बुलढाणा : सोयाबीन-कापूस उत्पादकांच्या समस्या रास्त असून राज्यस्तरावरील बहुतांश मागण्या आम्ही तातडीने पूर्णत्वास नेवू तर केंद्र शासनासंदर्भातील उर्वरित मागण्यांबाबत केंद्र सरकारकडे पाठपुरावा करू, केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल यांच्यासोबत शिष्टमंडळाची बैठक लावू आणि सोयाबीन-कापूस प्रश्नी केंद्र सरकारशी चर्चा करण्यासाठी लवकरच राज्य सरकारचे शिष्टमंडळ दिल्लीत घेऊन जाऊ, असे आश्वासन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी तुपकर यांना दिले आहे.
हेही वाचा >>> ‘होय, भावना गवळींना गद्दारच म्हणणार!’ आमदार नितीन देशमुख कडाडले
सोयाबीन, कापूस उत्पादकांच्या मागण्यांबाबत आक्रमक भूमिका घेत जलसमाधी आंदोलनासाठी रविकांत तुपकर हजारो शेतकऱ्यांची फौज घेऊन मुंबईत दाखल झाले होते. दरम्यान, या आंदोलनाची राज्य सरकारने गंभीर दखल घेतली असून तुपकरांना चर्चेचे निमंत्रण देऊन मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्री यांनी दीड तास तुपकर यांच्या मागण्या समजून घेतल्या. शेतकऱ्यांच्या समस्यांबाबत बैठकीत सकारात्मक चर्चा करण्यात आली. सह्याद्री अतिथी गृह मुंबई येथे ही बैठक पार पडली. यावेळी कृषिमंत्री अब्दुल सत्तार, सहकार मंत्री अतुल सावे, कृषी सचिव एकनाथ डवले यांच्यासह विविध विभागांचे प्रमुख अधिकारी उपस्थित होते.
शेतकऱ्यांना सरसकट हेक्टरी ५० हजारांची मदत द्यावी, सोयाबीनला किमान ८ हजार ७०० रुपये आणि कापसाला १२ हजार ७०० रुपये भाव स्थिर रहावा यासाठी सोयापेंड (डीओसी) निर्यातीला प्रोत्साहन द्यावे, मागील वर्षी आयात केलेल्या ५ लाख मेट्रिक टन सोयापेंडला डिसेंबरपर्यंत दिलेली मुदतवाढ रद्द करावी, सोयापेंड आयात करू नये, यंदा १५ लाख मेट्रिक टन सोयापेंड निर्यात करावी, सोयाबीनची वायदे बाजारावरील बंदी उठवावी, खाद्य तेलांवरील आयात शुल्क ३० टक्के करावे, कापसाचे आयात शुल्क पूर्वीप्रमाणे ११ टक्के ठेवावे, कापूस व सूत निर्यातीला प्रोत्साहन द्यावे, पीककर्जासाठी सीबीलची अट रद्द करावी, शेतकऱ्यांना दिवसा वीज द्यावी, महिला बचत गटांचे कर्ज माफ करावे, शेतकऱ्यांच्या अनुदानाची रक्कम कर्जात वळती करु नये, मेंढपाळांना चराईक्षेत्र उपलब्ध करून द्यावे, यासह इतर मागण्या रविकांत तुपकरांनी प्रभावीपणे मांडल्या. सोयाबीन व कापसाचा उत्पादन खर्च व मिळणारे उत्पादन यातील फरकाची अभ्यासपूर्ण मांडणी तुपकरांनी केली. या शिष्टमंडळात दामोदर इंगोले डॉ. ज्ञानेश्वर टाले, अमोल राऊत, अमोल हिप्परगे, अनंता मानकर आदींचा समावेश होता. मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्री यांच्यासमवेत शेतकरी नेते रविकांत तुपकर यांची आज झालेली चर्चा यशस्वी ठरल्याचा दावा केला जात आहे. यामुळे तूर्तास तरी तुपकर यांचे बहुचर्चित अरबी समुद्रात जलसमाधी आंदोलन टळले.
हेही वाचा >>> काय आहे ‘आधार ॲट बर्थ’? जाणून घ्या नागपूर जिल्हाधिका-यांचे निर्देश
या मागण्या झाल्या मान्य
कृषी कर्जासाठी सिबिलची अट रद्द, मागील वर्षीचा व चालू वर्षाचा शंभर टक्के पीक विमा देण्यासाठी पीक विमा कंपन्यांना बाध्य करणार अन्यथा कंपन्यांवर गुन्हे दाखल करू, जंगली जनावरांच्या त्रासातून शेतकऱ्यांची मुक्तता होण्यासाठी शेतीला कंपाउंड, शेतमजुरांना विमा, शेतकऱ्यांना दिवसा वीजपुरवठा, नादुरुस्त रोहित्रे बदलून देणार, लंपी आजारामुळे मृत्युमुखी पडलेल्या जनावरांना शंभर टक्के मोबदला, शेतकऱ्यांना मिळणाऱ्या अनुदानाला बँकांनी होल्ड लावल्यास व परस्पर कर्ज खात्यात पैसे वळते केल्यास बँकांवर गुन्हे दाखल करणार, मेंढपाळांना चराई क्षेत्र, याबाबत तात्काळ अंमलबजावणी केली जाईल, असा शब्द दिला. मुख्यमंत्री आजच केंद्रीय वाणिज्य मंत्र्यांना पत्र पाठवणार, रविकांत तुपकरांसह राज्य सरकारचे शिष्टमंडळ घेऊन केंद्रीय वाणिज्य मंत्र्यांसोबत बैठक लावणार असे आश्वासन यावेळी देण्यात आले.
शब्द पाळला नाही तर पुन्हा जलसमाधी?
राज्य सरकारने दिलेला शब्द येत्या १५ दिवसात पाळला नाही व मान्य मागण्यांची अंमलबजावणी केली नाही तर काय? असे बैठकीनंतर माध्यमांनी विचारले. यावर तुपकर म्हणाले, की असे झालेच तर पुन्हा मुंबईच्या दिशेने कूच करू, आक्रमक आंदोलन करण्यात येईल, असा इशारा त्यांनी दिला.
हेही वाचा >>> ‘होय, भावना गवळींना गद्दारच म्हणणार!’ आमदार नितीन देशमुख कडाडले
सोयाबीन, कापूस उत्पादकांच्या मागण्यांबाबत आक्रमक भूमिका घेत जलसमाधी आंदोलनासाठी रविकांत तुपकर हजारो शेतकऱ्यांची फौज घेऊन मुंबईत दाखल झाले होते. दरम्यान, या आंदोलनाची राज्य सरकारने गंभीर दखल घेतली असून तुपकरांना चर्चेचे निमंत्रण देऊन मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्री यांनी दीड तास तुपकर यांच्या मागण्या समजून घेतल्या. शेतकऱ्यांच्या समस्यांबाबत बैठकीत सकारात्मक चर्चा करण्यात आली. सह्याद्री अतिथी गृह मुंबई येथे ही बैठक पार पडली. यावेळी कृषिमंत्री अब्दुल सत्तार, सहकार मंत्री अतुल सावे, कृषी सचिव एकनाथ डवले यांच्यासह विविध विभागांचे प्रमुख अधिकारी उपस्थित होते.
शेतकऱ्यांना सरसकट हेक्टरी ५० हजारांची मदत द्यावी, सोयाबीनला किमान ८ हजार ७०० रुपये आणि कापसाला १२ हजार ७०० रुपये भाव स्थिर रहावा यासाठी सोयापेंड (डीओसी) निर्यातीला प्रोत्साहन द्यावे, मागील वर्षी आयात केलेल्या ५ लाख मेट्रिक टन सोयापेंडला डिसेंबरपर्यंत दिलेली मुदतवाढ रद्द करावी, सोयापेंड आयात करू नये, यंदा १५ लाख मेट्रिक टन सोयापेंड निर्यात करावी, सोयाबीनची वायदे बाजारावरील बंदी उठवावी, खाद्य तेलांवरील आयात शुल्क ३० टक्के करावे, कापसाचे आयात शुल्क पूर्वीप्रमाणे ११ टक्के ठेवावे, कापूस व सूत निर्यातीला प्रोत्साहन द्यावे, पीककर्जासाठी सीबीलची अट रद्द करावी, शेतकऱ्यांना दिवसा वीज द्यावी, महिला बचत गटांचे कर्ज माफ करावे, शेतकऱ्यांच्या अनुदानाची रक्कम कर्जात वळती करु नये, मेंढपाळांना चराईक्षेत्र उपलब्ध करून द्यावे, यासह इतर मागण्या रविकांत तुपकरांनी प्रभावीपणे मांडल्या. सोयाबीन व कापसाचा उत्पादन खर्च व मिळणारे उत्पादन यातील फरकाची अभ्यासपूर्ण मांडणी तुपकरांनी केली. या शिष्टमंडळात दामोदर इंगोले डॉ. ज्ञानेश्वर टाले, अमोल राऊत, अमोल हिप्परगे, अनंता मानकर आदींचा समावेश होता. मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्री यांच्यासमवेत शेतकरी नेते रविकांत तुपकर यांची आज झालेली चर्चा यशस्वी ठरल्याचा दावा केला जात आहे. यामुळे तूर्तास तरी तुपकर यांचे बहुचर्चित अरबी समुद्रात जलसमाधी आंदोलन टळले.
हेही वाचा >>> काय आहे ‘आधार ॲट बर्थ’? जाणून घ्या नागपूर जिल्हाधिका-यांचे निर्देश
या मागण्या झाल्या मान्य
कृषी कर्जासाठी सिबिलची अट रद्द, मागील वर्षीचा व चालू वर्षाचा शंभर टक्के पीक विमा देण्यासाठी पीक विमा कंपन्यांना बाध्य करणार अन्यथा कंपन्यांवर गुन्हे दाखल करू, जंगली जनावरांच्या त्रासातून शेतकऱ्यांची मुक्तता होण्यासाठी शेतीला कंपाउंड, शेतमजुरांना विमा, शेतकऱ्यांना दिवसा वीजपुरवठा, नादुरुस्त रोहित्रे बदलून देणार, लंपी आजारामुळे मृत्युमुखी पडलेल्या जनावरांना शंभर टक्के मोबदला, शेतकऱ्यांना मिळणाऱ्या अनुदानाला बँकांनी होल्ड लावल्यास व परस्पर कर्ज खात्यात पैसे वळते केल्यास बँकांवर गुन्हे दाखल करणार, मेंढपाळांना चराई क्षेत्र, याबाबत तात्काळ अंमलबजावणी केली जाईल, असा शब्द दिला. मुख्यमंत्री आजच केंद्रीय वाणिज्य मंत्र्यांना पत्र पाठवणार, रविकांत तुपकरांसह राज्य सरकारचे शिष्टमंडळ घेऊन केंद्रीय वाणिज्य मंत्र्यांसोबत बैठक लावणार असे आश्वासन यावेळी देण्यात आले.
शब्द पाळला नाही तर पुन्हा जलसमाधी?
राज्य सरकारने दिलेला शब्द येत्या १५ दिवसात पाळला नाही व मान्य मागण्यांची अंमलबजावणी केली नाही तर काय? असे बैठकीनंतर माध्यमांनी विचारले. यावर तुपकर म्हणाले, की असे झालेच तर पुन्हा मुंबईच्या दिशेने कूच करू, आक्रमक आंदोलन करण्यात येईल, असा इशारा त्यांनी दिला.
