अमरावती : प्रधानमंत्री पोषण शक्ती निर्माण योजनेअंतर्गत इयत्ता पहिली ते आठवीच्या विद्यार्थ्यांना दिल्या जाणाऱ्या मध्यान्ह भोजनातील पाककृतीमध्ये बदल करण्यात आला असून नवीन पाककृतीमधील पर्यायी असलेल्या गोड खिचडीतील साखर व अंडापुलावसाठी अंडी खरेदीत लोकसहभाग म्हणून शिक्षकांना गावात माधुकरी मागावी लागणार आहे.त्यामुळे आता ‘आचार्य नव्हे आचारी, गावात मागतो माधुकरी’ असे म्हणण्याची वेळ आली आहे.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

शासनाच्या शालेय शिक्षण विभागाकडून याबाबत नुकत्याच निर्गमित करण्यात आलेल्या शासन निर्णयात एकूण बारा नवीन पाककृती निश्चित करण्यात आल्या आहेत, त्यापैकी दहा पाककृतीमधून जिल्हा परिषद स्तरावर मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीला आठवड्यातील दरदिवशीची पाककृती निश्चित करायची आहे. परंतु बारा पाककृती पैकी गोड खिचडी व अंडा पुलाव या दोन पाककृती पर्यायी स्वरूपाच्या असणार आहेत. त्यासाठी शिक्षकांना लोकसहभाग मिळवून त्या निधीतून विद्यार्थ्यांना गोड खिचडी आणि अंडा पुलाव द्यायचा आहे.

विशेष म्हणजे शासनाच्या यापुर्वीच्या शासन निर्णयातील पाककृतीनुसार विद्यार्थ्यांना आठवड्यातून एकदा गोड खीर व अंडी दिल्या जात होती, तसेच दररोज ठराविक प्रमाणात मोड आलेले कडधान्य देण्यात येत होते. त्यासाठी शासनाकडून अनुदानही उपलब्ध करून दिल्या जात होते. परंतु या पाककृती किचकट स्वरूपाच्या असल्याने त्यामध्ये बदल करण्याबाबत शिक्षक संघटना, पालक संघटना, स्वयंपाकी, मदतनीस, बचत गट यांच्याकडून निवेदने देण्यात आली होती.

प्रधानमंत्री पोषण शक्ती निर्माण योजनेंतर्गत लोकसहभाग वाढवून विद्यार्थ्यांना पौष्टिक व वैविध्यपूर्ण आहार पुरविण्यासाठी शाळांमध्ये स्नेहभोजन उपक्रम राबविण्याचे निर्देश शालेय शिक्षण विभागाने दिले आहेत. अलीकडेच शालेय शिक्षण विभागाकडून एक शासन निर्णय निर्गमित करून नविन पाककृती निश्चित केल्या आहेत, परंतु यातील गोडखिचडी व अंडापुलाव यासारख्या  पर्यायी पाककृती मात्र अडचणीच्या ठरणार आहेत.

महाराष्ट्रासारख्या पुरोगामी व विकसीत समजल्या जाणाऱ्या राज्याकडून विद्यार्थ्यांच्या भोजनासाठी शिक्षकांना लोकसहभागातून निधी उभारावा लागणार असेल, तर ही बाब अनाकलनीय आहे, तेवढीच दुर्दैवी पण आहे. प्रधानमंत्री पोषण शक्ती निर्माण योजनेअंतर्गत मध्यान्ह भोजनातील सर्व पाककृतीसाठी शासनाकडून पुरेसा निधी उपलब्ध करून देण्यात यावा, तसेच ही संपूर्ण योजना स्वतंत्र यंत्रणेमार्फत राबविण्यात  यावी अशी मागणी आहे. महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक समितीचे राज्य प्रसिद्धी प्रमुख राजेश सावरकर यांनी ही माहिती दिली आहे.