तुषार धारकर, लोकसत्ता
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
नागपूर : केंद्र सरकारने आतापर्यंत संरक्षण क्षेत्रातील संशोधनावर सर्वाधिक खर्च केल्याचे विज्ञान आणि तंत्रज्ञान विभागाने प्रसिद्ध केलेल्या एका अहवालात स्पष्ट झाले आहे. खासगी क्षेत्राने मात्र औषधी, कापड उद्योग आदी क्षेत्रांतील संशोधनाला अधिक महत्त्व दिले आहे.
विज्ञान मंत्रालयाच्या संशोधन व विकास सांख्यिकी अहवालात देशातील संशोधनाच्या खर्चाबाबत २०२१ पर्यंतची आकडेवारी देण्यात आली आहे. त्यानुसार संरक्षण क्षेत्रातील एकूण संशोधनापैकी ९३ टक्के वाटा सरकारचा आहे. संरक्षणापाठोपाठ इंधन, धातूशास्त्र उद्योग, इलेक्ट्रिकल उद्योगांमध्ये शासनाने संशोधनावर लक्ष केंद्रित केले आहे. दुसरीकडे खासगी क्षेत्राचा कल औषधशास्त्रातील संशोधनावर आहे. खासगी क्षेत्रातील एकूण संशोधनापैकी ३३ टक्के वाटा औषधशास्त्रातील संशोधनाचा आहे. यानंतर कापड उद्योग (१३.८ टक्के), माहिती तंत्रज्ञान (९.९ टक्के) आणि वाहतूक (७.७ टक्के) या क्षेत्रांचा समावेश आहे.
हेही वाचा >>> टाटाचे ‘सीआयआयआयटी’ सेंटर गडचिरोलीचा चेहरा बदलणारे; मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचे प्रतिपादन
‘डीआरडीओ’ अग्रस्थानी
संशोधन खर्चात सर्वाधिक ४३.७ टक्के वाटा केंद्र शासनाचा आहे. यानंतर खासगी क्षेत्रातील उद्योगांनी संशोधन खर्चात ३६.४ टक्के वाटा दिला आहे. देशातील उच्च शैक्षणिक संस्थांनी ८.८ टक्के खर्च संशोधनावर केला आहे. सार्वजनिक क्षेत्रातील उद्योगांनी यामध्ये ४.४ टक्के खर्च केला आहे. केंद्र शासनाचा संशोधनातील वाटय़ामध्ये १२ मोठय़ा वैज्ञानिक संशोधन संस्थांचा समावेश आहे. यामध्ये ३०.७ टक्के खर्च संरक्षण संशोधन व विकास संस्था (डीआरडीओ) तर १८.४ टक्के खर्च अंतराळ विभागाद्वारे करण्यात आला आहे. भारतीय कृषी संशोधन परिषदेच्यावतीने (आयसीएआर) १२.४ टक्के खर्च झाला आहे. संशोधनात नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालयाच्यावतीने सर्वात कमी ०.१ टक्के खर्च झाला आहे.
खर्चात वाढ, जीडीपीतील टक्का घटला
संशोधनासाठी खर्च होणाऱ्या निधीमध्ये गेल्या दहा वर्षांत दुप्पट वाढ झाली आहे. २०११ साली ६० हजार १९६ कोटींचा निधी संशोधन कार्यावर खर्च झाला तर २०२१ मध्ये एक लाख २७ हजार ३८० कोटी रुपये संशोधनावर खर्च झाले. खर्चात वाढ झाली असली तरी सकल राष्ट्रीय उत्पादनातील (जीडीपी) संशोधन खर्चाची टक्केवारी मात्र घटली आहे. २०११ साली ०.७६ टक्के तर २०२१ मध्ये यात ०.६४ टक्के रक्कम संशोधनावर खर्च झाली.
नागपूर : केंद्र सरकारने आतापर्यंत संरक्षण क्षेत्रातील संशोधनावर सर्वाधिक खर्च केल्याचे विज्ञान आणि तंत्रज्ञान विभागाने प्रसिद्ध केलेल्या एका अहवालात स्पष्ट झाले आहे. खासगी क्षेत्राने मात्र औषधी, कापड उद्योग आदी क्षेत्रांतील संशोधनाला अधिक महत्त्व दिले आहे.
विज्ञान मंत्रालयाच्या संशोधन व विकास सांख्यिकी अहवालात देशातील संशोधनाच्या खर्चाबाबत २०२१ पर्यंतची आकडेवारी देण्यात आली आहे. त्यानुसार संरक्षण क्षेत्रातील एकूण संशोधनापैकी ९३ टक्के वाटा सरकारचा आहे. संरक्षणापाठोपाठ इंधन, धातूशास्त्र उद्योग, इलेक्ट्रिकल उद्योगांमध्ये शासनाने संशोधनावर लक्ष केंद्रित केले आहे. दुसरीकडे खासगी क्षेत्राचा कल औषधशास्त्रातील संशोधनावर आहे. खासगी क्षेत्रातील एकूण संशोधनापैकी ३३ टक्के वाटा औषधशास्त्रातील संशोधनाचा आहे. यानंतर कापड उद्योग (१३.८ टक्के), माहिती तंत्रज्ञान (९.९ टक्के) आणि वाहतूक (७.७ टक्के) या क्षेत्रांचा समावेश आहे.
हेही वाचा >>> टाटाचे ‘सीआयआयआयटी’ सेंटर गडचिरोलीचा चेहरा बदलणारे; मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचे प्रतिपादन
‘डीआरडीओ’ अग्रस्थानी
संशोधन खर्चात सर्वाधिक ४३.७ टक्के वाटा केंद्र शासनाचा आहे. यानंतर खासगी क्षेत्रातील उद्योगांनी संशोधन खर्चात ३६.४ टक्के वाटा दिला आहे. देशातील उच्च शैक्षणिक संस्थांनी ८.८ टक्के खर्च संशोधनावर केला आहे. सार्वजनिक क्षेत्रातील उद्योगांनी यामध्ये ४.४ टक्के खर्च केला आहे. केंद्र शासनाचा संशोधनातील वाटय़ामध्ये १२ मोठय़ा वैज्ञानिक संशोधन संस्थांचा समावेश आहे. यामध्ये ३०.७ टक्के खर्च संरक्षण संशोधन व विकास संस्था (डीआरडीओ) तर १८.४ टक्के खर्च अंतराळ विभागाद्वारे करण्यात आला आहे. भारतीय कृषी संशोधन परिषदेच्यावतीने (आयसीएआर) १२.४ टक्के खर्च झाला आहे. संशोधनात नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालयाच्यावतीने सर्वात कमी ०.१ टक्के खर्च झाला आहे.
खर्चात वाढ, जीडीपीतील टक्का घटला
संशोधनासाठी खर्च होणाऱ्या निधीमध्ये गेल्या दहा वर्षांत दुप्पट वाढ झाली आहे. २०११ साली ६० हजार १९६ कोटींचा निधी संशोधन कार्यावर खर्च झाला तर २०२१ मध्ये एक लाख २७ हजार ३८० कोटी रुपये संशोधनावर खर्च झाले. खर्चात वाढ झाली असली तरी सकल राष्ट्रीय उत्पादनातील (जीडीपी) संशोधन खर्चाची टक्केवारी मात्र घटली आहे. २०११ साली ०.७६ टक्के तर २०२१ मध्ये यात ०.६४ टक्के रक्कम संशोधनावर खर्च झाली.
