उसापासून इथेनॉलनिर्मितीस अखेर मंजुरी; केंद्राचा निर्णय, १७ लाख टन साखरेची मर्यादा  

संभाव्य साखरटंचाई लक्षात घेऊन केंद्राने ७ डिसेंबर रोजी उसाचा रस आणि सिरपपासून थेट इथेनॉल उत्पादन करण्यास या हंगामासाठी बंदी घातली होती. त्यामुळे साखर उद्योग क्षेत्रात नाराजी व्यक्त होत होती. शुक्रवारी केंद्रीय अन्न आणि नागरी पुरवठा मंत्रालयाने काढलेल्या नव्या परिपत्रकात, निर्बंध शिथिल करून १७ लाख टन साखर बनू शकेल एवढा उसाचा रस किंवा सिरपपासून थेट इथेनॉल उत्पादन होईल, तसेच बी हेवी मोलॅसिसपासूनही अतिरिक्त इथेनॉल उत्पादन घेता येईल असे नमूद करण्यात आले आहे.

हेही वाचा >>> सरकारचं तुमच्या आरोग्यावर लक्ष! आतापर्यंत दीड कोटीपेक्षा जास्त पुरुषांची तपासणी

साखर उद्योगातून देण्यात आलेल्या माहितीनुसार, तेल विपणन कंपन्या, साखर कारखानदार आणि डिस्टिलरी यांनी २६० कोटी लिटर इथेनॉल, थेट उसाचा रस आणि मोलॅसिसमधून प्रत्येकी १३० कोटी लिटरचा पुरवठा करण्यास मान्यता दिली आहे. त्यामुळे बंदी लादली गेली नसती तर ३० लाख टन साखर इथेनॉलसाठी वळवली असती.

नवी दिल्लीत शुक्रवारी इंडियन शुगर मिल्स असोसिएशनच्या (इस्मा) वार्षिक सर्वसाधारण सभेला संबोधित करताना केंद्रीय अन्न सचिव संजीव चोप्रा म्हणाले, इथेनॉलमुळे गेल्या ५-६ वर्षांत साखर उद्योगाची भरभराट झाली आहे. इथेनॉल मिश्रणाचा कार्यक्रम २०१३-१४ मधील १.५ टक्क्यांवरून २०२२-२३ (डिसेंबर-ऑक्टोबर) मध्ये १२ टक्क्यांवर गेला आहे. आम्ही या वर्षी १५ टक्के आणि त्यानंतर २० टक्के लक्ष्य ठेवले आहे. मागील वर्षी साखर कारखान्यांना सुमारे २४ हजार कोटींचा महसूल मिळाला आहे.

उसाच्या रसापासून इथेनॉलची निर्मिती करण्यास केंद्र सरकारने परवानगी दिल्यामुळे साखर उद्योगाला मोठा दिलासा मिळाला आहे. सरकारने कोटा ठरवून दिल्यानंतर इथेनॉल उत्पादनाला वेग येईल. – बी. बी. ठोंबरे, अध्यक्ष, वेस्ट इंडियन शुगर मिल्स असोसिएशन (विस्मा)