चंद्रपूर : शहराची जीवनवाहिनी इरई आणि झरपट या दोन नद्यांना प्रदूषणापासून मुक्ती मिळावी यासाठी माजी खासदार नरेश पुगलिया यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात जनहित याचिका दाखल केली आहे. याबाबत जिल्हा प्रशासनाने न्यायालयात दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात शहरातील पूर आणि नद्या प्रदूषणासाठी वेकोलि जबाबदार असल्याचे म्हटले आहे. आता वेकोलि चंद्रपूर विभागाच्यावतीने न्यायालयात दाखल प्रतिज्ञापत्रात राज्य सरकारच्या सर्व यंत्रणांचे आरोप बिनबुडाचे ठरवून, वेकोलिला जबाबदार धरणे हे षडयंत्र असल्याचे म्हटले आहे.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
वेकोलिवर करण्यात आलेले आरोप वस्तुतः चुकीचे आहेत. याचिकाकर्ते आणि इतर प्रतिवादींनी चुकीच्या आकडेवारीच्या आधारे खोटे आरोप करून वेकोलिवर दोषारोप करण्याचा प्रयत्न केला आहे. शहरातील पुरासाठी वेकोलि नव्हे तर महापालिका व नदीपात्रालगत अनियंत्रित बांधकाम जबाबदार असल्याचा आरोप वेकोलिने केला आहे. न्यायालयाने सर्व प्रतिवादींना १२ सप्टेंबरपर्यंत यावर अखेरचे उत्तर देण्यास सांगितले आहे.
वेकोलिने न्यायालयात दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे की, चंद्रपूर शहर आणि आसपासच्या नद्यांमध्ये घनकचरा वाहून आल्याने पूरस्थिती उद्भवते. याला चंद्रपूर महापालिका जबाबदार आहे. ही स्थिती खाणींच्या अतिभारामुळे किंवा नद्यांमध्ये माती साचल्यामुळे होत नाही. या सर्व आरोपांवर यापूर्वीच कारवाई झाली आहे. सध्याचे आणि जुने ओव्हरबोड वृक्षारोपणाने झाकण्यात आले आहे. खरे तर पूर ही एक नैसर्गिक घटना आहे, ज्यासाठी वेकोलिला जबाबदार धरता येणार नाही.
हेही वाचा…चंद्रपुरातील पुरासाठी वेकोलि नव्हे महापालिका जबाबदार! वेकोलिचे न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र
शहरातील पुरासाठी आयआयटी मुंबईच्या अभियांत्रिकी विभागाने सादर केलेल्या अहवालाला महत्त्व दिले आहे. मात्र नदीला येणाऱ्या पुरासाठी विविध कारणे जबाबदार असल्याचे अहवालात नमूद आहे. प्रत्यक्षात या अहवालात नमूद मुख्य घटकांकडे पूर्णपणे दुर्लक्ष करण्यात आले आहे. इरई आणि झरपट नदीला येणारा पूर हा वेकोलिच्या ओव्हरबर्डनमुळे नाही तर नद्यांमध्ये घनकचरा सोडल्यामुळे, नदीपात्रात केल्या गेलेली अवैध बांधकामे आणि पूरनियंत्रण उपाययोजना न करता केला गेलेला विकास, यामुळे शहरातील सखल भागांना पुराचा सर्वाधिक फटका बसला आहे, असे नमूद आहे.
न्यायालयाने १२ सप्टेंबरपर्यंत सर्व प्रतिवादींना उत्तर दाखल करण्याची शेवटची संधी दिली आहे. त्यानंतरच या जनहित याचिकेवर न्यायालयाचा अंतिम निकाल येण्याची शक्यता वर्तविली जात आहे. सन २०१६-१७ पासून, वेकोलिने १२९१.०२ कोटी रुपयांची रॉयल्टी जमा केली आहे. जिल्हा खाण निधीमध्ये ३१५.४९३ कोटी रु. योगदान दिले आहे. वेकोलि चंद्रपूर जिल्ह्याला एकूण १३७५ कोटी रुपये दिले आहेत. ही रक्कम राज्य सरकारकडे जमा करण्यात आली आहे, इरई आणि झरपट नद्यांच्या स्वच्छतेसाठी किंवा सुशोभीकरणासाठी हा निधी राज्य सरकारने वापरला आहे की नाही याची कोणतीही माहिती वेकोलिकडे नाही.
हेही वाचा…वर्धा : पूल खचल्याने आजोबा व नात वाहून गेले; शोधमोहीम सुरू…
जिल्हा प्रशासन व वेकोलित संघर्ष अटळ
इरई व झरपट या दोन्ही नद्यांच्या प्रदूषणास जिल्हा प्रशासनाने वेकोलिला जबाबदार ठरविले आहे तर वेकोलिने महापालिका व नदी पात्रालगत झालेले बांधकाम पुरास कारणीभूत असल्याचे म्हटले आहे. त्यामुळे येत्या काळात न्यायालयात जिल्हा प्रशासन व वेकोलित संघर्ष अटळ असल्याचे बोलले जात आहे.
वेकोलिवर करण्यात आलेले आरोप वस्तुतः चुकीचे आहेत. याचिकाकर्ते आणि इतर प्रतिवादींनी चुकीच्या आकडेवारीच्या आधारे खोटे आरोप करून वेकोलिवर दोषारोप करण्याचा प्रयत्न केला आहे. शहरातील पुरासाठी वेकोलि नव्हे तर महापालिका व नदीपात्रालगत अनियंत्रित बांधकाम जबाबदार असल्याचा आरोप वेकोलिने केला आहे. न्यायालयाने सर्व प्रतिवादींना १२ सप्टेंबरपर्यंत यावर अखेरचे उत्तर देण्यास सांगितले आहे.
वेकोलिने न्यायालयात दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे की, चंद्रपूर शहर आणि आसपासच्या नद्यांमध्ये घनकचरा वाहून आल्याने पूरस्थिती उद्भवते. याला चंद्रपूर महापालिका जबाबदार आहे. ही स्थिती खाणींच्या अतिभारामुळे किंवा नद्यांमध्ये माती साचल्यामुळे होत नाही. या सर्व आरोपांवर यापूर्वीच कारवाई झाली आहे. सध्याचे आणि जुने ओव्हरबोड वृक्षारोपणाने झाकण्यात आले आहे. खरे तर पूर ही एक नैसर्गिक घटना आहे, ज्यासाठी वेकोलिला जबाबदार धरता येणार नाही.
हेही वाचा…चंद्रपुरातील पुरासाठी वेकोलि नव्हे महापालिका जबाबदार! वेकोलिचे न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र
शहरातील पुरासाठी आयआयटी मुंबईच्या अभियांत्रिकी विभागाने सादर केलेल्या अहवालाला महत्त्व दिले आहे. मात्र नदीला येणाऱ्या पुरासाठी विविध कारणे जबाबदार असल्याचे अहवालात नमूद आहे. प्रत्यक्षात या अहवालात नमूद मुख्य घटकांकडे पूर्णपणे दुर्लक्ष करण्यात आले आहे. इरई आणि झरपट नदीला येणारा पूर हा वेकोलिच्या ओव्हरबर्डनमुळे नाही तर नद्यांमध्ये घनकचरा सोडल्यामुळे, नदीपात्रात केल्या गेलेली अवैध बांधकामे आणि पूरनियंत्रण उपाययोजना न करता केला गेलेला विकास, यामुळे शहरातील सखल भागांना पुराचा सर्वाधिक फटका बसला आहे, असे नमूद आहे.
न्यायालयाने १२ सप्टेंबरपर्यंत सर्व प्रतिवादींना उत्तर दाखल करण्याची शेवटची संधी दिली आहे. त्यानंतरच या जनहित याचिकेवर न्यायालयाचा अंतिम निकाल येण्याची शक्यता वर्तविली जात आहे. सन २०१६-१७ पासून, वेकोलिने १२९१.०२ कोटी रुपयांची रॉयल्टी जमा केली आहे. जिल्हा खाण निधीमध्ये ३१५.४९३ कोटी रु. योगदान दिले आहे. वेकोलि चंद्रपूर जिल्ह्याला एकूण १३७५ कोटी रुपये दिले आहेत. ही रक्कम राज्य सरकारकडे जमा करण्यात आली आहे, इरई आणि झरपट नद्यांच्या स्वच्छतेसाठी किंवा सुशोभीकरणासाठी हा निधी राज्य सरकारने वापरला आहे की नाही याची कोणतीही माहिती वेकोलिकडे नाही.
हेही वाचा…वर्धा : पूल खचल्याने आजोबा व नात वाहून गेले; शोधमोहीम सुरू…
जिल्हा प्रशासन व वेकोलित संघर्ष अटळ
इरई व झरपट या दोन्ही नद्यांच्या प्रदूषणास जिल्हा प्रशासनाने वेकोलिला जबाबदार ठरविले आहे तर वेकोलिने महापालिका व नदी पात्रालगत झालेले बांधकाम पुरास कारणीभूत असल्याचे म्हटले आहे. त्यामुळे येत्या काळात न्यायालयात जिल्हा प्रशासन व वेकोलित संघर्ष अटळ असल्याचे बोलले जात आहे.
