नागपूर : तत्कालीन कृषीमंत्री धनंजय मुंडे यांच्या कार्यकाळात कृषी साहित्य खरेदी धोरणात का बदल करण्यात आला,अशी विचारणा उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने राज्य सरकारला केली आहे.
बीड जिल्ह्यातील मस्साजोगचे सरपंच संतोष देशमुख यांच्या खुनच्या प्रकरणातील मुख्य आरोपींची पाठराखण करण्याचा आरोप विद्यमान अन्न नागरी पुरवठा मंत्री धनंजय मुंडे यांच्यावर आहे. त्यांच्या राजीनाम्याची मागणी केली जात आहे. या पार्श्वभूमीवर उच्च न्यायालयाने कृषी साहित्य खरेदी धोरणाबाबत केलेली विचारणा मुंडेसाठी अडचणी वाढवणारी आहे. या संदर्भात भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष व महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे याना पत्रकारांनी प्रतिक्रिया विचारली असता त्यांनी सावधपणे मत व्यक्त केले.
हेही वाचा >>>बहुचर्चित संतोष देशमुख हत्या प्रकरणाच्या न्यायालयीन चौकशीचे चंद्रपूर कनेक्शन
कुठल्याही प्रकरणात एखादी याचिका न्यायालयात दाखल होते तेव्हा सरकारला त्यांची बाजू मांडण्यासाठी सांगितले जाते. या प्रकरणातही सरकारकडून उत्तर दिले जाईल, असे बावनकुळे म्हणाले. धनंजय मुंडे यांच्यामुळे सध्या भाजप अडचणीत आली आहे. मुडेमुळे सरकार बदनाम होत आहे.पण मुंडे राजीनामा देत नाही, फडणवीस त्यांना बडतर्फ करीत नाही, त्यामुळे भाजपची कोंडी झाली आहे ती बावनकुळे यांच्या प्रतिक्रियेवरून स्पष्ट होते.
काय आहे प्रकरण
राज्य शासनाच्या कृषी विभागाने २०१६ साली कृषी साहित्याच्या खरेदीसाठी शेतकऱ्यांच्या खात्यात थेट पैसे टाकण्याची योजना सुरू केली होती. २०२३ मध्ये या योजनेत बदल करून शेतकऱ्यांना थेट पैसे हस्तांतरित करण्याऐवजी राज्य शासनाकडून स्वत: कृषी साहित्याच्या खरेदीची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली. या प्रक्रियेत बाजारमूल्यापेक्षा अधिक किंमतीवर कृषी साहित्य खरेदी केले जात असल्याचा आरोप करणारी याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात दाखल करण्यात आली. उच्च न्यायालयाने आरोपांमध्ये प्राथमिकदृष्ट्या तथ्य असल्याचे मत व्यक्त करत राज्य शासनाला धोरणात बदल करण्याची गरज का पडली, याबाबत दोन आठवड्यात स्पष्टीकरण सादर करण्याचे निर्देश दिले.
हेही वाचा >>>दहावी, बारावीच्या विद्यार्थ्यांनो सावधान!
‘डीबीटी’ योजना बंद
राजेंद्र मात्रे यांनी ही जनहित याचिका दाखल केली आहे. याचिकेवर न्या. नितीन सांबरे आणि न्या. वृषाली जोशी यांच्या खंडपीठासमक्ष सुनावणी झाली. राज्य शासनाने ५ डिसेंबर २०१६ साली शेतकऱ्यांना कृषी साहित्य खरेदीसाठी ‘डीबीटी’ म्हणजेच थेट हस्तांतरण योजना राबवण्याचा निर्णय घेतला होता. या योजनेतून शेतकऱ्यांना विविध कृषी साहित्य खरेदी करण्यासाठी रक्कम दिली जात होती. २३ ऑक्टोबर २०२३ रोजी तत्कालीन कृषीमंत्र्यांनी यात बदल करत ‘डीबीटी’ योजना बंद केली आणि स्वत: कृषी साहित्य खरेदी करण्याचा निर्णय घेतला. यासाठी १०३.९५ कोटींचा निधी मंजूर केला. १२ मार्च २०२४ काढलेल्या परिपत्रकानुसार, राज्य शासनाकडून बॅटरीवर चालणाऱ्या स्प्रे पंप खरेदीसाठी दीड हजार रुपये प्रतिपंप या हिशोबाने ८०.९९ कोटींचा निधी दिला जाणार होता. मात्र, शासनाने तीन लाख तीन हजार ५०७ पंप सुमारे १०४ कोटी रुपयांमध्ये विकत घेतले. याचिकाकर्त्यानुसार, शासनाला एक पंप ३ हजार ४२५ रुपयांमध्ये मिळाला. यवतमाळच्या एका दुकानात याच पंपाची किंमत दोन हजार ६५० रुपये होती. मोठ्या संख्येत पंप हवे असल्याने वाटाघाटी करून बाजारमूल्यापेक्षा कमी किमतीत पंप घेण्याची संधी शासनाकडे होती, मात्र शासनाने जास्तीची किंमत मोजत पंप खरेदी केले, असा आरोप याचिकेत करण्यात आला. उच्च न्यायालयाने या आरोपात तथ्य असल्याचे निरीक्षण नोंदवले आणि कृषी विभाग, कृषी उत्पादन विभाग यांना नोटीस बजावली. याचिकेवर पुढील सुनावणी २९ जानेवारी रोजी होणार आहे.
