पेट्रोल पंप विक्रेत्यांचा आरोप ; दरवाढीबाबत मतप्रदर्शन केल्याने रोष; वितरकांसाठीची मार्गदर्शक तत्त्वे अधिक कठोर
पेट्रोल-डिझेल दरवाढीच्या विरोधात बोलून सरकारची जनमानसातील प्रतिमा मलीन करण्यास कारणीभूत ठरू नये, म्हणून सरकारी तेल कंपन्यांनी पेट्रोल पंप मालकांवर वेगवेगळ्या पद्धतीने दडपण आणणे सुरू केले आहे. पूर्वी पेट्रोल वितरकांना तेल वितरक कंपन्यांकडून अप्रत्यक्ष, नोटीस बाजावून दबाव टाकण्यात येत होता, आता तेल वितरक कंपन्यांनी वितरकांसाठीच्या नियमात बदल करून गळचेपी करण्याचा प्रयत्न केला आहे.
गेल्या महिन्यापासून पेट्रोलचे दर प्रतिलिटर ८० रुपयांवर गेल्याने असंतोष वाढला होता. माध्यमांमध्ये मतप्रदर्शन करण्यात आले. यात विदर्भातील काही पेट्रोलियम डिलरचे म्हणणे प्रकाशित करण्यात आले होते. यातून सरकारची प्रतिमा मलीन होत असल्याने पेट्रोलियम मंत्रालयाने संबंधित तेल कंपनीला खुलासा करण्यास सांगितले. कंपनीने याबाबत माध्यमांकडे मत व्यक्त करणाऱ्या वितरकाला जाब विचारला. आता तर वितरकांनी सरकारविरुद्ध बोलूच नये, यासाठी सरकारी तेल कंपन्यांनी पेट्रोल वितरकांसाठीच्या मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये बदल करून ती अधिक कडक केली आहे. कमी इंधन भरणे, पंपावर आवश्यक सुविधा नसणे, शौचालयात स्वच्छतेचा अभाव असणे याबाबत आता वितरकांवर दंड आकारण्यात येणार आहे. त्यामुळे वितरकाला चोवीस तास सुविधांवर लक्ष द्यावे लागेल. पेट्रोलियम पदार्थाच्या दरवाढीवर बोलल्यास खबरदार, असा इशाराच तेल कंपन्यांनी पेट्रोल पंप मालकांना दिला आहे. कंपन्यांच्या हुकूमशाहीच्या संदर्भात वितरकांच्या संघटनेत चर्चा झाली असून या मुद्यांवरून तूर्त गप्प राहण्याची भूमिका घेण्यात आल्याचे सूत्रांनी सांगितले.
वितरकांवर दंडाची आकारणी
पंपावर शौचालयातील स्वच्छता, व्यवस्थित प्रकाश व्यवस्था, चोवीस तास पाणी असणे आवश्यक आहे. यात त्रुटी आढळून आल्यास यापुढे प्रथम १५ हजार रुपये, दुसऱ्यांदा त्रुटी आढळल्यास २५ हजार रुपये आणि तिसऱ्या चुकीसाठी ३५ हजार रुपये किंवा महिन्यांच्या एकूण कमिशनची ४५ टक्के रक्कम यापैकी जे जास्त असेल तेवढी रक्कम दंड म्हणून वितरकांच्या कमिशनमधून कपात केली जाणार आहे.
वितरकांची अडचण
पेट्रोल-डिझेल विक्रीचा परवाना घेण्यासाठी तेल कंपनीशी करार करावा लागतो. वितरकांनी पंपासाठी घेतलेली कोटय़वधी रुपायांची जमीन ३० वर्षांहून अधिक काळासाठी कंपनीला भाडेपट्टीवर द्यावी लागते. कंपनी विरोधात गेल्यास परवाना तर रद्द होईल, परंतु जमीन परत मिळणार नाही, अशी भीती वितरकांना असते.
सध्या वातावरण वेगळे आहे. वितरकाने वर्तमानपत्रातून मत व्यक्त केले म्हणून त्याला कंपनीकडून नोटीस किंवा दडपण आल्याचे असोसिएशनपर्यंत आल्यास त्याविरुद्ध आवाज उठवला जाईल. प्रत्येकाची आपापली भीती असते. त्यामुळे हे मुद्दे पुढे येत नाहीत. – हरविंदर भाटिया, विदर्भ पेट्रोलियम डिलर असोसिएशन
मापात घोळ करणाऱ्या पेट्रोल कंपन्यांवरही कारवाई
मुंबई : पेट्रोल पंपावर वितरण संचात (डिस्पेन्सिंग युनिट) फेरफार करुन ग्राहकांना त्यांनी मोजलेल्या किंमतीपेक्षा कमी इंधन देवून त्यांची फसवणूक केल्याचे उघडकीस आल्यानंतर, संबंधित पेट्रोल पंपाचे वितरक व संच उत्पादकांबरोबरच पेट्रोलियम कंपन्यांवरही कायदेशीर कारवाई केली जाईल, अशी माहिती अन्न व नागरी पुरवठा आणि ग्राहक संरक्षण मंत्री गिरीश बापट यांनी पत्रकार परिषदेत दिली. पेट्रोल पंपावर होणाऱ्या इंधन चोरीला आळा घालण्यासाठी वैधमापन शास्त्र विभागाने कडक पावले उचलली आहेत.
राज्यात जूनमध्ये काही पेट्रोल पंपांवर पेट्रोल व डिझेल वितरण संचात बेकायदा बदल करुन मोठय़ा प्रमाणावर इंधन चोरी केली जात असल्याचे आढळून आले. या प्रकरणांत पोलिसांमार्फत अनेक पेट्रोल पंपांवर आणि त्यात सहभागी असलेले कर्मचारी व अन्य व्यक्तींवर कारवाई करण्यात आली. त्यानंतर वैधमापन शास्त्र विभागाने एक समिती नेमून या प्रकरणांचा आढावा घेतला. त्यानुसार पेट्रोल व डिझेल चोरी रोखण्यासाठी काही ठोस उपाययोजना करण्यात आल्या आहेत. त्याची माहिती वैधमापन शास्त्र विभागाचे नियंत्रक अमिताभ गुप्ता यांनी दिली.
वैधमापन कायद्यातील तरतुदीनुसार दर वर्षी पेट्रोल पंपावरील पेट्रोल-डिझेल वितरण संचात सुसंगत फेरबदल करुन स्टॅंपिंग करणे बंधनकारक आहे. २०१६ पासून हे स्टॅंपिंग करताना फक्त वितरण संचाचे उत्पादक यांच्याकडून तपासणी अहवाल घेण्याची पद्धत सुरु केली होती. त्यात अधिक स्पष्टता आणण्यासाठी वितरण संचाशी संबंधित सॉफ्टवेअर व हार्डवेअरची तपासणी करुन त्याची सविस्तर माहिती अंतर्भूत करण्याची पद्धत सुरु करण्यात आली. त्या अहवालावार आता वितरण संचाचे उत्पादक, पेट्रोल पंपांचे डिलर आणि तेल कंपन्यांचे प्रतिनिधी यांच्या सह्य़ा असणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. त्यामुळे पेट्रोल पंपावरील वितरण संच किंवा अन्य यंत्रांमध्ये बेकायदा फेरफार करुन इंधन चोरी करणे, ग्राहकांना कमी पेट्रोल-डिझेल देऊन त्यांची फसवणूक करणे, याबाबत डिलर, उत्पादक यांच्याबरोबरच तेल कंपन्यांना जबाबदार धरुन या सर्वावर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल, असे बापट यांनी सांगितले.
पेट्रोल-डिझेल दरवाढीच्या विरोधात बोलून सरकारची जनमानसातील प्रतिमा मलीन करण्यास कारणीभूत ठरू नये, म्हणून सरकारी तेल कंपन्यांनी पेट्रोल पंप मालकांवर वेगवेगळ्या पद्धतीने दडपण आणणे सुरू केले आहे. पूर्वी पेट्रोल वितरकांना तेल वितरक कंपन्यांकडून अप्रत्यक्ष, नोटीस बाजावून दबाव टाकण्यात येत होता, आता तेल वितरक कंपन्यांनी वितरकांसाठीच्या नियमात बदल करून गळचेपी करण्याचा प्रयत्न केला आहे.
गेल्या महिन्यापासून पेट्रोलचे दर प्रतिलिटर ८० रुपयांवर गेल्याने असंतोष वाढला होता. माध्यमांमध्ये मतप्रदर्शन करण्यात आले. यात विदर्भातील काही पेट्रोलियम डिलरचे म्हणणे प्रकाशित करण्यात आले होते. यातून सरकारची प्रतिमा मलीन होत असल्याने पेट्रोलियम मंत्रालयाने संबंधित तेल कंपनीला खुलासा करण्यास सांगितले. कंपनीने याबाबत माध्यमांकडे मत व्यक्त करणाऱ्या वितरकाला जाब विचारला. आता तर वितरकांनी सरकारविरुद्ध बोलूच नये, यासाठी सरकारी तेल कंपन्यांनी पेट्रोल वितरकांसाठीच्या मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये बदल करून ती अधिक कडक केली आहे. कमी इंधन भरणे, पंपावर आवश्यक सुविधा नसणे, शौचालयात स्वच्छतेचा अभाव असणे याबाबत आता वितरकांवर दंड आकारण्यात येणार आहे. त्यामुळे वितरकाला चोवीस तास सुविधांवर लक्ष द्यावे लागेल. पेट्रोलियम पदार्थाच्या दरवाढीवर बोलल्यास खबरदार, असा इशाराच तेल कंपन्यांनी पेट्रोल पंप मालकांना दिला आहे. कंपन्यांच्या हुकूमशाहीच्या संदर्भात वितरकांच्या संघटनेत चर्चा झाली असून या मुद्यांवरून तूर्त गप्प राहण्याची भूमिका घेण्यात आल्याचे सूत्रांनी सांगितले.
वितरकांवर दंडाची आकारणी
पंपावर शौचालयातील स्वच्छता, व्यवस्थित प्रकाश व्यवस्था, चोवीस तास पाणी असणे आवश्यक आहे. यात त्रुटी आढळून आल्यास यापुढे प्रथम १५ हजार रुपये, दुसऱ्यांदा त्रुटी आढळल्यास २५ हजार रुपये आणि तिसऱ्या चुकीसाठी ३५ हजार रुपये किंवा महिन्यांच्या एकूण कमिशनची ४५ टक्के रक्कम यापैकी जे जास्त असेल तेवढी रक्कम दंड म्हणून वितरकांच्या कमिशनमधून कपात केली जाणार आहे.
वितरकांची अडचण
पेट्रोल-डिझेल विक्रीचा परवाना घेण्यासाठी तेल कंपनीशी करार करावा लागतो. वितरकांनी पंपासाठी घेतलेली कोटय़वधी रुपायांची जमीन ३० वर्षांहून अधिक काळासाठी कंपनीला भाडेपट्टीवर द्यावी लागते. कंपनी विरोधात गेल्यास परवाना तर रद्द होईल, परंतु जमीन परत मिळणार नाही, अशी भीती वितरकांना असते.
सध्या वातावरण वेगळे आहे. वितरकाने वर्तमानपत्रातून मत व्यक्त केले म्हणून त्याला कंपनीकडून नोटीस किंवा दडपण आल्याचे असोसिएशनपर्यंत आल्यास त्याविरुद्ध आवाज उठवला जाईल. प्रत्येकाची आपापली भीती असते. त्यामुळे हे मुद्दे पुढे येत नाहीत. – हरविंदर भाटिया, विदर्भ पेट्रोलियम डिलर असोसिएशन
मापात घोळ करणाऱ्या पेट्रोल कंपन्यांवरही कारवाई
मुंबई : पेट्रोल पंपावर वितरण संचात (डिस्पेन्सिंग युनिट) फेरफार करुन ग्राहकांना त्यांनी मोजलेल्या किंमतीपेक्षा कमी इंधन देवून त्यांची फसवणूक केल्याचे उघडकीस आल्यानंतर, संबंधित पेट्रोल पंपाचे वितरक व संच उत्पादकांबरोबरच पेट्रोलियम कंपन्यांवरही कायदेशीर कारवाई केली जाईल, अशी माहिती अन्न व नागरी पुरवठा आणि ग्राहक संरक्षण मंत्री गिरीश बापट यांनी पत्रकार परिषदेत दिली. पेट्रोल पंपावर होणाऱ्या इंधन चोरीला आळा घालण्यासाठी वैधमापन शास्त्र विभागाने कडक पावले उचलली आहेत.
राज्यात जूनमध्ये काही पेट्रोल पंपांवर पेट्रोल व डिझेल वितरण संचात बेकायदा बदल करुन मोठय़ा प्रमाणावर इंधन चोरी केली जात असल्याचे आढळून आले. या प्रकरणांत पोलिसांमार्फत अनेक पेट्रोल पंपांवर आणि त्यात सहभागी असलेले कर्मचारी व अन्य व्यक्तींवर कारवाई करण्यात आली. त्यानंतर वैधमापन शास्त्र विभागाने एक समिती नेमून या प्रकरणांचा आढावा घेतला. त्यानुसार पेट्रोल व डिझेल चोरी रोखण्यासाठी काही ठोस उपाययोजना करण्यात आल्या आहेत. त्याची माहिती वैधमापन शास्त्र विभागाचे नियंत्रक अमिताभ गुप्ता यांनी दिली.
वैधमापन कायद्यातील तरतुदीनुसार दर वर्षी पेट्रोल पंपावरील पेट्रोल-डिझेल वितरण संचात सुसंगत फेरबदल करुन स्टॅंपिंग करणे बंधनकारक आहे. २०१६ पासून हे स्टॅंपिंग करताना फक्त वितरण संचाचे उत्पादक यांच्याकडून तपासणी अहवाल घेण्याची पद्धत सुरु केली होती. त्यात अधिक स्पष्टता आणण्यासाठी वितरण संचाशी संबंधित सॉफ्टवेअर व हार्डवेअरची तपासणी करुन त्याची सविस्तर माहिती अंतर्भूत करण्याची पद्धत सुरु करण्यात आली. त्या अहवालावार आता वितरण संचाचे उत्पादक, पेट्रोल पंपांचे डिलर आणि तेल कंपन्यांचे प्रतिनिधी यांच्या सह्य़ा असणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. त्यामुळे पेट्रोल पंपावरील वितरण संच किंवा अन्य यंत्रांमध्ये बेकायदा फेरफार करुन इंधन चोरी करणे, ग्राहकांना कमी पेट्रोल-डिझेल देऊन त्यांची फसवणूक करणे, याबाबत डिलर, उत्पादक यांच्याबरोबरच तेल कंपन्यांना जबाबदार धरुन या सर्वावर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल, असे बापट यांनी सांगितले.
