चंद्रशेखर बोबडे, लोकसत्ता
नागपूर : केंद्र सरकारकडून एकीकडे स्वदेशीचा जागर केला जात असला तरी दुसरीकडे त्यांचे विदेशी प्रेमही कायम आहे. विदेशी फळांची देशातील वाढती मागणी लक्षात घेता त्यांच्या लागवडीला प्रोत्साहन देण्यासाठी गेल्या तीन वर्षांत सरकारने थोडे थोडके नव्हे तर तब्बल २९५७ कोटींचे अर्थसहाय्य उत्पादकांना केले आहे.
केंद्र सरकारचे ‘आत्मनिर्भर भारत’ योजनेत स्वदेशीला प्रोत्साहन देणे सुरू आहे. विशेष म्हणजे, सरकार समर्थित संघटनांकडून विदेशी वस्तूंवर बहिष्काराचे आवाहनही केले जात आहे. असे असले तरी केंद्र सरकारच्याच अनेक योजनांमधून विदेशी वस्तूंना अधिक महत्त्व दिले जात आहे. विदेशी फळे हा त्यातलाच प्रकार आहे. विदेशी फळांची देशांतर्गत मागणी पूर्ण करण्यासाठी या फळांचे लागवड क्षेत्र वाढवणे व त्याच्या रोपण सामुग्रीसाठी केंद्रीय कृषी कल्याण मंत्रालयाकडून घसघशीत अनुदान दिले जात आहे. २०१९-२० ते २०२१-२२ या तीन वर्षांत या फळांच्या लागवडीसाठी देशातील उत्पादकांना २९५७ कोटी रुपयांचे अनुदान देण्यात आल्याचे मंत्रालयाकडून प्राप्त माहितीतून स्पष्ट होते. विदेशी फळांची सर्वाधिक लागवड क्षेत्र मध्यप्रदेशात (११३४.५८ हे. उत्पादन १२,८७५ मे.टन) आहे. त्यानंतर दुसरा क्रमांक महाराष्ट्राचा लागतो. राज्यात एकूण ११२० हे. क्षेत्रात लागवड केली जाते व ११,६३८.२८ मे.टन. उत्पादन होते. अन्य राज्यात याचे प्रमाण अल्प स्वरूपाचे आहे. केंद्राच्या योजनेतून महाराष्ट्रातील उत्पादकांना तीन वर्षांत १६३ कोटी रुपयांचे अर्थसहाय्य करण्यात आले आहे.
विदर्भातील संत्री त्याच्या वैशिष्टपूर्ण चवीमुळे जगभर प्रसिद्ध आहे. त्यांना आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठ मिळावी म्हणून नागपूरचे खासदार व केंद्रीय मंत्री मागील अनेक वर्षांपासून प्रयत्न करीत आहेत. त्यांच्या प्रयत्नाला आता कुठे यश मिळू लागले असले तरी अजूनही निर्यातीसाठी योग्य असलेल्या दर्जेदार संत्री उत्पादनात हा प्रदेश मागे पडला आहे. त्यासाठी लागणारी सरकारी मदत हे यामाागचे प्रमुख कारण मानले जाते.
मिळणारा निधी (कोटीत)
वर्ष देश महाराष्ट्र
२०१९-२० ११०५.७९ ८२.३५
२०२०-२१ ११४३. १७ ६५.५०
२०२१-२२ ७०९.६४ १८.६३
नक्की काय होतेय?
देशात सध्या ड्रॅगन फ्रूट, किवी व तत्सम विदेशी फळांची मागणी आहे. ते आयात केले जातात. आयातीचा खर्च कमी करण्याच्या हेतूने या फळांची जास्तीत जास्त लागवड व्हावी, असे सरकारचे प्रयत्न आहेत. सध्या देशात २८७३ हेक्टरवर या फळांची लागवड केली जात असून २७,३०८ मे.टन उत्पादन होत आहे.
देशी फळांसाठी गरज..
विदेशी फळ लागवडीसाठी केंद्राकडून मिळणारी घसघशीत मदत संत्री किंवा इतर देशी पिकांना मिळाली तर फळांचा दर्जा वाढून ती निर्यातक्षम होतील आणि उत्पादकांना अधिक फायदा मिळू शकेल, अशी अपेक्षा संत्री उत्पादकांनी व्यक्त केली.
भारत असा देश आहे की जेथे कुठलेही पीक किंवा फळ उत्पादन घेणे अवघड नाही. गरज आहे ती देशी फळांना प्रोत्साहन देण्याची. तेच होत नाही. आता आम्ही संत्री तोडून ‘ड्रॅगन फ्रूट’ लावायचा का? – अमिताभ पावडे, प्रगतशील शेतकरी
