अमरावती: राज्‍याचे मुख्यमंत्री दोन्‍ही उपमुख्‍यमंत्री मराठा आरक्षणाच्‍या मुद्यावर येत्‍या २४ ऑक्‍टोबरच्‍या आधी काय करता येईल, यावर विचार करीत आहेत. काल राज्य मंत्रिमंडळाच्‍या बैठकीनंतर उपमुख्‍यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी प्रमुख नेत्‍यांची बैठक घेतली. पण, आरक्षण टिकणारे हवे आहे की ढिले हवे आहे, याचाही विचार मनोज जरांगे पाटील यांनी केला पाहिजे, असे मत राज्‍याचे उच्‍च व तंत्रशिक्षण मंत्री आणि जिल्‍ह्याचे पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी येथे व्‍यक्‍त केले. विश्रामगृहावर प्रसार माध्‍यमांशी संवाद साधताना चंद्रकांत पाटील म्हणाले, मराठा आरक्षण टिकणारे हवे असेल, तर त्‍याला जो वेळ लागतो, तो दिला पाहिजे. या विषयावर अनेकांनी अभ्‍यास केला आहे. त्‍या विविध तज्‍ज्ञांची मते जाणून घेतली पाहिजे. या विषयावरील जाणकारांनी महत्‍वाची माहिती सरकारला द्यावी, त्‍यांनीही परिश्रम घ्‍यावेत. न्‍यायालयीन प्रक्रियेला कशा प्रकारे गती मिळेल, याचे मार्गदर्शन करावे. मराठ्यांचा कुणबी जातीत समावेश केला, तर हा निर्णय टिकू शकेल काय, यासाठी सरकारला मदत केली पाहिजे. हेही वाचा. आयुष्मान कार्ड काढण्याची जबाबदारी शिक्षकांवर; शिक्षक संघटनांचा बहिष्काराचा पवित्रा चंद्रकांत पाटील म्हणाले, विद्यार्थ्‍यांना शिक्षण शुल्‍कात सवलत, वसतिगृहांमध्‍ये व्‍यवस्‍था, व्‍यवसायासाठी कर्जाची मदत अशा अनेक बाबी आपण मांडल्‍या आहेत. पंधराशे अधिसंख्‍य पदे सरकारने भरली आहेत, ही महत्‍वाची गोष्‍ट आहे. न्‍यायालयीन लढाई जिंकल्‍यामुळे मराठा आरक्षण गेल्‍यानंतरही सुमारे ४ हजार मराठा उमेदवारांना नोकऱ्या मिळाल्‍या आहेत. याचा अर्थ सरकार सकारात्‍मक आहे. सरकार आपला शत्रू आहे, अशी भूमिका आंदोलकांनी घेण्‍याची गरज नाही. मनोज जरांगे पाटील यांनी समोर यावे, सरकारसोबत चर्चा करावी, कायद्याची बाजू समजावून घ्‍यावी. त्‍यांच्‍याकडे असलेली माहिती द्यावी, आरक्षण कसे मिळू शकेल, यावर मार्ग सुचवावा, असे आवाहन चंद्रकांत पाटील यांनी केले. राजकीय बाब म्‍हणून मराठा आरक्षण देता येईल, पण ते टिकणारे हवे आहे. गायकवाड कमिशनने अभ्‍यासपूर्वक सुचवलेला मार्ग टिकू शकला नाही. त्‍यामुळे या विषयावर थातूरमातूर काम सरकार करणार नाही. सरकार प्रामाणिक आहे आणि या विषयावर तोडगा काढण्‍याचे प्रयत्‍न सुरू आहेत, असे चंद्रकांत पाटील यांनी सांगितले.
