चंद्रपूर : न्यायालयात प्रलंबित अवमान याचिकेवरील सुनावणीपर्यंत चंद्रपूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या नोकर भरतीला सहकार आयुक्त तथा निबंधक, सहकारी संस्था पुणे यांनी स्थगिती दिली आहे. त्यामुळे जिल्हा बँकेचे अध्यक्ष तथा बल्लारपूरचे काँग्रेस उमेदवार संतोष सिंह रावत व संचालक मंडळांत खळबळ उडाली आहे.
चंद्रपूर जिल्हा बँकेतील ३६० जागांचे भरती प्रकरण सुरुवातीपासून चर्चेत आहे. विशेष म्हणजे, काँग्रेसने नोकर भरती प्रक्रियेचा विधानसभा निवडणुकीत प्रचाराचा मुद्दा बनविला होता. मात्र जिल्हा बँकेची नोकर भरती प्रक्रिया विधानसभा निवडणूक आदर्श आचारसंहितेमुळे यापूर्वीच स्थगित करण्यात आली आहे. १५ आणि १७ नोव्हेंबरला ही भरती प्रकीया राबविली जाणार होती. मागील अनेक वर्षांपासून बँकेतील नोकरी भरती अडकली आहे.
हेही वाचा…भाजप आमदार दादाराव केचेंवर पक्षविरोधी काम केल्याचा ठपका ? पण, केचे म्हणतात…
बँकेतील नोकर भरतीसंदर्भात उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात एक याचिका दाखल करण्यात आली होती. १९ ऑक्टोबर २०२३ रोजी झालेल्या सुनावणीवेळी बँकेने उच्च न्यायालयात एक शपथपत्र सादर केले. त्यात नोकर भरती टीसीएस या संस्थेमार्फत राबविली जाईल, असे नमूद केले. त्यानंतर ही याचिका २० ऑक्टोबर २०२३ रोजी निकाली काढली. मात्र बँकेच्या संचालक मंडळाने या शपथपत्राकडे दुर्लक्ष केले. ठराव घेवून आयटीआय लिमिटेड या कंपनीची नोकर भरतीसाठी निवड केली. भरती प्रक्रिया राबविली. ऑनलाईन परीक्षेची तारीख सुद्धा जाहीर झाली. मात्र आचारसंहितेमुळे ती पुढे ढकलण्यात आली. दुसरीकडे, बँकेच्या नोकर भरतीच्या निर्णयाविरोधात उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात एक अवमान याचिका दाखल झाली आहे. या याचिकेत बँकेच्या नोकर भरतीला प्रक्रियेला स्थगिती देण्याची आणि टीसीएस व्यतिरिक्त अन्य कोणत्याही कंपनीमार्फत नोकर भरती प्रक्रिया न करण्याबाबत बँकेला निर्देश देण्याची विनंती करण्यात आली आहे. या याचिकेवर येत्या ३ डिसेंबरला सुनावणी होणार आहे.
हेही वाचा…‘ईव्हीएम’ दुचाकीवरून नेल्‍याच्‍या आरोपानंतर गोंधळ ; गोपालनगर भागात तणाव
दरम्यान, बँकेचे संचालक मनोहर पाऊणकर यांनी सहकार आयुक्तांकडे एक तक्रार केली. त्यात टीसीएस ऐवजी आयटीआय लिमिटेड या कंपनीची बँकेने निवड केली, याकडे लक्ष वेधले आहे. बँकेतील नोकर भरतीस स्थगित करण्याची विनंती केली आहे. त्यानुसार विभागीय सहनिबंधक, सहकारी संस्था, नागपूर यांनी बँकेने न्यायालयातील शपथपत्रानुसार नोकर भरती प्रक्रिया केली नाही. त्यामुळे त्यांना भरतीपासून परावृत्त करण्यासाठी प्रतिबंधात्मक आदेश देणे आवश्यक असल्याचा अहवाल अपर आयुक्तांकडे सादर केला. या अहवालानंतर आता उच्च न्यायालयाच्या आदेशाचा अवमान होवू नये, त्यामुळे अवमान याचिकेवरील पुढील सुनावणीपर्यंत नोकर भरती प्रक्रिया पुढे ढकलावी, असे आदेश श्रीकृष्ण वाडेकर, अपर आयुक्त व विशेष निबंधक सहकारी संस्था, पुणे यांनी दिले आहे. भरतीला स्थगिती येताच संचालकांचे चेहरे पुन्हा एकदा पडले आहेत.
