अमृत पाणी पुरवठा कंत्राटदाराची १५ कोटींची देयके राखून धरली

शहरात केंद्र शासन पुरस्कृत अमृत २.० अभियान अंतर्गत मंजुर मलनि:सारण प्रकल्प व पाणी पुरवठा योजनेची कामे सुरु आहेत. अमृत १ योजना अपूर्ण असतांना अमृत २ योजनेचे काम सुरू केल्याने माजी नगरसेवक प्रदीप देशमुख यांनी यावर आक्षेप नोंदविला आहे. या योजनेत मोठ्या प्रमाणात अनियमितता झाली आहे असाही आरोप आहे. शहरात यापूर्वी ७३.९३ कोटींची मलनि:सारण योजना केली गेली. त्यात शहरात १४१ कि. मी. मलनि:सारण पाईप लाईन टाकणे व २५ आणि ४५ दशलक्ष लिटर क्षमतेचे दोन सांडपाणी प्रक्रीया केंद्राचे बांधकाम आहे. यामधे सांडपाणी वाहून नेणारी पाईपलाईन व त्याची घरजोडणी शहराच्या उर्वरित काही भागात टाकण्यात न आल्याने ती कामे करण्यास अमृत २.० अभियान अंतर्गत ५४२.०५ कोटी रुपयांचा प्रस्ताव तयार करण्यात आला. त्यामध्ये शहरात सद्यस्थितीत अस्तित्वात असलेल्या मलनिस्सारण पाईपलाईनचा वापर करण्याचे प्रस्तावित आहे. त्यानुसार आजपावेतो १७ कि.मी. मलनि:सारण पाईपलाईनची चाचणी करण्यात आली असुन त्या वापर करण्यायोग्य आढळुन आलेल्या आहे. तसेच उर्वरित पाईपलाईनचा सुध्दा वापर केला जाणार आहे. सद्यस्थितीत शहराची लोकसंख्या ही ४.५ लक्ष पेक्षा जास्त आहे. सबब केंद्र शासन पुरस्कृत अमृत २.० योजनेत शहराची वाढीव पाणी पुरवठा व मलनि:सारणाची गरज लक्षात घेऊन राज्य शासनाव्दारे सर्व बाजुने तांत्रिक तपासणी करुन प्रकल्प मंजुर करण्यात आले आहे. पाणी पुरवठा योजना व मलनि:सारण योजना पूर्ण असलेल्या शहरांनाच इतर विकास कामासाठी निधी दिला जातो. अमृत १.० अंतर्गत शहरात पाणी पुरवठा योजनेची कामे हाती घेण्यात आली. त्यात ८ नविन टाक्या व वितरण व्यवस्थेचा मुख्यतः समावेश होता. त्यानुसार कामे करण्यात आली. परंतु शहराकरिता उपलब्ध पाणी साठा कमी असल्यामुळे योग्य प्रमाणात पाणी पुरवठा करणे शक्य होत नाही. शहरातील सांडपाण्यावर प्रक्रीया करून पुनर्वापर करीताचा प्रकल्प पुर्ण झाल्यामुळे पाणी महाऔष्णीक केंद्राला देण्यात येत आहे व त्याबदल्यात अतिरीक्त पाणी उपलब्ध झाल्यामुळे सदर पाण्याची उचल व प्रक्रीया करण्याकरीता नविन जलशुध्दीकरण व इतर काही अनुषंगीक कामाकरीता २७०.१३ कोटी रुपयांचा प्रस्ताव तयार करण्यात आला व त्यास मान्यता घेवुन कामे प्रगतीपथावर आहे. त्यामुळे मंजुर प्रकल्प किंमतीनुसार व आराखड्यानुसारच कामे करण्यात येत आहे असे महापालिका आयुक्त विपिन पालिवाल यांनी म्हटले आहे.

अमृत २.० योजने अंतर्गत प्राप्त निविदादारांनी १८.१० टक्के जास्त दराने निविदा टाकली होती. दर ज्यास्त असल्याने मनपाद्वारे कंत्राटदारास दरात तडजोड करण्यास सांगण्यात आले. तडजोडीनंतर ९.९० टक्के दरावर काम करण्याची कंत्राटदाराने तयारी दर्शवल्याने ,राज्य शासनाच्या उच्चस्तरीय समितीच्या मंजुरीनेच दरास मान्यता देण्यात आली आहे.