कंत्राटी पदभरतीला उच्च न्यायालयात आव्हान, निर्णय होईपयर्यंत…

कंत्राटी पद्धतीने पदभरतीचा निर्णय घेतल्याने स्पर्धा परिक्षांची तयारी करणाऱ्या तरुणांवर अन्याय होणार आहे. खासगी संस्थेच्यामार्फत होणारी कंत्राटी भरतीचा शासन आदेश रद्द करण्यात यावा, अशी मागणी याचिकेत करण्यात आली आहे. राज्य शासनाच्यावतीने कामगार, ऊर्जा आणि औद्योगिक विभागाची भरती सुरू करण्यात आली आहे. पदभरतीसाठी खासगी कंपन्यांना कंत्राट देण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. या पदाच्या भरतीसाठी कोणत्याही प्रकारची जाहिरात काढली जाणार नसल्याने प्रक्रिया पारदर्शक राहणार नाही.

आणखी वाचा

पोलीस कर्मचाऱ्याला शिवीगाळ करत धमकी

१० ऑक्टोबर पंचांग: गुरुची वक्री चाल तर महागौरी…

डोंबिवली: आयरेतील बेकायदा साई रेसिडेन्सीवर हातोडा, उच्च न्यायालयाच्या आदेशावरून कारवाई

घडयाळ चिन्हाबाबत १५ ऑक्टोबरला सुनावणी; चिन्हाचा वापर करण्यास मनाई करण्याची न्यायालयाला विनंती

बैजूज प्रकरणाच्या निकालावर सर्वोच्च न्यायालयाचे प्रश्न

“तांत्रिक कारणांमुळे न्याय पराभूत होता कामा नये”, रितू मालू प्रकरणी सत्र न्यायालय म्हणाले…

नवी मुंबई : बाल लैंगिक अत्याचारप्रकरणी तरुणावर पोक्सो कायद्यांतर्गत गुन्हा

उच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारचा ‘fake news’ fact check rule मोडीत का काढला? त्रयस्थ न्यायाधीशांची गरज का भासली?

हेही वाचा >>> Maharashtra Monsoon Update: महाराष्ट्राच्या ‘या’ भागात पावसाची शक्यता, हवामान खात्याचा अंदाज काय? जाणून घ्या…

मागील अनेक वर्षांपासून परीक्षेची तयारी करत असलेल्या उमेदवारांसाठी ही बाब चुकीची आहे. कंत्राटी पद्धतीने भरती प्रक्रिया राबविल्यास खासगी कंपनी मनमानी कारभार करतील आणि त्याचा परिणाम गुणवत्तेवर होईल. त्यामुळे कंत्राटी भरती प्रक्रियेचा शासन आदेश रद्द करावा आणि भरती प्रक्रिया थांबवावी अशी मागणी याचिकेत केली गेली आहे. याचिकेवर निर्णय होईपर्यंत प्रक्रियेवर तात्पुरती स्थगिती देण्यात यावी अशी मागणीही याचिकाकर्त्याने केली आहे. याचिकाकर्त्याच्यावतीने ॲड. अश्विन इंगोले बाजू मांडतील.