चंद्रपूर : शासनाकडून सातत्याने येणाऱ्या नवनवीन आदेशामुळे अध्ययन व अध्यापन प्रक्रियेत अडथळा निर्माण होत आहे. या आदेशांमुळे विद्यार्थ्यांचा मेंदू व शिक्षणाची लय विचलित झाली आहे. प्रशासकीय शिक्षणयंत्रणा शिक्षकांनी काय करावे हे सांगण्यासाठी आहे, की शिक्षक काय करत आहेत, शाळाशाळांतून काय घडत आहे याकडे लक्ष ठेवून शिक्षकांना योग्यवेळी योग्य मार्गदर्शन करणारी असली पाहिजे? असा प्रश्न जिवती या आदिवासी तालुक्यातील प्राथमिक शिक्षिका वैशाली पुंडलिकराव गेडाम हिने शिक्षणमंत्री, शिक्षण सचिव व शिक्षण संचालक यांना पत्र पाठवून विचारला आहे. जिवती या अतिदुर्गम तालुक्यातील गोंडगुडा (धोंडाअर्जुनी ) जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळेची शिक्षिका वैशाली गेडाम हिने या पत्रात अनेक बाबींचा उल्लेख केला आहे. समाज माध्यमावर या शिक्षिकेचे पत्र चांगलेच सार्वत्रिक झाले आहे.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
हेही वाचा <<< Maharashtra News Live : महाराष्ट्रातील सर्व महत्त्वाच्या अपडेट्स, एका क्लिकवर!
हेही वाचा <<< मोदींवर टीका करताच नोकरी गमावली!; भंडाऱ्यातील पोलीस उपनिरीक्षकाची हकालपट्टी
मी एक शिक्षक आहे आणि मुलांना शिकवण्याची, नवनवीन शैक्षणिक प्रयोग करण्याची, शैक्षणिक संशोधन करण्याची मला आवड आहे. शालेय विद्यार्थ्यांमध्ये रमते आणि मुले शिक्षणात. अत्यंत शिस्तीत चाललेल्या शिक्षणाला बेशिस्त करण्याचे, शिकण्यात व्यस्त असलेल्या विद्यार्थ्यांचे मेंदूला ‘डिस्टर्ब’ करण्याचे हजारो आदेश आम्हा शिक्षकांवर येऊन आदळत असतात आणि लयीत चाललेल्या शिक्षणाला विचलित करीत असतात. २०२२ च्या एप्रिलच्या उत्तरार्धात अध्ययन स्तर निश्चिती, या शाळेतील शिक्षक त्या शाळेत पाठवून केली होती. मध्ये मे जून दोन महिने उन्हाळी सुट्टी. आता शाळा सुरू होऊन दोन महिने झाले नाही तर पुन्हा अध्ययन स्तर निश्चितीचा आदेश जिल्हास्तरावरून आलेला आहे. काय आहे हे? यातून काय साध्य होत आहे? शासनाकडून वारंवार करण्यात येत असलेली अध्ययन स्तर निश्चिती कुठल्या शिक्षणतज्ज्ञाने याबाबत कोणते शैक्षणिक संशोधन लिहून ठेवले आहे, ते माझ्या वाचनात अजून काही आलेले नाही.
हेही वाचा <<< अकोला : नदीवरील पूल ओलांडतांना आजोबा व नातू नदीच्या प्रवाहात वाहून गेले
सातत्याने विद्यार्थ्यांवर येऊन आदळत असलेली अध्ययन स्तर निश्चिती हा कोणत्या शैक्षणिक अजेंड्याचा भाग आहे हे समजण्यास वाव नाही. यात अध्ययन स्तराचे पाडले गेलेले टप्पे हे कोणत्या शैक्षणिक संशोधनावर बेतलेले आहेत आणि त्यातून काय साध्य होणार आहे हे कळत नाही. गणिताच्या अध्ययन स्तर निश्चितीबाबत पाहू या, ज्याआधारे शासन किंवा एखादी स्वायत्त संस्था शाळेत शिकणाऱ्या मुलांचे अध्ययन स्तर निश्चित करून मूल्यमापन करते. या पत्राच्या माध्यमातून माझे नम्र निवेदन आहे की, प्रशिक्षणे ही बहुत झाली, होतात. साहित्यही बहु मिळाले परंतु त्या सगळ्याचा वापर शिक्षकाने करावा म्हणून शिक्षक व त्याला सपोर्ट करणारी त्याची नजीकची यंत्रणा मोकळी हवी की नको? तर ही सगळी यंत्रणा आणि शिक्षक गुंत्यात अडकलेली असतात सातत्याने येऊन आदळणाऱ्या सूचना आणि उपक्रमांमध्ये. शिक्षकांवर किती प्रकारचे आणि कोणकोणत्या प्रकारचे प्रेशर असते याची कल्पना आपण केली आहे का? असा थेट प्रश्नही या शिक्षिकेने केला आहे. प्रत्येक जिल्ह्याच्या जिल्हा परिषद सीईओंना वाटते, की त्यांच्या जिल्ह्यातील शाळा गुणवत्तापूर्ण असाव्यात. वाटलेच पाहिजे. त्यांना ती त्यांची स्वतःची जबाबदारी वाटते हे तर चांगलेच आहे, त्यासाठी ते पुढाकार घेतात हेही फार स्वागतार्ह आहे. परंतु अडचण अशी आहे, की शाळाशाळांमध्ये काय झाले पाहिजे, कोणते उपक्रम केले पाहिजे, मूल्यमापन कसे केले पाहिजे याचाही निर्णय तेच घेऊन मोकळे होतात आणि आदेश देत सुटतात, शिक्षणाधिकाऱ्यांना, गटशिक्षणाधिकाऱ्यांना, विस्तारअधिकाऱ्यांना, केंद्रप्रमुखांना आणि हे सगळे आदेश येऊन आदळतात शिक्षकांवर. आणि हे केवळ जिल्हास्तरावरून सीईओ मार्फतच नाही, तर राज्यस्तरापासून असे सगळे आदेश येऊन आदळत असतात शिक्षकावर. असे एकामागून एक आदेश येऊन आदळत असतील तर शिक्षक विचार करू शकणार आहे का? आपल्या वर्गातील मुलांच्याबाबत? शिकवण्याचे, अध्ययन अनुभव आखण्याचे स्वातंत्र्य घेऊ शकणार आहे का तो? कोणत्या मुलाला कोणती अडचण येतेय? कुण्या विद्यार्थ्यांच्या घरची कौटुंबिक, आर्थिक, सामाजिक स्थिती कशी आहे याकडे लक्ष देऊन त्या विद्यार्थ्यास ऊबदार, पोषक वातावरण शाळेत उपलब्ध करून देण्याचा विचार करण्याइतपत त्याचे डोके स्वतंत्र ठेवू शकणार आहे का तो? असाही प्रश्न केला आहे.
शैक्षणिक विचार आणि त्यानुरूप कार्य करण्यासाठी मला मोकळे ठेवा. शैक्षणिक गुणवत्ता तुम्हाला आपोआप दिसेल. तुम्ही फक्त भौतिक सोयीसुविधा पुरवा, पुरेसा निधी पुरवा. प्रशासकीय यंत्रणा, शिक्षक काम करत आहेत, नाही आहेत, नवीन कल्पना लढवत आहेत नाही आहेत याकडे लक्ष ठेवा. आम्हाला गुणवत्तापूर्ण शिक्षणाचे केवळ आव्हान द्या. आम्ही तयार आहोत. कारण मुले तर मुळातच बुद्धिमान, गुणवान आहेत आणि शिक्षकही. गरज आहे ती फक्त दृष्टिकोन बदलण्याची असेही या शिक्षिकेने या पत्रात म्हटले आहे.
हेही वाचा <<< Maharashtra News Live : महाराष्ट्रातील सर्व महत्त्वाच्या अपडेट्स, एका क्लिकवर!
हेही वाचा <<< मोदींवर टीका करताच नोकरी गमावली!; भंडाऱ्यातील पोलीस उपनिरीक्षकाची हकालपट्टी
मी एक शिक्षक आहे आणि मुलांना शिकवण्याची, नवनवीन शैक्षणिक प्रयोग करण्याची, शैक्षणिक संशोधन करण्याची मला आवड आहे. शालेय विद्यार्थ्यांमध्ये रमते आणि मुले शिक्षणात. अत्यंत शिस्तीत चाललेल्या शिक्षणाला बेशिस्त करण्याचे, शिकण्यात व्यस्त असलेल्या विद्यार्थ्यांचे मेंदूला ‘डिस्टर्ब’ करण्याचे हजारो आदेश आम्हा शिक्षकांवर येऊन आदळत असतात आणि लयीत चाललेल्या शिक्षणाला विचलित करीत असतात. २०२२ च्या एप्रिलच्या उत्तरार्धात अध्ययन स्तर निश्चिती, या शाळेतील शिक्षक त्या शाळेत पाठवून केली होती. मध्ये मे जून दोन महिने उन्हाळी सुट्टी. आता शाळा सुरू होऊन दोन महिने झाले नाही तर पुन्हा अध्ययन स्तर निश्चितीचा आदेश जिल्हास्तरावरून आलेला आहे. काय आहे हे? यातून काय साध्य होत आहे? शासनाकडून वारंवार करण्यात येत असलेली अध्ययन स्तर निश्चिती कुठल्या शिक्षणतज्ज्ञाने याबाबत कोणते शैक्षणिक संशोधन लिहून ठेवले आहे, ते माझ्या वाचनात अजून काही आलेले नाही.
हेही वाचा <<< अकोला : नदीवरील पूल ओलांडतांना आजोबा व नातू नदीच्या प्रवाहात वाहून गेले
सातत्याने विद्यार्थ्यांवर येऊन आदळत असलेली अध्ययन स्तर निश्चिती हा कोणत्या शैक्षणिक अजेंड्याचा भाग आहे हे समजण्यास वाव नाही. यात अध्ययन स्तराचे पाडले गेलेले टप्पे हे कोणत्या शैक्षणिक संशोधनावर बेतलेले आहेत आणि त्यातून काय साध्य होणार आहे हे कळत नाही. गणिताच्या अध्ययन स्तर निश्चितीबाबत पाहू या, ज्याआधारे शासन किंवा एखादी स्वायत्त संस्था शाळेत शिकणाऱ्या मुलांचे अध्ययन स्तर निश्चित करून मूल्यमापन करते. या पत्राच्या माध्यमातून माझे नम्र निवेदन आहे की, प्रशिक्षणे ही बहुत झाली, होतात. साहित्यही बहु मिळाले परंतु त्या सगळ्याचा वापर शिक्षकाने करावा म्हणून शिक्षक व त्याला सपोर्ट करणारी त्याची नजीकची यंत्रणा मोकळी हवी की नको? तर ही सगळी यंत्रणा आणि शिक्षक गुंत्यात अडकलेली असतात सातत्याने येऊन आदळणाऱ्या सूचना आणि उपक्रमांमध्ये. शिक्षकांवर किती प्रकारचे आणि कोणकोणत्या प्रकारचे प्रेशर असते याची कल्पना आपण केली आहे का? असा थेट प्रश्नही या शिक्षिकेने केला आहे. प्रत्येक जिल्ह्याच्या जिल्हा परिषद सीईओंना वाटते, की त्यांच्या जिल्ह्यातील शाळा गुणवत्तापूर्ण असाव्यात. वाटलेच पाहिजे. त्यांना ती त्यांची स्वतःची जबाबदारी वाटते हे तर चांगलेच आहे, त्यासाठी ते पुढाकार घेतात हेही फार स्वागतार्ह आहे. परंतु अडचण अशी आहे, की शाळाशाळांमध्ये काय झाले पाहिजे, कोणते उपक्रम केले पाहिजे, मूल्यमापन कसे केले पाहिजे याचाही निर्णय तेच घेऊन मोकळे होतात आणि आदेश देत सुटतात, शिक्षणाधिकाऱ्यांना, गटशिक्षणाधिकाऱ्यांना, विस्तारअधिकाऱ्यांना, केंद्रप्रमुखांना आणि हे सगळे आदेश येऊन आदळतात शिक्षकांवर. आणि हे केवळ जिल्हास्तरावरून सीईओ मार्फतच नाही, तर राज्यस्तरापासून असे सगळे आदेश येऊन आदळत असतात शिक्षकावर. असे एकामागून एक आदेश येऊन आदळत असतील तर शिक्षक विचार करू शकणार आहे का? आपल्या वर्गातील मुलांच्याबाबत? शिकवण्याचे, अध्ययन अनुभव आखण्याचे स्वातंत्र्य घेऊ शकणार आहे का तो? कोणत्या मुलाला कोणती अडचण येतेय? कुण्या विद्यार्थ्यांच्या घरची कौटुंबिक, आर्थिक, सामाजिक स्थिती कशी आहे याकडे लक्ष देऊन त्या विद्यार्थ्यास ऊबदार, पोषक वातावरण शाळेत उपलब्ध करून देण्याचा विचार करण्याइतपत त्याचे डोके स्वतंत्र ठेवू शकणार आहे का तो? असाही प्रश्न केला आहे.
शैक्षणिक विचार आणि त्यानुरूप कार्य करण्यासाठी मला मोकळे ठेवा. शैक्षणिक गुणवत्ता तुम्हाला आपोआप दिसेल. तुम्ही फक्त भौतिक सोयीसुविधा पुरवा, पुरेसा निधी पुरवा. प्रशासकीय यंत्रणा, शिक्षक काम करत आहेत, नाही आहेत, नवीन कल्पना लढवत आहेत नाही आहेत याकडे लक्ष ठेवा. आम्हाला गुणवत्तापूर्ण शिक्षणाचे केवळ आव्हान द्या. आम्ही तयार आहोत. कारण मुले तर मुळातच बुद्धिमान, गुणवान आहेत आणि शिक्षकही. गरज आहे ती फक्त दृष्टिकोन बदलण्याची असेही या शिक्षिकेने या पत्रात म्हटले आहे.
