लोकसत्ता टीम
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
चंद्रपूर : मागील अनेक वर्षांपासून निवडणूक न झालेल्या जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक, साखर कारखाने आणि अन्य सहकारी संस्थांवर येत्या २७ जानेवारीनंतर प्रशासक नियुक्त होण्याची अथवा संचालक मंडळाची निवडणूक जाहीर होण्याची शक्यता आहे. चंद्रपूर जिल्हा मध्यवर्ती बँकेचाही यात समावेश आहे. २०१२ पासून विद्यमान संचालक कार्यरत आहेत. न्यायालयीन निर्णयाच्या भीतीने युद्धपातळीवर शिपाई आणि लिपिक पदांच्या मुलाखतीची औपचारिकता पार पाडली जात आहे. दरम्यान, परीक्षार्थ्यांना मिळालेले गुण, कट आफ लिस्ट दडवून ठेवल्याने या नोकर भरतीसंदर्भात संशय वाढला आहे. या प्रक्रियेत कोट्यवधी रुपयांची उलाढाल झाली, असा आरोप होत आहे.
काय आहे प्रकरण?
भद्रावती येथील शांताबाई मगरु बावणे यांनी २०१७ मध्ये सर्वोच्य न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. ९७ व्या घटनादुरुस्तीनुसार सहकार क्षेत्रातील दुर्बल घटकांसाठी राखीव असलेला मतदारसंघ गोठवण्यात आला. याचवेळी इतर प्रवर्गातील सहकार क्षेत्रातील मतदारसंघ मात्र ‘जैसे थे’च ठेवण्यात आले. हा दुर्बल घटकांवर अन्याय आहे, असा आरोप करीत बावणे यांनी न्यायालयात दाद मागितली. यानंतर राज्यभरातून दुर्बल घटकातील अनेक प्रतिनिधींनी न्यायालयाचे दार ठोठावले. त्यामुळे न्यायालयाने स्थगिती दिली. परिणामी संचालक मंडळांना मुदतवाढ मिळत गेली.
आणखी वाचा-वाशीम जिल्ह्यात पीक लागवडीच्या नव्या वाटा; ‘या’ पिकाला मिळतोय चांगला भाव
१८ डिसेंबर २०१८ मध्ये यासंदर्भातील सर्व याचिका उच्च न्यायालयाच्या मुंबई खंडपीठाकडे वर्ग करण्यात आल्या. तेव्हापासून ही प्रकरणे प्रलंबित आहेत. दरम्यानच्या काळात यासंदर्भात न्यायालयात काहींनी धाव घेतली आणि पुन्हा प्रक्रिया सुरू झाली. १० जानेवारी २०२५ राज्यशासनातर्फे अॅड. कुंभकोणी यांनी प्रतिज्ञापत्र सादर केले. २२ जानेवारी २०२५ पर्यंत याचिकाकर्त्यांना आपले म्हणणे मांडायचे आहेत. अंतिम निर्णय २७ जानेवारीला येण्याची शक्यता आहे.
बँकेतील संचालक मंडळाची मुदत संपली आहे. अंतरिम आदेशाच्या आधारे संचालक मंडळ कार्यरत आहे. सहकारी क्षेत्रातील व्यवस्थापन समित्यांची मुदतही संपली आहे. त्यामुळे याचिकांमध्ये स्थगिती किंवा याचिका दाखल दाखल करण्यासाठी वेळ वाढविण्याची कोणतीही विनंती ग्राह्य धरली जाणार नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे आता २७ जानेवारीला बँकांचे मुदतबाह्य संचालक मंडळ बरखास्त होण्याची दाट शक्यता आहे. प्रशासक नियुक्तीनंतर निवडणुकीचा कार्यक्रम लवकरच जाहीर होवू शकतो. मुदत संपलेल्या बँकांनी आधीच निवडणुकीसाठी सहकार खात्याकडे पैसे जमा केले आहे.
आणखी वाचा-शिंदे गटाच्या शहराध्यक्षाविरुद्ध गुन्हा, नोकरीचे आमिष दाखवून…
मुलाखतींचा धडाका
बँकेवर प्रशासकाची नियुक्ती झाल्यास नोकरभरतीतील अनेक गुपित बाहेर येवू शकतात, अशी भीती असल्यानेच लिपिक आणि शिपाईपदांच्या मुलाखती युद्धपातळीवर घेतल्या जात आहे. शिपाईपदासाठी तीन दिवसात २९१ उमेदवारांच्या मुलाखती घेण्याचा विक्रम बँकेचे मुख्याधिकारी आणि अध्यक्षांनी केला आहे. आता लिपिकपदाच्या सातशे जणांच्या मुलाखती तीन दिवसांत घेण्याचा जागतिक विक्रम त्यांच्या नावावर नोंदविला जाणार आहे. एका मुलाखतीला पाच मिनिटांचा कालावधी आणि चोवीस तास सतत मुलाखती सुरू राहिल्या तरीही सातशे जणांच्या मुलाखती घेणे शक्य नाही. परंतु जिल्हा मध्यवर्ती बँक हे दिव्य पार पाडणार आहे. २७ तारखेपूर्वी नियुक्तपत्र दिले आणि त्यानंतर नोकरभरतीला न्यायालयाने स्थगिती दिली, तरीही संचालक मंडळ मोकळे, उर्वरित न्यायालयीन लढाई नवनियुक्त शिपाई आणि लिपिकांना लढावी लागेल, या उद्देशाने ही धापवळ सुरू असल्याचे बोलले जात आहे.
‘कटऑफ’ यादी, ‘नॉर्मलाझेशन’बाबत गुप्तता
शिपाईपदांच्या मुलाखती संपल्या असून उद्यापासून लिपिकपदांच्या मुलाखती सुरू होणार आहे. कोणत्याही परीक्षेत मुलाखतींसाठी बोलावलेल्या उमेदवारांची ‘कटऑफ’ यादी जाहीर केली जाते. त्यामुळे उमेदवाराला नेमके किती गुण होते, त्याला मुलाखतीत किती गुण मिळाले, हे स्पष्ट होते. आयटीआय कंपनी आणि जिल्हा मध्यवर्ती बँकेने असे काहीच केले नाही. ‘नॉर्मलाझेशन’च्या नावावर गुण कमी-अधिक होण्याचा धोका असतो. त्यासाठीच सर्व परीक्षार्थ्यांचे गुण जाहीर केले जातात. यातही कमालीची गुप्तता पाळण्यात आली आहे. लिपिक आणि शिपाईपदासाठी राज्यभरात कोणत्याच शासकीय खात्यात मुलाखती घेतल्या जात नाही. परंतु इथे अध्यक्ष आणि बँकेच्या मुख्याधिकाऱ्यांच्या हातात दहा गुण ठेवले आहे. ज्या उमेदवारांचे वजन जास्त त्यांच्या पारड्यात हे गुण पडण्याची शक्यता अधिक आहे.
आणखी वाचा-नागपूर : विस्कटलेल्या १६ हजार ८४३ कुटुंबियांना पोलिसांचा ‘भरोसा’
दरम्यान, वरोरा तालुक्यातील तीन उमेदवारांचे गुण उत्तरपत्रिका आल्यानंतर वाढविण्यात आले. यासंदर्भात लवकर गौप्यस्फोट केला जाणार आहे. उमेदवारांना तीस ते ३५ लाख रुपयांच्या बदल्यात नोकरी लावून देतो, असे आमिष बँकेचे एक माजी संचालक बुधवारीसुद्धा देत होते.
आजपासून उपोषण
जिल्हा बँकेने नोकरभरती करताना एससी, ओबीसी, एसटी आणि महिला आरक्षण ठेवले नाही. जोपर्यंत यांसदर्भातील न्यायालयीन याचिकेवर निर्णय येणार नाही. तोपर्यंत उमेदवारांना नियुक्तीपत्र देवून नये. ही भरती रद्द करावी. परीक्षा घेणारी आयटीआय कंपनी आणि संचालकांची चौकशी करावी, यासाठी भाजपच्या ओबीसी सेलचे जिल्हाध्यक्ष मनोज पोतराजे आजपासून जिल्हा बँकेच्या मुख्यालयासमोर आमरण उपोषणाला बसणार आहेत. पोतराजे यांनी यापूर्वीच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना पत्र लिहून बॅंकेच्या ऑनलाइन परीक्षेत घोळ कसा झाला, याचा लेखाजोखा मांडला आहे.
चंद्रपूर : मागील अनेक वर्षांपासून निवडणूक न झालेल्या जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक, साखर कारखाने आणि अन्य सहकारी संस्थांवर येत्या २७ जानेवारीनंतर प्रशासक नियुक्त होण्याची अथवा संचालक मंडळाची निवडणूक जाहीर होण्याची शक्यता आहे. चंद्रपूर जिल्हा मध्यवर्ती बँकेचाही यात समावेश आहे. २०१२ पासून विद्यमान संचालक कार्यरत आहेत. न्यायालयीन निर्णयाच्या भीतीने युद्धपातळीवर शिपाई आणि लिपिक पदांच्या मुलाखतीची औपचारिकता पार पाडली जात आहे. दरम्यान, परीक्षार्थ्यांना मिळालेले गुण, कट आफ लिस्ट दडवून ठेवल्याने या नोकर भरतीसंदर्भात संशय वाढला आहे. या प्रक्रियेत कोट्यवधी रुपयांची उलाढाल झाली, असा आरोप होत आहे.
काय आहे प्रकरण?
भद्रावती येथील शांताबाई मगरु बावणे यांनी २०१७ मध्ये सर्वोच्य न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. ९७ व्या घटनादुरुस्तीनुसार सहकार क्षेत्रातील दुर्बल घटकांसाठी राखीव असलेला मतदारसंघ गोठवण्यात आला. याचवेळी इतर प्रवर्गातील सहकार क्षेत्रातील मतदारसंघ मात्र ‘जैसे थे’च ठेवण्यात आले. हा दुर्बल घटकांवर अन्याय आहे, असा आरोप करीत बावणे यांनी न्यायालयात दाद मागितली. यानंतर राज्यभरातून दुर्बल घटकातील अनेक प्रतिनिधींनी न्यायालयाचे दार ठोठावले. त्यामुळे न्यायालयाने स्थगिती दिली. परिणामी संचालक मंडळांना मुदतवाढ मिळत गेली.
आणखी वाचा-वाशीम जिल्ह्यात पीक लागवडीच्या नव्या वाटा; ‘या’ पिकाला मिळतोय चांगला भाव
१८ डिसेंबर २०१८ मध्ये यासंदर्भातील सर्व याचिका उच्च न्यायालयाच्या मुंबई खंडपीठाकडे वर्ग करण्यात आल्या. तेव्हापासून ही प्रकरणे प्रलंबित आहेत. दरम्यानच्या काळात यासंदर्भात न्यायालयात काहींनी धाव घेतली आणि पुन्हा प्रक्रिया सुरू झाली. १० जानेवारी २०२५ राज्यशासनातर्फे अॅड. कुंभकोणी यांनी प्रतिज्ञापत्र सादर केले. २२ जानेवारी २०२५ पर्यंत याचिकाकर्त्यांना आपले म्हणणे मांडायचे आहेत. अंतिम निर्णय २७ जानेवारीला येण्याची शक्यता आहे.
बँकेतील संचालक मंडळाची मुदत संपली आहे. अंतरिम आदेशाच्या आधारे संचालक मंडळ कार्यरत आहे. सहकारी क्षेत्रातील व्यवस्थापन समित्यांची मुदतही संपली आहे. त्यामुळे याचिकांमध्ये स्थगिती किंवा याचिका दाखल दाखल करण्यासाठी वेळ वाढविण्याची कोणतीही विनंती ग्राह्य धरली जाणार नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे आता २७ जानेवारीला बँकांचे मुदतबाह्य संचालक मंडळ बरखास्त होण्याची दाट शक्यता आहे. प्रशासक नियुक्तीनंतर निवडणुकीचा कार्यक्रम लवकरच जाहीर होवू शकतो. मुदत संपलेल्या बँकांनी आधीच निवडणुकीसाठी सहकार खात्याकडे पैसे जमा केले आहे.
आणखी वाचा-शिंदे गटाच्या शहराध्यक्षाविरुद्ध गुन्हा, नोकरीचे आमिष दाखवून…
मुलाखतींचा धडाका
बँकेवर प्रशासकाची नियुक्ती झाल्यास नोकरभरतीतील अनेक गुपित बाहेर येवू शकतात, अशी भीती असल्यानेच लिपिक आणि शिपाईपदांच्या मुलाखती युद्धपातळीवर घेतल्या जात आहे. शिपाईपदासाठी तीन दिवसात २९१ उमेदवारांच्या मुलाखती घेण्याचा विक्रम बँकेचे मुख्याधिकारी आणि अध्यक्षांनी केला आहे. आता लिपिकपदाच्या सातशे जणांच्या मुलाखती तीन दिवसांत घेण्याचा जागतिक विक्रम त्यांच्या नावावर नोंदविला जाणार आहे. एका मुलाखतीला पाच मिनिटांचा कालावधी आणि चोवीस तास सतत मुलाखती सुरू राहिल्या तरीही सातशे जणांच्या मुलाखती घेणे शक्य नाही. परंतु जिल्हा मध्यवर्ती बँक हे दिव्य पार पाडणार आहे. २७ तारखेपूर्वी नियुक्तपत्र दिले आणि त्यानंतर नोकरभरतीला न्यायालयाने स्थगिती दिली, तरीही संचालक मंडळ मोकळे, उर्वरित न्यायालयीन लढाई नवनियुक्त शिपाई आणि लिपिकांना लढावी लागेल, या उद्देशाने ही धापवळ सुरू असल्याचे बोलले जात आहे.
‘कटऑफ’ यादी, ‘नॉर्मलाझेशन’बाबत गुप्तता
शिपाईपदांच्या मुलाखती संपल्या असून उद्यापासून लिपिकपदांच्या मुलाखती सुरू होणार आहे. कोणत्याही परीक्षेत मुलाखतींसाठी बोलावलेल्या उमेदवारांची ‘कटऑफ’ यादी जाहीर केली जाते. त्यामुळे उमेदवाराला नेमके किती गुण होते, त्याला मुलाखतीत किती गुण मिळाले, हे स्पष्ट होते. आयटीआय कंपनी आणि जिल्हा मध्यवर्ती बँकेने असे काहीच केले नाही. ‘नॉर्मलाझेशन’च्या नावावर गुण कमी-अधिक होण्याचा धोका असतो. त्यासाठीच सर्व परीक्षार्थ्यांचे गुण जाहीर केले जातात. यातही कमालीची गुप्तता पाळण्यात आली आहे. लिपिक आणि शिपाईपदासाठी राज्यभरात कोणत्याच शासकीय खात्यात मुलाखती घेतल्या जात नाही. परंतु इथे अध्यक्ष आणि बँकेच्या मुख्याधिकाऱ्यांच्या हातात दहा गुण ठेवले आहे. ज्या उमेदवारांचे वजन जास्त त्यांच्या पारड्यात हे गुण पडण्याची शक्यता अधिक आहे.
आणखी वाचा-नागपूर : विस्कटलेल्या १६ हजार ८४३ कुटुंबियांना पोलिसांचा ‘भरोसा’
दरम्यान, वरोरा तालुक्यातील तीन उमेदवारांचे गुण उत्तरपत्रिका आल्यानंतर वाढविण्यात आले. यासंदर्भात लवकर गौप्यस्फोट केला जाणार आहे. उमेदवारांना तीस ते ३५ लाख रुपयांच्या बदल्यात नोकरी लावून देतो, असे आमिष बँकेचे एक माजी संचालक बुधवारीसुद्धा देत होते.
आजपासून उपोषण
जिल्हा बँकेने नोकरभरती करताना एससी, ओबीसी, एसटी आणि महिला आरक्षण ठेवले नाही. जोपर्यंत यांसदर्भातील न्यायालयीन याचिकेवर निर्णय येणार नाही. तोपर्यंत उमेदवारांना नियुक्तीपत्र देवून नये. ही भरती रद्द करावी. परीक्षा घेणारी आयटीआय कंपनी आणि संचालकांची चौकशी करावी, यासाठी भाजपच्या ओबीसी सेलचे जिल्हाध्यक्ष मनोज पोतराजे आजपासून जिल्हा बँकेच्या मुख्यालयासमोर आमरण उपोषणाला बसणार आहेत. पोतराजे यांनी यापूर्वीच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना पत्र लिहून बॅंकेच्या ऑनलाइन परीक्षेत घोळ कसा झाला, याचा लेखाजोखा मांडला आहे.
