संजय बापट, लोकसत्ता नागपूर : महिलांवरील अत्याचार नियंत्रणासाठी कठोर शिक्षेची तरतूद असणाऱ्या शक्ती कायद्यातील अनेक तरतुदी या केंद्र सरकारच्या भारतीय दंड संहिता (आयपीसी), फौजदारी प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) कायद्यांवर अधिक्षेप करणार असल्याचे सांगत केंद्र सरकारने या कायद्यावर आक्षेप घेतला आहे. त्यातच आता या दोन्ही कायद्यांमध्ये बदल करण्याची प्रक्रिया केंद्राने सुरू केल्यामुळे राज्याचा महत्त्वाकांक्षी असा शक्ती कायदा कागदावरच राहण्याची शक्यता वर्तविली जात आहे. आंध्र प्रदेशच्या दिशा कायद्याच्या धर्तीवर राज्यात महिलांवरील अ‍ॅसिड हल्ला किंवा सामूहिक बलात्कार करून हत्या करणाऱ्यांना मृत्युदंडाची शिक्षा देण्याची तरतूद असलेला आणि त्यासाठी विशेष न्यायालयांच्या तरतुदींचा समावेश असलेला शक्ती कायदा करण्याची घोषणा सरकारने २०२० मध्ये केली होती. त्यानुसार कायद्याचा मसुदा तयार करण्यासाठी समिती तयार करण्यात आली होती. तसेच विधिमंडळाच्या संयुक्त चिकित्सा समितीच्या मान्यतेनंतर शक्ती कायदा विधेयक विधिमंडळात डिसेंबर २०२१मध्ये संमत करण्यात आला होते. विधिमंडळात डिसेंबर २०२१मध्ये या विधेयकाला मंजुरी देण्यात आल्यानंतर ते राष्ट्रपतींच्या मान्यतेसाठी पाठविण्यात आले होते. मात्र गेली दोन वर्षे हे विधेयक राष्ट्पतींच्या मंजुरीच्या प्रतीक्षेत आहे. या कायद्यातील अनेक तरतुदी ह्या केंद्राच्या अधिकारात, कायद्यात अधिक्षेप करणाऱ्या असल्याचा केंद्राचा आक्षेप आहे. शक्ती कायद्यातील काही तरतुदी माहिती तंत्रज्ञान, लैंगिक गुन्ह्यमंपासून मुलांचे संरक्षण कायदा (पॉक्सो) तसेच सीआरपीसी आणि आयपीसी आदी कायद्यात अधिक्षेप करणाऱ्या असल्याने सरकारने हा कायदा माहिती तंत्रज्ञान, महिला आणि बालकल्याण,गृह, विधि व न्याय आदी विभागांकडे अभिप्रायासाठी पाठविला असता या विभागांनी त्यातील तरतुदींवर बोट ठेवले आहे. हेही वाचा >>> “आमच्याशी दगाफटका झाला, लोकांना विनाकारण…”, महाजनांपुढे जरांगे-पाटलांची संतप्त प्रतिक्रिया राज्य सरकार प्रयत्नशील- फडणवीस राज्य सरकारने केंद्राने दाखविलेल्या त्रुटींची पूर्तता केली असली तर अजूनही केंद्राचे समाधान झालेले नाही. त्यामुळे हा कायदा रखडला आहे. याबाबत शुक्रवारी विधानसभेत माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख आणि यामिनी जाधव यांनी गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना विचारले असता, शक्ती कायदा विविध केंद्रीय कायद्यांमध्ये अधिक्षेप करतो. सर्वोच्च न्यायालय या कायद्यांचा अर्थ लावते. त्यामुळे गुन्हे न्याय प्रक्रिया पद्धतीत अडथळे निर्माण होऊ शकतात, अशी केंद्राच्या विविध विभागांची भूमिका असून त्यांच्या शंकांचे निरसन करण्याचा प्रयत्न आम्ही करीत आहोत. त्यातच आता केंद्र सरकारने सीआरपीसी आणि आयपीसी कायद्यात सुधारणा करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार कायदेबदलाची प्रक्रिया सुरू झाली असली तरी शक्ती कायद्याला राष्ट्रपतींची मान्यता मिळावी यासाठी राज्य सरकार प्रयत्नशील असल्याचे फडणवीस यांनी सांगितले.
