चंद्रपूर: या जिल्ह्यात सार्वजनिक बांधकाम आणि सिंंचन विभागाला वाळू घाट उपलब्ध करून देण्यात आले आहेत. मात्र प्रधानमंत्री घरकुल लाभार्थ्यांना वाळू दिली जात नाही. त्यामुळे जिल्ह्यात घरकुलाची कामे थंड बस्त्यात आहेत. वाळू धोरणावरून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या काम करण्याच्या पद्धतीवर त्यांच्या काकू माजी मंत्री शोभा फडणवीस यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. घरकुल योजनाला वाळू उपलब्ध करून दिली नाही तर आंदोलन करू, असा इशारा त्यांनी दिला आहे.
भाजपचे पाच आमदार असलेल्या चंद्रपूर जिल्ह्यात पर्यावरणाच्या नावाखाली वाळू घाटांचे लिलाव रखडलेले आहेत. २०२२-२०२३, २०२३- २०२४, २०२४- २०२५ केंद्र व राज्य शासनातर्फे प्रधानमंत्री आवास योजना, यशवंतराव चव्हाण आवास योजना आणि शबरी आवास योजना युद्धपातळीवर गरिबांसाठी घरकुल देण्यात येत आहे. मात्र वाळू घाटच खुले नसल्यामुळे आणि जिल्ह्यात वाळू उपलब्ध नसल्याने लाभार्थ्यांना घरकुल बांधणे कठीण झाले आहे. त्यामुळे हजारो घरकुल अपूर्ण अवस्थेत आहे बहुसंख्य घरकुलाची कामे सुरू झालेली नाहीत. काहींचे वाळू अभावी घरकुल अर्धवट आहे तर काही लाभार्थी वाळू घाट खुले होण्याची चातकासारखी वाट बघत आहेत. काहींनी घरकुल बांधकाम सुरू केले असल्यामुळे इतरस्त वास्तव करीत आहेत. त्यांना अतिरिक्त घरभाड्याचा बोजा सहन करावा लागत आहे. पावसाळ्यापूर्वी घरकुलाचे काम पूर्ण झाले नाही तर त्यांना वास्तवासाठी मोठी कसरत करावी लागण्याची शक्यता आहे.
वाळू घाट खुले करण्याबाबत मुल तालुक्यातील हळदी,उधळपेठ, उसराळा, चिंमढा येथील घरकुल लाभार्थ्यांनी जिल्ह्याच्या ज्येष्ठ नेत्या माजी मंत्री शोभा फडणवीस यांची प्रत्यक्ष भेट घेऊन आपली अडचण सांगितली. यावर फडणवीस यांनी गंभीर दखल घेऊन मुल तालुक्यातील हळदी, उतळपेठ, उश्राळा, चिंमढा या चार गावातील नमुने घेऊन २६ मार्च २०२५ रोजी उपविभागीय अधिकारी, तहसीलदार,बी. डी.ओ. सरपंच यांची बैठक घेतली. बैठकीमध्ये वाळू घाट सुरु करण्याबाबतचा प्रश्न उपस्थित केला. यावर संबंधित उपस्थित अधिकाऱ्यांनी वाळू प्रश्न शासन स्तरावरचा असल्याने आम्ही काही करु शकत नाही असे उत्तर दिले. जिल्हाधिकारी यांचेशी बोलून घ्यावे, असे बैठकीत संबंधित अधिकाऱ्यांनी सांगितले.
फडणवीस यांनी जिल्हाधिकारी विनय गौडा जी. सी.यांना फोन करुन रवाळू घाट खुले करण्याबाबत विचारणा केली. जिल्हाधिकारी यांनी वाळू घाट शासन स्तरावर अडून आहे. स्टे असल्यामुळे आम्हाला वाळू देता येत नाही असे सांगितले. शोभा फडणवीस यांनी बांधकाम विभाग व सिंचाई विभागाला चार रेतीघाट कसे काय दिले खुले करून दिले असा प्रश्न जिल्हाधिकाऱ्यांना विचारला असता जिल्हाधिकारी म्हणाले की सदर काम शासकीय असल्यामुळे वाळू घाट दिले. यावर शोभा फडणवीस भडकल्या, घरकुल योजना ही शासकीय नाही काय . घरकुल वेळेत पूर्ण व्हायला नको काय. शासनाचा जीआर वेगवेगळा असतो काय असे म्हणून जिल्हाधिकाऱ्यांना धारेवर धरले. तसेच घरकुल लाभार्थ्यांना वाळू उपलब्ध करून दिली नाही तर रस्त्यावर उतरण्याचा इशारा दिला.
एकीकडे अधिकाऱ्यांच्याच आशीर्वादाने अवैध वाळू चोरीच्या प्रमाणात वाढ झाली आहे. मूलच्या वाळू घाटा वरून रात्रीच्या वेळेला अवैध वाळू चोरून हायवे द्वारे चंद्रपूरला पाठविली जात आहे. त्यामुळे शासनाचा महसूल बुडत आहे. मात्र शासनाच्या गरिबाच्या घरकुल योजनेला वाळू मिळत नसेल तर घरकुल बांधायचे तर कसे हा प्रश्न घरकुल लाभार्थ्यांपुढे उभा आहे. जर आठ दिवसात घरकुल लाभार्थ्यांना जिल्हा व तालुका प्रशासनाने वाळू उपलब्ध करुन दिली नाही तर तालुक्यातील घरकुल लाभार्थ्यांना सोबत घेऊन रस्त्यावर आंदोलन करण्याचा इशारा माजी मंत्री शोभा फडणवीस यांनी लेखी निवेदनाद्वारे जिल्हाधिकाऱ्यांना दिला आहे. स्वतःचा पुतण्या मुख्यमंत्री असताना आणि वाळू लिलाव होत नसल्याने व वाळू घरकुल योजनेला मिळत नसल्याने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या एकूणच कामाविषयी वाळू धोरणाच्या प्रति तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे.
