चंद्रपूर: जिल्हा परिषद अंतर्गत वेगवेगळ्या पदासाठी ऑक्टोबर २०२३ मध्ये ऑनलाईन अर्ज मागविण्यात आले होते. २९ जुलैला आयबीपीएस मार्फत ग्रामसेवक पदासाठी परीक्षा घेण्यात येत असून ऑनलाईन अर्ज करताना तीन परीक्षा केंद्रांचे पर्याय आहेत. परंतु, त्याला पूर्णपणे बगल देत पूर्व विदर्भातील परीक्षार्थींना शेकडो किलोमीटर दूरवर असलेल्या पश्चिम महाराष्ट्रात परीक्षा केंद्र दिल्याने परीक्षा घेणाऱ्या एजन्सीविरोधात तीव्र संताप व्यक्त केला जात आहे. जिल्हा परिषद अंतर्गत येणाऱ्या वेगवेगळ्या पदासाठी ऑक्टोबर २०२३ मध्ये ऑनलाईन अर्ज मागविण्यात आले होते. एकीकडे राज्यात मुसळधार पाऊस आहे. वाहतूक व्यवस्था खोळंबल्याने दळणवळणाची समस्या निर्माण झाली आहे. दुसरीकडे गडचिरोली, भंडारा, चंद्रपूर, गोंदिया व नागपूर या जवळपासच्या परीक्षा केंद्रांचे तीन पर्याय निवडले असताना शेकडो किलोमीटर अंतरावर असलेले परीक्षा केंद्र दिल्याने परीक्षार्थींना प्रवासाच्या शारीरिक त्रासासह आर्थिक फटका बसणार आहे. हेही वाचा - गडचिरोली : अप्पर जिल्हाधिकाऱ्यांकडूनच आपत्ती व्यवस्थापनाचे नियम धाब्यावर, सुरक्षा जॅकेटविना छोट्या नावेतून… कालपर्यंत सुरू असलेल्या आरोग्य सेवक परीक्षेसाठी उमेदवारांनी निवडलेल्या तीन केंद्रांपैकी कुठलेही केंद्र न देता लांबचे केंद्र देण्यात आले होते. गडचिरोली, चंद्रपूर, गोंदिया, भंडाराच्या विद्यार्थ्यांना चक्क औरंगाबाद, धुळे, नाशिक, नांदेड, लातूर आणि तिकडल्या विद्यार्थ्यांना नागपूर, चंद्रपूर अशा दूरवरच्या ठिकाणी पाठवण्यात आले होते. याचीच पुनरावृत्ती परत एकदा झाली असून त्याच एजन्सीकडून गडचिरोली, भंडारा चंद्रपूर व गोंदियाच्या विद्यार्थांना परत एकदा लातूर, औरंगाबाद, धुळे, नाशिक, नांदेड येथील प्रवेशपत्र उपलब्ध करुन देण्यात आले आहेत. आधीच विद्यार्थ्यांनी ऑनलाईन अर्ज करताना शासनाला ९००/- ते १०००/- रू शुल्क दिले आहे. मागील अनेक वर्षांपासून बेकारीचा सामना करणाऱ्या सुशिक्षित बेरोजगारांची शासन आणखी किती परीक्षा घेणारा असा प्रश्न विचारला जात आहे. हेही वाचा - पोषण आहाराच्या चिक्‍कीमध्‍ये अळ्या… मेळघाटातील विद्यार्थ्यांनी पाकीट उघडताच… फक्त नोकरभरतीची जाहिरात काढून शासनाची भूमिका संपत नाही तर ज्यासाठी एवढे शुल्क घेतले जाते त्या परीक्षेसाठी संबंधित एजन्सी व्यवस्थित परीक्षा घेते किंवा नाही, हेसुद्धा बघणे गरजेचे आहे. परीक्षा केंद्राच्या चुकीच्या नियोजनामुळे की गरीब विद्यार्थ्यांनी आर्थिक अडचणींमुळे परीक्षा देऊ नये म्हणून मुद्दाम हे सर्व केले जात आहे का, हा चौकशीचा विषय आहे. यासंदर्भात ग्राम विकास मंत्रालयाने लक्ष घालून उमेदवारांनी निवड केलेल्या तीन केंद्रांपैकी एक केंद्र त्यांना देण्यात यावे, अशी मागणी विद्यार्थी आणि पालक यांनी केली आहे.
