गणवेश शाळांमार्फतच! ‘एक राज्य, एक गणवेश’ योजनेत बदल; जबाबदारी शाळा व्यवस्थापन समितीकडे

राज्यात ‘एक राज्य एक गणवेश’ योजनेची अंमलबजावणी २०२४-२०२५ पासून सुरू झाली. शासकीय आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या इयत्ता पहिली ते आठवीतील सर्व विद्यार्थ्यांना प्रत्येकी दोन मोफत गणवेश पुरवठा करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.

हेही वाचा >>>खळबळजनक! लोणार येथे २५ लाखांचा अवैध औषधसाठा जप्त; कामोत्तेजक, गर्भपात…

यामध्ये एक नियमित स्वरूपाचा गणवेश तर स्काऊट व गाईड या विषयासाठी दुसरा गणवेश होता. मात्र, गणवेश तयार करण्याची जबाबदारी महिला बचत गटांकडे देण्यात आली. अर्धे सत्र संपल्यावरही अनेकांना गणवेश मिळाले नाहीत. काहींना मापापेक्षा मोठे गणवेश मिळाले. त्यामुळे सरकारने या योजनेमध्ये महत्त्वपूर्ण बदल केले.

आता विद्यार्थ्यांना वेळेवर आणि नियमित गणवेशाचा पुरवठा व्हावा म्हणून थेट शाळा व्यवस्थापन समितीच्या खात्यात पैसे पाठवण्यात येणार आहेत.

बदल काय?

● गणवेश पुरवठ्याची जबाबदारी शाळा व्यवस्थापन समितीकडे.

● थेट लाभार्थी योजनेअंतर्गत शाळा व्यवस्थापनाला निधीचे वाटप.

● विद्यार्थ्यांना वेळेवर व नियमित गणवेश पुरवठा होणार.

● स्थानिक पातळीवर खरेदी व शिलाईमुळे रोजगार मिळणार.

मुख्यमंत्र्यांनी घेतलेला हा महत्त्वपूर्ण निर्णय आहे. यामुळे विद्यार्थ्यांना वेळेत आणि नियमित गणवेश मिळतील. – आय.ए. कुंदन, प्रधान सचिव, शालेय शिक्षण विभाग.