात केंद्र व राज्य सरकारचे प्रत्येकी आठ कोटी आहेत.
ओबीसी मंत्रालयाकडे स्वत:ची यंत्रणा नसल्याने जिल्हा परिषदेतील समाज कल्याण अधिकाऱ्यांच्या मार्फत ही योजना राबवण्यात येते. जिल्हा परिषदेत देखील पुरेसे मनुष्यबळ नसल्याने इतर विभागाची मदत घेतली जाते. हे अतिरिक्त काम समजून संबंधित विभागाचे अधिकारी याकडे कानाडोळा करतात. त्यामुळे या शिष्यवृत्ती योजनेचा लाभ रीब विद्यार्थ्यांपर्यंत पोहोचत नसल्याचे चित्र आहे.
हेही वाचा : वर्धा: जलाशयातून विसर्ग, पुरस्थितीमुळे बचाव पथके सज्ज
ओबीसी मॅट्रिकपूर्व शिष्यवृत्तीची नेमकी काय स्थिती आहे, त्याबाबत माहिती घ्यावी लागेल. – अतुल सावे, मंत्री, इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग.
मी या विभागात नव्याने रूजू झाल्याने याविषयी माहिती नाही. काही तांत्रिक कारणांमुळे एखाद्या जिल्ह्यातील शिष्यवृत्ती प्रलंबित असू शकते. – चित्रकला सूर्यवंशी, उपसचिव, इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग.
गेल्या चार वर्षांपासून अशाप्रकारे ओबीसी विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्तीपासून वंचित ठेवण्यात येत आहे. ही संपूर्ण रक्कम केंद्र आणि राज्य सरकारने ओबीसी खात्याकडे जमा करावी. – उमेश कोराम, मुख्य संयोजक, ओबीसी युवा अधिकार मंच.
