नागपूर : केंद्रीय अर्थसंकल्पात वैद्यकीय महाविद्यालयांमध्ये ७५ हजार जागा वाढवण्याची घोषणा करण्यात आली. परंतु, राज्यातील शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयांमध्ये शिक्षकांची ४१ टक्के पदे रिक्त आहेत. त्यामुळे येत्या काळात विद्यार्थी संख्या वाढल्यास नवीन शिक्षक मिळणार कुठून, हा प्रश्न कायम आहे.
केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी नुकताच अर्थसंकल्प सादर केला. त्यात त्यांनी वैद्यकीय महाविद्यालयांमध्ये पाच वर्षांमध्ये ७५ हजार जागा वाढवण्याची घोषणा केली. महाराष्ट्राच्या प्रत्येक जिल्ह्यात एक शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, असे शासनाचे धोरण आहे. त्यानुसार वैद्यकीय महाविद्यालयांची संख्या वाढत आहे. सध्या राज्यातील ३५ शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालयांमध्ये स्थायी प्राध्यापकांची (गट अ) ६४६, सहयोगी प्राध्यापकांची (गट अ) १,३१० आणि सहाय्यक प्राध्यापकांची (गट ब) २,०८२ पदे अशी एकूण ४ हजार ३८ पदे मंजूर आहेत. त्यापैकी प्राध्यापकांची (गट अ) २२३ पदे, सहयोगी प्राध्यापकांची (गट अ) ४३८ पदे, सहाय्यक प्राध्यापकांची (गट ब) ९९७ पदे अशी एकूण २,३८० पदे रिक्त आहेत. ही पदे भरणार कधी, हा प्रश्न अनुत्तरित आहे. या विषयावर वैद्यकीय शिक्षणमंत्री हसन मुश्रीफ यांच्याशी भ्रमणध्वनीवर संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला असता प्रतिसाद मिळाला नाही.
एमबीबीएसच्या ९०० जागा वाढल्या
राज्यात नवीन १० शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालये यंदा सुरू झाली. त्यामध्ये प्रत्येकी १०० विद्यार्थी क्षमता असलेली आठ महाविद्यालये तर प्रत्येकी ५० जागा असलेल्या दोन महाविद्यालयांचा समावेश आहे.
वैद्यकीयच्या जागा वाढवण्याचा निर्णय स्वागतार्ह आहे. परंतु, विद्यार्थ्यांना दर्जेदार शिक्षण देण्यासाठी तातडीने रिक्त पदे भरून प्रत्येक महाविद्यालयात आवश्यक पायाभूत सुविधा उभारण्याची गरज आहे. असे झाल्यास उसनवारीवर शिक्षक घेण्याची गरज पडणार नाही.
डॉ. समीर गोलावार, राज्य अध्यक्ष, महाराष्ट्र वैद्यकीय शिक्षक संघटना.
राज्यातील शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयांमध्ये यंदा एमबीबीएसची विद्यार्थी क्षमता ९००ने वाढणार आहे. वैद्यकीय शिक्षण खाते महाराष्ट्र लोकसेवा आरोग्याच्या मदतीने सुमारे १ हजार शिक्षकांची पदे भरणार आहे. हे शिक्षक मे २०२५ पर्यंत रुजू होतील असा अंदाज आहे. तेव्हापर्यंत कंत्राटी व पदोन्नतीद्वारे शिक्षक नियुक्त करण्यात आले आहेत.
राजीव निवतकर, आयुक्त, वैद्यकीय शिक्षण आणि संशोधन, मुंबई.
