चंद्रपूर : तांत्रिक कारणांमुळे ‘नारीशक्ती दूत ॲप’ अद्याप सुरू झालेले नाही. यामुळे ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण’ योजनेसाठी ‘ऑनलाइन’ अर्ज प्रक्रिया खोळंबली आहे. ‘लाडक्या बहिणीं’ना यामुळे अडचणींचा सामना करावा लागत आहे.
सध्या ‘ऑफलाइन’ अर्ज स्वीकारले जात आहेत. कागदपत्रांची जुळवाजुळव करण्यासाठी महिला वर्ग तलाठी, तहसील कार्यालयासोबतच सेतू केंद्र व आमदारांच्या कार्यालयात मोठी गर्दी करीत आहे. मात्र, ‘ॲप’ सुरू न झाल्याने महिलांना माघारी परतावे लागत आहे. या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी एक जुलैपासून अर्ज प्रक्रिया सुरू झाली. ‘नारीशक्ती दूत’ या ‘ॲप’वर ऑनलाइन अर्ज भरायचे आहेत. मात्र, तीन दिवस लोटल्यानंतरही ‘ॲप’ सुरू झालेच नाही. ‘ऑनलाइन’ अर्ज स्वीकारले जात नसल्याने लाडक्या बहिणींना अडचणींचा सामना करावा लागत आहे.
हेही वाचा – लोकजागर: ‘हिंदूशेरणी’चे हरणे…
‘ऑफलाइन’ अर्ज विहित नमुन्यात भरून व त्याला आवश्यक कागदपत्रे जोडून अंगणवाडीसेविका, ग्रामसेवक, सेतू केंद्र, वॉर्ड अधिकारी यांच्याकडे स्वीकारले जात आहे. ही प्रक्रिया नि:शुल्क आहे. पुढील एक-दोन दिवसांत ‘ॲप’ सुरू होईल, असे सांगितले जात आहे. योजनेसाठी अर्ज सादर करण्यास मुदतवाढ मिळाल्यामुळे आणि काही अटी शिथिल झाल्यामुळे महिलांना काहीसा दिलासा मिळाला आहे. योजनेच्या लाभासाठी आता ३१ ऑगस्टपर्यंत अर्ज सादर करता येणार आहेत.
चंद्रपूर शहरात महापालिकेचे मुख्य कार्यालय, तीन झोन कार्यालये तसेच राष्ट्रीय नागरी उपजीविका अभियान कार्यालय (बीपीएल ऑफिस), सरकारी दवाखान्यामागे, कस्तुरबा रोड ज्युबली शाळेसमोर, या पाच ठिकाणी सुविधा केंद्रे सुरू आहेत. या पाचही केंद्रांवर महिलांना प्रत्यक्ष अर्ज करता येणार आहे.
‘ॲप’ सुरू झाल्यानंतर ऑनलाइन अर्ज स्वीकारले जातील. तोपर्यंत ‘ऑफलाइन’ अर्ज स्वीकारण्याचे निर्देश महापालिका आयुक्त विपीन पालिवाल यांनी दिले आहेत. हे ‘ॲप’ लवकरात लवकर सुरू करावे, अशी मागणी महिलांमधून होत आहे. दरम्यान, भाजप महानगराध्यक्ष राहुल पावडे यांनी ५ ते ७ जुलै या कालावधीत ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण’ योजनेचा लाभ बहिणींना मिळावा, यासाठी शिबिराचे आयोजन केले आहे. सकाळी १०.३० ते सायंकाळी ४.३० वाजेपर्यंत ज्येष्ठ नागरिक संघ, रामनगर परिसरात हे शिबीर सुरू राहील.
जनजागृतीचा अभाव
वाशीम : ‘लाडकी बहीण’ योजना लागू होताच तलाठी कार्यालयात उत्पन्न दाखला घेण्यासाठी महिलांची एकच झुंबड उडाली होती. त्यानंतर अधिवास प्रमाणपत्र व उत्पन्न दाखल्याची अट शिथिल करण्यात आली. परंतु याबाबतची माहिती नसल्याने महिलांनी तिसऱ्या दिवशीही उत्पन्नाचा दाखला आणि अधिवास प्रमाणपत्र मिळवण्यासाठी तलाठी, तहसील कार्यालयांत गर्दी केल्याचे दिसून आले. योजनेबाबत जनजागृतीचा अभाव असल्याने सर्वत्र गोंधळाची परिस्थिती आहे. शिवाय, अर्जप्रक्रिया ‘ऑनलाइन’ आणि ‘ऑफलाइन’ अशा दोन्ही स्वरुपाची असल्यामुळे महिलांमध्ये संभ्रम आहे.
हेही वाचा – ‘लाडकी बहीण’योजनेसाठी कागदपत्रे जमवायला जाताना अपघात; ट्रकच्या धडकेत दुचाकीचालक ठार
दाखला वितरणात गैरव्यवहार
अकोला : लाडकी बहीण योजनेसाठी आवश्यक प्रमाणपत्रांसाठी पैशाची मागणी होत असल्याच्या तक्रारी व कामकाजातील त्रुटींमुळे अकोला जिल्ह्यातील उमरी प्र बाळापूर येथील तलाठी राजेश शेळके यांना तत्काळ प्रभावाने सेवेतून पुढील आदेशापर्यंत निलंबित करण्यात आले आहे. अकोल्याचे उपविभागीय अधिकारी डॉ. शरद जावळे यांनी हा आदेश जारी केला. योजनेसाठी आवश्यक कागदपत्रे घेण्यासाठी महिलांकडून मोठी उमरी येथील तलाठी पैसे घेत असल्याचे समोर आल्यानंतर संबंधित तलाठ्याला तत्काळ नोटीस बजावण्यात आली. मात्र, त्यांनी अद्याप खुलासा सादर केला नाही. त्यांच्या दप्तराची तपासणी करण्यात आली. तसेच आठ नागरिकांचे जबाबही नोंदवण्यात आले. तलाठ्याने उत्पन्न दाखल्यासाठी ३० रुपयांची मागणी केली, असा आरोप नागरिकांनी केला आहे.
सध्या ‘ऑफलाइन’ अर्ज स्वीकारले जात आहेत. कागदपत्रांची जुळवाजुळव करण्यासाठी महिला वर्ग तलाठी, तहसील कार्यालयासोबतच सेतू केंद्र व आमदारांच्या कार्यालयात मोठी गर्दी करीत आहे. मात्र, ‘ॲप’ सुरू न झाल्याने महिलांना माघारी परतावे लागत आहे. या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी एक जुलैपासून अर्ज प्रक्रिया सुरू झाली. ‘नारीशक्ती दूत’ या ‘ॲप’वर ऑनलाइन अर्ज भरायचे आहेत. मात्र, तीन दिवस लोटल्यानंतरही ‘ॲप’ सुरू झालेच नाही. ‘ऑनलाइन’ अर्ज स्वीकारले जात नसल्याने लाडक्या बहिणींना अडचणींचा सामना करावा लागत आहे.
हेही वाचा – लोकजागर: ‘हिंदूशेरणी’चे हरणे…
‘ऑफलाइन’ अर्ज विहित नमुन्यात भरून व त्याला आवश्यक कागदपत्रे जोडून अंगणवाडीसेविका, ग्रामसेवक, सेतू केंद्र, वॉर्ड अधिकारी यांच्याकडे स्वीकारले जात आहे. ही प्रक्रिया नि:शुल्क आहे. पुढील एक-दोन दिवसांत ‘ॲप’ सुरू होईल, असे सांगितले जात आहे. योजनेसाठी अर्ज सादर करण्यास मुदतवाढ मिळाल्यामुळे आणि काही अटी शिथिल झाल्यामुळे महिलांना काहीसा दिलासा मिळाला आहे. योजनेच्या लाभासाठी आता ३१ ऑगस्टपर्यंत अर्ज सादर करता येणार आहेत.
चंद्रपूर शहरात महापालिकेचे मुख्य कार्यालय, तीन झोन कार्यालये तसेच राष्ट्रीय नागरी उपजीविका अभियान कार्यालय (बीपीएल ऑफिस), सरकारी दवाखान्यामागे, कस्तुरबा रोड ज्युबली शाळेसमोर, या पाच ठिकाणी सुविधा केंद्रे सुरू आहेत. या पाचही केंद्रांवर महिलांना प्रत्यक्ष अर्ज करता येणार आहे.
‘ॲप’ सुरू झाल्यानंतर ऑनलाइन अर्ज स्वीकारले जातील. तोपर्यंत ‘ऑफलाइन’ अर्ज स्वीकारण्याचे निर्देश महापालिका आयुक्त विपीन पालिवाल यांनी दिले आहेत. हे ‘ॲप’ लवकरात लवकर सुरू करावे, अशी मागणी महिलांमधून होत आहे. दरम्यान, भाजप महानगराध्यक्ष राहुल पावडे यांनी ५ ते ७ जुलै या कालावधीत ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण’ योजनेचा लाभ बहिणींना मिळावा, यासाठी शिबिराचे आयोजन केले आहे. सकाळी १०.३० ते सायंकाळी ४.३० वाजेपर्यंत ज्येष्ठ नागरिक संघ, रामनगर परिसरात हे शिबीर सुरू राहील.
जनजागृतीचा अभाव
वाशीम : ‘लाडकी बहीण’ योजना लागू होताच तलाठी कार्यालयात उत्पन्न दाखला घेण्यासाठी महिलांची एकच झुंबड उडाली होती. त्यानंतर अधिवास प्रमाणपत्र व उत्पन्न दाखल्याची अट शिथिल करण्यात आली. परंतु याबाबतची माहिती नसल्याने महिलांनी तिसऱ्या दिवशीही उत्पन्नाचा दाखला आणि अधिवास प्रमाणपत्र मिळवण्यासाठी तलाठी, तहसील कार्यालयांत गर्दी केल्याचे दिसून आले. योजनेबाबत जनजागृतीचा अभाव असल्याने सर्वत्र गोंधळाची परिस्थिती आहे. शिवाय, अर्जप्रक्रिया ‘ऑनलाइन’ आणि ‘ऑफलाइन’ अशा दोन्ही स्वरुपाची असल्यामुळे महिलांमध्ये संभ्रम आहे.
हेही वाचा – ‘लाडकी बहीण’योजनेसाठी कागदपत्रे जमवायला जाताना अपघात; ट्रकच्या धडकेत दुचाकीचालक ठार
दाखला वितरणात गैरव्यवहार
अकोला : लाडकी बहीण योजनेसाठी आवश्यक प्रमाणपत्रांसाठी पैशाची मागणी होत असल्याच्या तक्रारी व कामकाजातील त्रुटींमुळे अकोला जिल्ह्यातील उमरी प्र बाळापूर येथील तलाठी राजेश शेळके यांना तत्काळ प्रभावाने सेवेतून पुढील आदेशापर्यंत निलंबित करण्यात आले आहे. अकोल्याचे उपविभागीय अधिकारी डॉ. शरद जावळे यांनी हा आदेश जारी केला. योजनेसाठी आवश्यक कागदपत्रे घेण्यासाठी महिलांकडून मोठी उमरी येथील तलाठी पैसे घेत असल्याचे समोर आल्यानंतर संबंधित तलाठ्याला तत्काळ नोटीस बजावण्यात आली. मात्र, त्यांनी अद्याप खुलासा सादर केला नाही. त्यांच्या दप्तराची तपासणी करण्यात आली. तसेच आठ नागरिकांचे जबाबही नोंदवण्यात आले. तलाठ्याने उत्पन्न दाखल्यासाठी ३० रुपयांची मागणी केली, असा आरोप नागरिकांनी केला आहे.
