चंद्रपूर : ‘जलजीवन’ची कामे अपूर्ण, तब्बल ३२ कंत्राटदारांना…

केंद्र शासनाचा जलजीवन मिशन हा महत्त्वाचा प्रकल्प आहे. या प्रकल्पासाठी कोट्यवधी रुपयांचा निधी जिल्हा परिषदेच्या ग्रामीण पाणीपुरवठा विभागाला देण्यात आला होता. चार ते पाच वर्षांपूर्वी या प्रकल्पाच्या कामाला सुरुवात करण्यात आली. जिल्ह्यात १३०० कामांचा होतो.

आणखी वाचा

धारावीतील सर्व अपात्र झोपडीवासीयांना घरे! शासनाकडून धोरण जाहीर

“लग्नाची बातमी सर्वात आधी राज ठाकरेंना…”, प्रेमाची जाहीर…

थोरात यांचा थेट वनमंत्र्यांना फोन… वनमंत्र्यांनी दिले बिबट्याला गोळ्या घालण्याचे आदेश! नेमके काय घडले?

उपमुख्यमंत्री वैद्यकीय कक्षाचा रुग्णांना मदतीचा हात; १३ कोटी २५ लाख रुपयांचे वितरण

मार्च २०२६ पर्यंत देश नक्षलवादमुक्त होणार काय? छत्तीसगडमध्ये आक्रमक नक्षलविरोधी कारवायांमुळे गृहमंत्र्यांचे वक्तव्य पुन्हा चर्चेत…

Rape and Murder Case : धक्कादायक! नऊ वर्षांच्या मुलीवर बलात्कार करून हत्या, संतप्त गावकऱ्यांनी पोलीस चौकीच पेटवली!

भिवंडीची पूनरावृत्ती टाळण्यासाठी नवरात्रोत्सवात पोलीस सतर्क समाजमाध्यमांवरील अफवांवर पोलिसांचे लक्ष, गस्तीवर भर

Video : अजित पवारांच्या जनसन्मान यात्रेत भाडोत्री गर्दी! पुरुषांना पैसे वाटतानाचा…

हेही वाचा : पुन्हा कंत्राटी भरती; वैद्याकीय महाविद्यालये, रुग्णालयांतील ६,८३० पदांना शासनाची मंजुरी

ही कामे मार्च २०२४ पर्यंत पूर्ण करायची होती. आतापर्यंत जवळपास ४८० वर कामे पूर्ण झाली. उर्वरित कामे ८० टक्क्यांवर आहेत. अंतिम टप्प्यातील कामे करण्यास काही कंत्राटदारांकडून चालढकल सुरू आहे. या कंत्राटदारांना ग्रामीण पाणीपुरवठा विभागाने अनेकदा कामे पूर्ण करण्याबाबत वारंवार सूचना देण्यात आल्या.

मात्र, त्याची दखल अद्याप घेण्यात आली नाही. कंत्राटदारांची चालढकल सुरू आहे. त्यामुळे जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी हे प्रकरण गांभीर्याने घेतले आहे. जलजीवन मिशनच्या कामात चालढकल करणाऱ्या तीसवर कंत्राटदारांना काही दिवसांपूर्वीच नोटीस बजावण्यात आल्या आहेत. नोटीसात त्यांना अंतिम टप्प्यात असलेली कामे पूर्ण करण्यासाठी मुदत देण्यात आली आहे.

हेही वाचा : वाघमानवी संघर्षाचे राज्यात सर्वाधिक बळी

त्यानंतरही कंत्राटदारांनी कामे न केल्यास त्यांच्यावर दंडात्मक कारवाई केली जाण्याचे संकेत आहेत. काही महिन्यांपूर्वीच जलजीवन मिशनच्या कामे न करणाऱ्या काही कंत्राटदारांना जिल्हा परिषदेने काळ्या यादीत टाकले होते. या कारवाईनंतर कामचुकार कंत्राटदारांनी कामाचा वेग वाढविला होता. त्याचा परिणाम जलजीवन मिशनची अनेक कामे आता अंतिम टप्प्यात आहे. हीच कामे करण्यास कंत्राटदार दिरंगाई करीत आहे. जलजीवन मिशनची मुदत मार्च महिन्यात संपुष्टात आली. राज्य शासनाने या प्रकल्पाला मुदतवाढ दिली नाही. त्यामुळे जलजीवन मिशनची कामे पूर्ण करण्यासाठी अधिकाऱ्यांचे शर्थीचे प्रयत्न सुरू आहेत.

जलजीवन मिशनच्या कामात हयगय करणाऱ्या काही कंत्राटदारांना नोटीसा देण्यात आल्या आहेत. ही कामे पूर्ण करण्याच्या दृष्टीने आमचे प्रयत्न सुरू आहेत. मात्र, काही कंत्राटदार कामे गांभीर्याने घेत नसल्याने आता त्यांना नोटीसा बजावण्यात आल्या आहेत. काही कामांच्या पुन्हा निविदा काढण्याची तयारी सुरू आहे.

विवेक जॅान्सन (मुख्य कार्यकारी अधिकारी जि.प. चंद्रपूर)