चंद्रपूर : जिल्हा व सत्र न्यायालय आणि जिल्हा परिषद या दोन नवीन शासकीय इमारतींच्या बांधकामासाठी १०० झाडे तोडावी लागणार आहे. याबाबत महापालिकेने सात दिवसांच्या आत नागरिकांकडून हरकती मागवल्या आहेत. इतक्या मोठ्या संख्येने झाडांची कत्तल होणार असल्याने पर्यावरणप्रेमींमधून संताप व्यक्त होत आहे.
औद्योगिक नगरी चंद्रपुरात स्थानिक नागरिक वायू आणि ध्वनी प्रदूषणाने त्रासले आहेत. धुळीच्या प्रदूषणामुळे हिरवळ जवळजवळ नाहीशी झाली आहे. शहरात वाढत्या सिमेंटीकरणामुळे आणि पायाभूत सुविधांमुळे झाडांची संख्या वाढण्याऐवजी रोडावत चालली आहे. अशा परिस्थितीत, दोन सरकारी इमारतींसाठी १०० झाडे तोडली जाणार आहेत. यातील अनेक झाडे तीन दशकांहून अधिक जुनी आहेत. ज्यामुळे पर्यावरणवाद्यांनी चिंता आणि संताप व्यक्त केला आहे. बांधकाम विभागाच्या अर्जानंतर, महापालिकेने जनतेला सात दिवसांच्या आत त्यांच्या हरकती सादर करण्यास सांगितले आहे.
एकीकडे, सरकार ‘झाडे लावा आणि झाडे वाचवा’ असे नारे देऊन लोकांमध्ये जागरूकता निर्माण करते आणि दुसरीकडे, विकासाच्या नावाखाली वृक्षतोड केली जाते, हे योग्य नाही, असे पर्यावरणवाद्यांनी म्हटले आहे.
गरज नसल्यास नकाशा बदला
शहराच्या विकासासाठी आणि शासकीय इमारतीच्या बांधकामासाठी आवश्यक असेल तिथेच वृक्ष तोडणी करावी. जुनी झाडे वाचवण्यासाठी अनेक ठिकाणी विकास आराखडा बदलण्यात आला. अशीच शक्यता या कामात आहे काय, याचा शोध घ्यावा. अगदीच गरज नसेल तर नकाशात बदला करता येऊ शकतो. झाडे तोडल्यानंतर त्याच परिसरात तीन ते चार पट अधिक रोपे लावावीत. यामुळे संपूर्ण नुकसान तर भरून निघणार नाही, पण काही प्रमाणात मदत होईल, असे पर्यावरणप्रेमींचे मत आहे.
