अमरावती पदवीधर मतदारसंघातील लढतीचे चित्र माघारीनंतर काहीसे स्पष्ट झाले आहे. मुख्य लढत भाजपाचे रणजीत पाटील व काँग्रेसचे धीरज लिंगाडे यांच्यात होणार आहे. मात्र, या दोघांना प्रतिस्पर्ध्यांसोबतच ‘व्यापक नाराजी’चा देखील सामना करावा लागेल.
हेही वाचा- अमरावती : आमदार नितीन देशमुख यांची एसीबी कार्यालयात चौकशी; शिवसेनेच्‍या ठाकरे गटाची घोषणाबाजी
भाजपाने रणजीत पाटील यांना सलग उमेदवारी दिली आहे. अकोला भाजपामधील वजनदार नेत्यांचा छुपा विरोध दुर्लक्षित करून त्यांना ही उमेदवारी मिळाल्याची चर्चा आहे. हा पक्षांतर्गत विरोध वेगळा पण पदवीधर मतदारातदेखील त्यांच्याबद्दल नाराजीचे चित्र आहे. वरिष्ठ सभागृहात त्यांनी पदवीधरांचे किती प्रश्न मांडले? त्यांच्यासाठी काय केले? डझनभर खात्याचे राज्यमंत्रीपद मिळूनही बुलढाण्यासह पाच जिल्ह्यांना काय लाभ झाला? असे अनेक यक्ष प्रश्न त्यांच्या उमेदवारीमुळे ऐरणीवर आले आहेत. यासह इतरहा काही यक्ष प्रश्नांचा व त्यामुळे नेते, पदाधिकारी व मतदारांत असलेल्या नाराजीचा त्यांना सामना करावा लागत आहे. पाच वर्षात त्यांचा संघटनात्मक समन्वय व मतदारांशी असलेला संपर्क संशोधनाचा विषय ठरावा. त्यामुळे यंदाच्या लढतीत ‘अँटी इंकम्बसी’ हा त्यांच्या विरोधातील मोठा घटक आहे. शिंदे गट देखील जोमाने प्रचाराला लागला नसल्याचे चित्र आहे. यावर मात करून ते प्रचाराच्या अखेरच्या निर्णायक टप्प्यात कसे नियोजन करतात यावर त्यांचे भवितव्य अवलंबून आहे.
रणजीत पाटील व आघाडीचे धीरज लिंगाडे यांच्यात इतर काही साम्य नसले तरी विरोधातील व्यापक नाराजी हा समान घटक आहे. मुळात वर्षानुवर्षे शिवसेनेत राहिल्यावर निवडणुकीत एकाच वेळी काँग्रेस प्रवेश व उमेदवारी हा राजकीय चमत्कार कशामुळे झाला, हे उघड आहे. काँग्रेसकडून अमरावती ते अकोलापर्यंत उमेदवारांची वानवा नसताना त्यांना मिळालेली उमेदवारी निष्ठावान काँग्रेस गोटात नाराजी निर्माण करणारी ठरली. या नाराजीचा सामना करून ती दूर करण्याचे दुहेरी आव्हान त्यांच्या समक्ष उभे ठाकले आहे. कागदोपत्री भक्कम वाटणाऱ्या आघाडीतील तीन पक्षातील समन्वयाचा अभाव ही मोठी अडचण ठरू शकते. पहिल्या टप्प्यात तरी शिवसेना ठाकरे गट व राष्ट्रवादी प्रचारात जोमाने भिडले नसल्याचे जाणवत नाही. हे नाराजीनाट्य दूर करून दुसऱ्या टप्प्यात त्यांचा प्रचार कसा राहतो, हे पाहणे औत्सुक्याचे ठरणार आहे.
हेही वाचा- अमरावती : आमदार नितीन देशमुख यांची एसीबी कार्यालयात चौकशी; शिवसेनेच्‍या ठाकरे गटाची घोषणाबाजी
भाजपाने रणजीत पाटील यांना सलग उमेदवारी दिली आहे. अकोला भाजपामधील वजनदार नेत्यांचा छुपा विरोध दुर्लक्षित करून त्यांना ही उमेदवारी मिळाल्याची चर्चा आहे. हा पक्षांतर्गत विरोध वेगळा पण पदवीधर मतदारातदेखील त्यांच्याबद्दल नाराजीचे चित्र आहे. वरिष्ठ सभागृहात त्यांनी पदवीधरांचे किती प्रश्न मांडले? त्यांच्यासाठी काय केले? डझनभर खात्याचे राज्यमंत्रीपद मिळूनही बुलढाण्यासह पाच जिल्ह्यांना काय लाभ झाला? असे अनेक यक्ष प्रश्न त्यांच्या उमेदवारीमुळे ऐरणीवर आले आहेत. यासह इतरहा काही यक्ष प्रश्नांचा व त्यामुळे नेते, पदाधिकारी व मतदारांत असलेल्या नाराजीचा त्यांना सामना करावा लागत आहे. पाच वर्षात त्यांचा संघटनात्मक समन्वय व मतदारांशी असलेला संपर्क संशोधनाचा विषय ठरावा. त्यामुळे यंदाच्या लढतीत ‘अँटी इंकम्बसी’ हा त्यांच्या विरोधातील मोठा घटक आहे. शिंदे गट देखील जोमाने प्रचाराला लागला नसल्याचे चित्र आहे. यावर मात करून ते प्रचाराच्या अखेरच्या निर्णायक टप्प्यात कसे नियोजन करतात यावर त्यांचे भवितव्य अवलंबून आहे.
रणजीत पाटील व आघाडीचे धीरज लिंगाडे यांच्यात इतर काही साम्य नसले तरी विरोधातील व्यापक नाराजी हा समान घटक आहे. मुळात वर्षानुवर्षे शिवसेनेत राहिल्यावर निवडणुकीत एकाच वेळी काँग्रेस प्रवेश व उमेदवारी हा राजकीय चमत्कार कशामुळे झाला, हे उघड आहे. काँग्रेसकडून अमरावती ते अकोलापर्यंत उमेदवारांची वानवा नसताना त्यांना मिळालेली उमेदवारी निष्ठावान काँग्रेस गोटात नाराजी निर्माण करणारी ठरली. या नाराजीचा सामना करून ती दूर करण्याचे दुहेरी आव्हान त्यांच्या समक्ष उभे ठाकले आहे. कागदोपत्री भक्कम वाटणाऱ्या आघाडीतील तीन पक्षातील समन्वयाचा अभाव ही मोठी अडचण ठरू शकते. पहिल्या टप्प्यात तरी शिवसेना ठाकरे गट व राष्ट्रवादी प्रचारात जोमाने भिडले नसल्याचे जाणवत नाही. हे नाराजीनाट्य दूर करून दुसऱ्या टप्प्यात त्यांचा प्रचार कसा राहतो, हे पाहणे औत्सुक्याचे ठरणार आहे.
