चंद्रपूर : जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेतील नोकर भरतीतील राजकीय हस्तक्षेपाला उच्च न्यायालयाने चपराक देत प्रकरण निकाली काढले. उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने ३६० पदांसाठीची भरती प्रक्रिया पूर्ववत सुरू ठेवण्याचे आदेश दिल्याने बँकेच्या संचालक मंडळांत आनंदाचे वातावरण आहे.
जिल्हा बँकेला सहकार खात्याकडून नोकर भरतीबाबतचे सर्व मापदंड तपासून ३६० जागांच्या भरतीची परवानगी १७ फेब्रुवारी २०२२ रोजी मिळाली. त्यानंतर एप्रिल २०२२ पासून भरती प्रक्रिया सुरू करण्यात आली. मात्र, भरती प्रक्रियेला चार वेळा स्थगिती देण्यात आली. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या आदेशानुसारही भरती प्रक्रियेला स्थगिती देण्यात आली होती. दरम्यान, राजकीय हस्तक्षेपाला कंटाळून बँकेने उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात याचिका दाखल केली. या याचिकेवर २८ नोव्हेंबर २०२४ रोजी सुनावणी झाली. यात बँकेच्या वकिलांनी राजकीय हस्तक्षेप करून नोकरभरती प्रक्रियेला वारंवार स्थगिती दिली जात असल्याची बाब उच्च न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिली. नाहक त्रास देत आहात, यावर तत्काळ म्हणणे सादर करा, असे निर्देश न्यायालयाने शासनाला दिले.
हेही वाचा…भाजपला तर यश मिळाले, आमचे काय ? महासंघाचा सवाल…
सहकार खात्यातर्फे सरकारी वकिलांनी नोकरभरती प्रक्रिया सुरू ठेवण्यापासून बँकेस परावृत्त करण्याबाबतचे १९ नोव्हेंबर २०२४ चे पत्र मागे घेण्यात येत आहे, ही बाब उच्च न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून द्यावी, अशी विनंती केली. सुनावणीत न्या. अविनाश घरोटे व अभय मंत्री यांनी न्यायालयाच्या अनेक निर्देशानंतरही याचिकाकर्त्याद्वारे भरतीच्या आचार संहितेमध्ये अनेक हस्तक्षेप झाल्याचे दिसून येते. मात्र आता भरतीची संपूर्ण प्रक्रिया कोणत्याही अडथळ्याशिवाय आणि प्रतिसादकर्त्यांच्या हस्तक्षेपाशिवाय पूर्ण होईल, असे सांगत याचिका निकाली काढली. यासंदर्भात काही अर्ज प्रलंबित असल्यास निकाली काढण्यात येईल, असे आदेशही न्यायालयाने दिले. बँकेतर्फे ॲड. सुनील मनोहर, ॲड. अजय घारे यांनी, तर सरकारी पक्षातर्फे ॲड. देेवेंद्र चव्हाण यांनी बाजू मांडली.
हेही वाचा…नक्षलवाद्यांची कोंडी; गडचिरोली, छत्तीसगड पोलिसांच्या कारवायांमुळे पुन्हा तेलंगणाकडे धाव!
बँकेविरोधात कटकारस्थान
चंद्रपूर जिल्हा बँक ही वित्तीय संस्था आहे. येथील नोकर भरती प्रक्रियेवर वारंवार राजकीय हस्तक्षेप करून आरोप-प्रत्यारोप केले जात आहेत. न्यायालयाच्या निर्देशानुसार नोकरभरती होत आहे. विरोधकांनी न्यायालयात याचिका दाखल केली. मात्र, न्यायालयात बँक जिंकली आहे. विधानसभा निवडणुकीत एका राजकीय पक्षाचा उमेदवार होतो. त्यामुळे जिल्हा बँकेविरोधात आकस ठेवून कटकारस्थान रचण्यात आले. परंतु या देशात न्याय व्यवस्था जिवंत आहे. न्यायालयात आम्ही जिंकलो. त्यामुळे ही भरती पारदर्शक व प्रामाणिकपणे होईल, असे चंद्रपूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेचे अध्यक्ष संतोष सिंह रावत यांनी सांगितले.
जिल्हा बँकेला सहकार खात्याकडून नोकर भरतीबाबतचे सर्व मापदंड तपासून ३६० जागांच्या भरतीची परवानगी १७ फेब्रुवारी २०२२ रोजी मिळाली. त्यानंतर एप्रिल २०२२ पासून भरती प्रक्रिया सुरू करण्यात आली. मात्र, भरती प्रक्रियेला चार वेळा स्थगिती देण्यात आली. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या आदेशानुसारही भरती प्रक्रियेला स्थगिती देण्यात आली होती. दरम्यान, राजकीय हस्तक्षेपाला कंटाळून बँकेने उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात याचिका दाखल केली. या याचिकेवर २८ नोव्हेंबर २०२४ रोजी सुनावणी झाली. यात बँकेच्या वकिलांनी राजकीय हस्तक्षेप करून नोकरभरती प्रक्रियेला वारंवार स्थगिती दिली जात असल्याची बाब उच्च न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिली. नाहक त्रास देत आहात, यावर तत्काळ म्हणणे सादर करा, असे निर्देश न्यायालयाने शासनाला दिले.
हेही वाचा…भाजपला तर यश मिळाले, आमचे काय ? महासंघाचा सवाल…
सहकार खात्यातर्फे सरकारी वकिलांनी नोकरभरती प्रक्रिया सुरू ठेवण्यापासून बँकेस परावृत्त करण्याबाबतचे १९ नोव्हेंबर २०२४ चे पत्र मागे घेण्यात येत आहे, ही बाब उच्च न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून द्यावी, अशी विनंती केली. सुनावणीत न्या. अविनाश घरोटे व अभय मंत्री यांनी न्यायालयाच्या अनेक निर्देशानंतरही याचिकाकर्त्याद्वारे भरतीच्या आचार संहितेमध्ये अनेक हस्तक्षेप झाल्याचे दिसून येते. मात्र आता भरतीची संपूर्ण प्रक्रिया कोणत्याही अडथळ्याशिवाय आणि प्रतिसादकर्त्यांच्या हस्तक्षेपाशिवाय पूर्ण होईल, असे सांगत याचिका निकाली काढली. यासंदर्भात काही अर्ज प्रलंबित असल्यास निकाली काढण्यात येईल, असे आदेशही न्यायालयाने दिले. बँकेतर्फे ॲड. सुनील मनोहर, ॲड. अजय घारे यांनी, तर सरकारी पक्षातर्फे ॲड. देेवेंद्र चव्हाण यांनी बाजू मांडली.
हेही वाचा…नक्षलवाद्यांची कोंडी; गडचिरोली, छत्तीसगड पोलिसांच्या कारवायांमुळे पुन्हा तेलंगणाकडे धाव!
बँकेविरोधात कटकारस्थान
चंद्रपूर जिल्हा बँक ही वित्तीय संस्था आहे. येथील नोकर भरती प्रक्रियेवर वारंवार राजकीय हस्तक्षेप करून आरोप-प्रत्यारोप केले जात आहेत. न्यायालयाच्या निर्देशानुसार नोकरभरती होत आहे. विरोधकांनी न्यायालयात याचिका दाखल केली. मात्र, न्यायालयात बँक जिंकली आहे. विधानसभा निवडणुकीत एका राजकीय पक्षाचा उमेदवार होतो. त्यामुळे जिल्हा बँकेविरोधात आकस ठेवून कटकारस्थान रचण्यात आले. परंतु या देशात न्याय व्यवस्था जिवंत आहे. न्यायालयात आम्ही जिंकलो. त्यामुळे ही भरती पारदर्शक व प्रामाणिकपणे होईल, असे चंद्रपूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेचे अध्यक्ष संतोष सिंह रावत यांनी सांगितले.
