यवतमाळ : विदर्भात चंद्रपूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेतील नोकर भरतीचा मुद्दा गाजत असताना यवतमाळ जिल्हा मध्यवर्ती बँकेच्या संचालकांना बँकेत नोकर भरतीचे डोहाळे लागले आहेत. त्यासाठी बँकेच्या वर्तुळात सातत्याने नाट्यमय घडामोडी घडत आहेत. १५ दिवसांपूर्वी बँकेच्या अध्यक्षांवरील अविश्वास प्रस्ताव बाळगल्यानंतर आता सर्व संचालकांनी आगामी नोकर भरतीवर लक्ष केंद्रित केले आहे.

बँकेच्या संचालक मंडळाच्या सोमवारी झालेल्या बैठकीत गेल्या बैठकीत घेतलेले कर्मचारी बदल्या, विविध समित्या नेमण्याचा निर्णय रद्द करण्यात आला. तर, आता बँकेतील नोकर भरतीच्या अनुषंगाने नव्याने उपसमिती नेमण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. कुठल्यातरी अदृश्य शक्तीच्या दबावातून हा निर्णय घेतल्याची चर्चा बँकेच्या वर्तुळात रंगली आहे.

बँकेचे अध्यक्ष मनीष पाटील यांच्याविरोधात काही सहकार नेत्यांनी अतिआत्मविश्वासात अविश्वास प्रस्ताव आणण्यासाठी पुढाकार घेतला. मात्र पालकमंत्री तसेच महाविकास आघाडीचे खासदार आणि आमदार असलेल्या संचालकांनी या अविश्वास प्रस्तावासंदर्भात ठोस भूमिका न घेतल्याने अविश्वास दाखल करणारे तोंडघशी पडले. मात्र हा अविश्वास प्रस्ताव दाखल करण्यापूर्वी जिल्हा बँकेत संचालक मंडळाची बैठक झाली होती. त्यावेळी बँकेतील बदली प्रक्रियेचा निर्णय

घेण्यासोबतच कर्ज, बांधकाम, कार्यकारी, स्टाफ, गुंतवणूक, वसुली, ऑडिट, सायबर आदी समित्यांचे गठण करण्यात आले होते. यावरून काही संचालकांमध्ये सुंदोपसुंदीही झाली होती. दरम्यान जिल्हा बँकेत सोमवारी दुपारी एक वाजता संचालक मंडळाची बैठक आयोजित करण्यात आली होती. मात्र १४ ते १५ संचालक दारव्हा मार्गावर एका गुप्त ठिकाणी आयोजित बँकेसंदर्भातीलच बैठकीस उपस्थित असल्याने ते बँकेत वेळेत उपस्थित येऊ शकले नाही. त्यामुळे ही बैठक सायंकाळी ४ वाजता सुरू झाली. या बैठकीत गेल्यावेळी घेण्यात आलेले बदल्या, समित्या स्थापन करण्याचे निर्णय रद करण्यात आले.  त्यावेळी अध्यक्षांनी विश्वासात न घेतल्याने दोन्ही उपाध्यक्ष नाराज होते. त्यांची नाराजी दूर करण्यासाठी व त्यांना विश्वासात घेऊन नव्याने समित्या गठण करण्याचे ठरविण्यात आले.

१० महिन्यानंतर जिल्हा बँकेची निवडणूक होऊ घातली आहे. तत्पूर्वी नोकरभरती पूर्ण व्हावी, ही सर्व संचालकांची आग्रही मागणी आहे. शासन स्तरावरून पदभरतीला मान्यता मिळाल्यास जवळपास १६० जागांची भरतीप्रक्रिया राबविता येणार आहे. संभाव्य स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांची आचारसंहिता लागण्यापूर्वी हा कार्यक्रम व्हावा यासाठीही प्रयत्न केले जात आहे. त्यामुळे या नोकर भरती संदर्भात निर्णय घेण्यासाठी उपसमिती नेमण्यात आली. या समितीत बँकेचे उपाध्यक्ष व आमदार संजय देरकर, उपाध्यक्ष वसंतराव घुईखेडकर, संचालक राजूदास जाधव, प्रकाश पाटील देवसरकर, प्रा. टीकाराम कोंगरे यांचा समावेश करण्यात आला आहे. या बैठकीत पुसद तालुक्यातील जांब बाजार शाखेत झालेल्या पाच कोटींच्या भ्रष्टाचारावर वादळी चर्चा झाली. दोषींवर गुन्हे दाखल करण्याचे आश्वासन बैठकीत देण्यात आले.

अध्यक्षांविरोधात रोष कायम दारव्हा मार्गावर झालेल्या बैठकीत संचालकांनी खासदार, आमदार व उपाध्यक्षांसमक्ष अध्यक्षांविरोधात तक्रारीचा पाढा वाचला. त्यामुळे अध्यक्षांविरोधात रोष कायम असल्याचे दिसते. संचालकांनी संतप्त होत बदल्या, समित्यांचा निर्णय रद्द करून नोकर भरतीसाठी समिती नेमावी, अशी भूमिका मांडली. त्यानंतर बँंकेच्या पदाधिकाऱ्यांनाही याच ठिकाणी पाचारण करण्यात आले. तेथून पूर्व निर्णय घेऊन सर्वजण बँकेत बैठकीसाठी गेले व नंतर ठरल्याप्रमाणे निर्णय घेत बैठकीची औपचारिकता पार पाडण्यात आल्याची चर्चा आहे. बँकेचे अध्यक्ष पारदर्शी निर्णय व्हावे, यासाठी आग्रही असताना सहकारातील काही धुरंधर संचालकांनी अध्यक्षांचीच कोंडी करण्याचा प्रयत्न चालविला असल्याने, नव्या दमाचे अनेक संचालक नाराज असल्याची माहिती आहे.

Story img Loader