कंत्राटी पदभरतीला उच्च न्यायालयात आव्हान, निर्णय होईपयर्यंत…

कंत्राटी पद्धतीने पदभरतीचा निर्णय घेतल्याने स्पर्धा परिक्षांची तयारी करणाऱ्या तरुणांवर अन्याय होणार आहे. खासगी संस्थेच्यामार्फत होणारी कंत्राटी भरतीचा शासन आदेश रद्द करण्यात यावा, अशी मागणी याचिकेत करण्यात आली आहे. राज्य शासनाच्यावतीने कामगार, ऊर्जा आणि औद्योगिक विभागाची भरती सुरू करण्यात आली आहे. पदभरतीसाठी खासगी कंपन्यांना कंत्राट देण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. या पदाच्या भरतीसाठी कोणत्याही प्रकारची जाहिरात काढली जाणार नसल्याने प्रक्रिया पारदर्शक राहणार नाही.

आणखी वाचा

ऐतिहासिक दुर्गाडी किल्ल्याचा वाद काय आहे? त्यावर मुस्लिमांचा दावा कसा? किल्ला सरकारच्या ताब्यात देताना न्यायालयाने काय म्हटले?

अल्लू अर्जुनच्या अटक प्रकरणावर नाना पाटेकर म्हणाले, “कोणाला…

अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्तींविरोधात महाभियोगाची शक्यता; महाभियोग म्हणजे काय? आजवर किती न्यायाधीशांवर झाली कारवाई?

‘नवरा आणि सासरच्या लोकांचा छळ करण्यासाठी कायद्याचा दुरूपयोग नको’, सर्वोच्च न्यायालयाची महत्त्वपूर्ण टिप्पणी

न्यायाधीशांची संपत्ती सार्वजनिक करण्याबाबत कायदा? केंद्र शासन म्हणतेय…

विश्लेषण : ‘उपमुख्यमंत्री’ असे घटनात्मक पदच नाही… मग शपथ घेणे कितपत योग्य? न्यायालय काय म्हणते?

भ्रष्टाचाराविरोधी जागरूकता करणाऱ्या वाक्यांच्या वापरास मनाई ? धर्मादाय आयुक्तांचे परिपत्रक उच्च न्यायालयाकडून रद्द

सरन्यायाधीशांची खटल्यातून माघार; निवडणूक आयुक्तांच्या निवड प्रक्रियेतील बदलाला याचिकांद्वारे आव्हान

हेही वाचा >>> Maharashtra Monsoon Update: महाराष्ट्राच्या ‘या’ भागात पावसाची शक्यता, हवामान खात्याचा अंदाज काय? जाणून घ्या…

मागील अनेक वर्षांपासून परीक्षेची तयारी करत असलेल्या उमेदवारांसाठी ही बाब चुकीची आहे. कंत्राटी पद्धतीने भरती प्रक्रिया राबविल्यास खासगी कंपनी मनमानी कारभार करतील आणि त्याचा परिणाम गुणवत्तेवर होईल. त्यामुळे कंत्राटी भरती प्रक्रियेचा शासन आदेश रद्द करावा आणि भरती प्रक्रिया थांबवावी अशी मागणी याचिकेत केली गेली आहे. याचिकेवर निर्णय होईपर्यंत प्रक्रियेवर तात्पुरती स्थगिती देण्यात यावी अशी मागणीही याचिकाकर्त्याने केली आहे. याचिकाकर्त्याच्यावतीने ॲड. अश्विन इंगोले बाजू मांडतील.