चंद्रपूर: भद्रावती येथील निप्पान प्रकल्पासाठी संपादित जमिनीवर नव्या कंपनीचे काम प्रकल्पग्रस्तांना विश्वासात न घेता सुरू करण्यात आले. आधी समस्या निकालात काढा व नंतर काम सुरू करा अशी मागणी करणाऱ्या प्रकल्पग्रस्तांवर प्रशासनातर्फे दडपशाही सुरू करण्यात आली. वरिष्ठांच्या दबावामुळे स्थानिक लोक प्रतिनिधींनीही सहकार्याचे हात आखडते घेतले. अशा स्थितीत एकाकी पडलेल्या प्रकल्पग्रस्तांनी मरण आले तरी चालेल पण हक्कासाठी शेवटपर्यंत लढणारच असा पवित्रा घेतला आहे. यापुढील आंदोलनाची रूपरेषा गवराळा परिसरात घेण्यात आलेल्या एका पत्र परिषदेतून जाहीर करण्यात आली.त्यामुळे आता प्रशासन व प्रकल्पग्रस्तांमध्ये संघर्ष उडण्याची चिन्हे दिसू लागली आहेत.

प्रकल्पग्रस्त संघर्ष समितीतर्फे १७ मार्चला भद्रनाग मंदिर ते तहसील कार्यालयापर्यंत प्रकल्पग्रस्तांचा मोर्चा काढून मागण्यांचे निवेदन सादर करण्यात येणार आहे. या निवेदनाची शासनाने तात्काळ दखल न घेतल्यास २० ते २४ मार्चपर्यंत धरणे आंदोलन व त्यानंतर २५ मार्चपासून आमरण उपोषणाला बसण्याचा निर्धार करण्यात आला आहे. १९९६ मध्ये निप्पान डेन्रो प्रकल्पासाठी ढोरवासा परिसरातील जमीन संपादित करण्यात आली होती. त्यानंतर हा प्रकल्प रद्द झाल्यामुळे संपादित करण्यात आलेली ही जमीन एमआयडीसी कडे गेल्या २५ वर्षांपासून रिकामी पडलेली आहे. यादरम्यान या जागेवर कोणताही उद्योग न आल्याने प्रकल्पग्रस्त भूमिहीन होऊन त्यांच्या दोन पिढ्यांचे नुकसान झाले आहे. या जागेवर सध्या ग्रेटा व न्यू एरा या कंपन्या येऊ घातल्या आहे. या पार्श्वभूमीवर प्रतिएकर दहा लाख रुपये अनुदान व कुटुंबातील एका सदस्यांना नोकरी देण्याची मागणी प्रकल्पग्रस्तांतर्फे करण्यात आली आहे. या मागण्या पुर्ण होईपर्यंत कंपणीचे काम बंद ठेवावे, अशी मागणीही प्रकल्पग्रस्तांतर्फे करण्यात आली आहे.

मात्र वारंवार निवेदने देऊनही प्रकल्पग्रस्तांच्या मागण्या पूर्ण न करता शासनातर्फे पोलीस बंदोबस्तात जबरीने कंपणीचे काम सुरु करण्यात आले असुन विरोध करणाऱ्या प्रकल्पग्रस्तांवर खोटे गुन्हे दाखल करण्यात येत असल्याच आरोप प्रकल्पग्रस्तांनी पत्रपरिषदेतून केला आहे. पत्रपरिषदेला लिमेश माणुसमारे, सुधीर सातपुते, प्रविण सातपुते, अनुप खुटेमाटे, बापुराव सोयम,मधुकर सावणकर, चेतन गुंडावार, तेजकरण बदखल, सुरेश बदखल, यांच्यासह अन्य प्रकल्पग्रस्त मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.

लोकप्रतिनिधींचे हात आखडते

वरिष्ठांकडून दबाव असल्याने स्थानिक लोकप्रतिनिधींनी प्रकल्पग्रस्तांना सहकार्याचे आपले हात आखडते घेतले आहे. तुम्ही संघर्ष करा आम्ही पाठिशी आहोत एवढेच ते बोलत आहेत. त्यामुळे प्रकल्पग्रस्त हे एकाकी पडले आहेत. मात्र आपली लढाई आपणच लढण्याचा निर्धार या प्रकल्पग्रस्तांनी केला आहे.