अकोला : राज्यात बियाणे उत्पादन करणाऱ्या महाराष्ट्र राज्य बियाणे महामंडळाचे (महाबीज) सनदी अधिकाऱ्यांना चांगलेच वावडे आहे. या महामंडळाच्या व्यवस्थापकीय संचालकपदावर अधिकारी टिकत नसल्याचे दिसून येते. गेल्या १४ वर्षांच्या काळात तब्बल २० वेळा अधिकाऱ्यांची नेमणूक करण्यात आली. एका अधिकाऱ्याचा अपवाद वगळता कुणीही दोन वर्षांचा कार्यकाळसुद्धा पूर्ण केलेला नाही. अधिकाऱ्यांच्या बदल्यांमध्ये महाबीजचे व्यवस्थापकीय संचालक सचिन कलंत्रे यांची बदली करण्यात आली. या पदावर कुणाचीही नेमणूक न झाल्याने पुन्हा एकदा हे पद रिक्त आहे.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

अकोला शहरात राज्याचे मुख्यालय असलेल्या महाबीजची स्थापना २८ एप्रिल १९७६ रोजी झाली. बियाणे उत्पादन, प्रमाणीकरण, बियाणे गुणवत्ता नियंत्रण, बियाणे प्रक्रिया, हाताळणी, पॅकेजिंग, बियाणे विपणन, बियाणे विक्री आदी कार्य महाबीजमध्ये होते. महाबीजच्या व्यवस्थापकीय संचालक पदावर भारतीय प्रशासकीय सेवेतील अधिकाऱ्यांची नेमणूक केली जाते. वरिष्ठ ‘आयएएस’ या पदावर काम करण्यास इच्छुक नसतात. या पदावर काम करण्यात ‘कमी’पणाची भावना असल्याने अधिकाऱ्यांचे इतरत्र बदलीसाठी प्रयत्न असतात. नव्या अधिकाऱ्यांनी पदभार स्वीकारल्यानंतर काही महिन्यातच त्यांची बदली झाल्याने हे पद रिक्त होत असल्याचा प्रत्यय गेल्या दशकभरात वारंवार आला.

हेही वाचा – वर्धा : गावकऱ्यांनी काढली निलंबित पोलिसाची ‘वरात’! जाणून घ्या काय आहे प्रकार…

महाबीजचे व्यवस्थापकीय संचालक हे प्रवाहाबाहेरील पद असल्याचा समज असून यावर बदली म्हणजे कमी महत्त्वाचे पद दिल्याची भावना अधिकाऱ्यांमध्ये असते, अशी चर्चा आहे. शिवाय महाबीजचे मुख्यालय अकोला असल्याने याठिकाणी येण्यास अधिकारी इच्छुक नसतात. त्यामुळे या पदावर नियुक्ती होताच अधिकाऱ्यांचे बदलीसाठी प्रयत्न सुरू होतात.

महाबीजच्या ४८ वर्षांच्या कार्यकाळात आतापर्यंत ३५ अधिकाऱ्यांची व्यवस्थापकीय संचालकपदावर नेमणूक करण्यात आली. टी. बालारमण महाबीजचे पहिले ‘एम.डी.’ होते. पुढील काळात या पदावर अनेक मोठ्या अधिकाऱ्यांनी कार्य केले. व्ही.एस. धुमाल, डॉ. प्रदीप व्यास या अधिकाऱ्यांनी चार वर्षांचा, तर सौरभ विजय यांनी तीन वर्षे १० महिन्यांचा कार्यकाळ पूर्ण केला. २०१० नंतर महाबीजच्या ‘एम.डी.’ पदावर अधिकारी फारसे रमले नाहीत.

हेही वाचा – ताडोबा अंधारी व्याघ्र प्रकल्पातील १० पांढऱ्या गिधाडांना युरोपातील ट्रॅकिंग डिव्हाईस!

गेल्या १४ वर्षांमध्ये तब्बल २० वेळा विविध अधिकारी व्यवस्थापकीय संचालक पदावर लाभले. यामध्ये बहुतांश वेळा अधिकाऱ्यांची बदलीवर महाबीजच्या ‘एम.डी.’ पदावर नेमणूक करण्यात आली होती, तर काही वेळा अकोला जिल्हाधिकाऱ्यांकडे अतिरिक्त पदभार होता. या कालावधीत अनिल भंडारी यांनी दोन वर्षांचा कालावधी पूर्ण केला. इतर बहुतांश अधिकाऱ्यांनी पदभार स्वीकारल्यापासून ८-१० दिवसांपासून ते दीड वर्षांपर्यंतच्या कार्यकाळात इतरत्र बदली करून घेतली. १६ डिसेंबर २०२२ पासून कार्यरत असलेले सचित कलंत्रे यांची अमरावती महापालिकेच्या आयुक्तपदावर बदली करण्यात आली. त्यांच्या जागेवर दुसरा अधिकारी देण्यात आला नसून अकोल्याचे जिल्हाधिकारी अजित कुंभार यांच्याकडे पदभार देण्यात आला आहे. शेतकऱ्यांच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वपूर्ण असलेल्या महाबीजला व्यवस्थापकीय संचालक पदावर कार्यकाळ पूर्ण करणारा अधिकारी मिळत नसल्याने नफ्यात चालणाऱ्या संस्थेच्या कामकाजावर विपरित परिणाम होतो.

ऐन हंगामात संस्था वाऱ्यावर

ऐन खरीप हंगामामध्ये बियाणे पुरवठा करणाऱ्या महाबीजसारख्या संस्थेतील प्रमुख अधिकाऱ्याचे पद रिक्त झाले. त्यामुळे महाबीजचा कारभार प्रभारींच्या खाद्यांवर आला आहे. शेतकऱ्यांप्रमाणेच महाबीजसाठी हा कार्यकाळ महत्त्वाचा असतो. दरम्यान, महाबीज शेतकऱ्यांच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वपूर्ण संस्था आहे. त्यामुळे महाबीजच्या कामकाजाचा अनुभव असलेल्या सचिन कलंत्रे यांची बदली शासनाने रद्द करावी, अशी मागणी महाबीजचे संचालक डॉ. रणजित सपकाळ यांनी केली आहे.

अकोला शहरात राज्याचे मुख्यालय असलेल्या महाबीजची स्थापना २८ एप्रिल १९७६ रोजी झाली. बियाणे उत्पादन, प्रमाणीकरण, बियाणे गुणवत्ता नियंत्रण, बियाणे प्रक्रिया, हाताळणी, पॅकेजिंग, बियाणे विपणन, बियाणे विक्री आदी कार्य महाबीजमध्ये होते. महाबीजच्या व्यवस्थापकीय संचालक पदावर भारतीय प्रशासकीय सेवेतील अधिकाऱ्यांची नेमणूक केली जाते. वरिष्ठ ‘आयएएस’ या पदावर काम करण्यास इच्छुक नसतात. या पदावर काम करण्यात ‘कमी’पणाची भावना असल्याने अधिकाऱ्यांचे इतरत्र बदलीसाठी प्रयत्न असतात. नव्या अधिकाऱ्यांनी पदभार स्वीकारल्यानंतर काही महिन्यातच त्यांची बदली झाल्याने हे पद रिक्त होत असल्याचा प्रत्यय गेल्या दशकभरात वारंवार आला.

हेही वाचा – वर्धा : गावकऱ्यांनी काढली निलंबित पोलिसाची ‘वरात’! जाणून घ्या काय आहे प्रकार…

महाबीजचे व्यवस्थापकीय संचालक हे प्रवाहाबाहेरील पद असल्याचा समज असून यावर बदली म्हणजे कमी महत्त्वाचे पद दिल्याची भावना अधिकाऱ्यांमध्ये असते, अशी चर्चा आहे. शिवाय महाबीजचे मुख्यालय अकोला असल्याने याठिकाणी येण्यास अधिकारी इच्छुक नसतात. त्यामुळे या पदावर नियुक्ती होताच अधिकाऱ्यांचे बदलीसाठी प्रयत्न सुरू होतात.

महाबीजच्या ४८ वर्षांच्या कार्यकाळात आतापर्यंत ३५ अधिकाऱ्यांची व्यवस्थापकीय संचालकपदावर नेमणूक करण्यात आली. टी. बालारमण महाबीजचे पहिले ‘एम.डी.’ होते. पुढील काळात या पदावर अनेक मोठ्या अधिकाऱ्यांनी कार्य केले. व्ही.एस. धुमाल, डॉ. प्रदीप व्यास या अधिकाऱ्यांनी चार वर्षांचा, तर सौरभ विजय यांनी तीन वर्षे १० महिन्यांचा कार्यकाळ पूर्ण केला. २०१० नंतर महाबीजच्या ‘एम.डी.’ पदावर अधिकारी फारसे रमले नाहीत.

हेही वाचा – ताडोबा अंधारी व्याघ्र प्रकल्पातील १० पांढऱ्या गिधाडांना युरोपातील ट्रॅकिंग डिव्हाईस!

गेल्या १४ वर्षांमध्ये तब्बल २० वेळा विविध अधिकारी व्यवस्थापकीय संचालक पदावर लाभले. यामध्ये बहुतांश वेळा अधिकाऱ्यांची बदलीवर महाबीजच्या ‘एम.डी.’ पदावर नेमणूक करण्यात आली होती, तर काही वेळा अकोला जिल्हाधिकाऱ्यांकडे अतिरिक्त पदभार होता. या कालावधीत अनिल भंडारी यांनी दोन वर्षांचा कालावधी पूर्ण केला. इतर बहुतांश अधिकाऱ्यांनी पदभार स्वीकारल्यापासून ८-१० दिवसांपासून ते दीड वर्षांपर्यंतच्या कार्यकाळात इतरत्र बदली करून घेतली. १६ डिसेंबर २०२२ पासून कार्यरत असलेले सचित कलंत्रे यांची अमरावती महापालिकेच्या आयुक्तपदावर बदली करण्यात आली. त्यांच्या जागेवर दुसरा अधिकारी देण्यात आला नसून अकोल्याचे जिल्हाधिकारी अजित कुंभार यांच्याकडे पदभार देण्यात आला आहे. शेतकऱ्यांच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वपूर्ण असलेल्या महाबीजला व्यवस्थापकीय संचालक पदावर कार्यकाळ पूर्ण करणारा अधिकारी मिळत नसल्याने नफ्यात चालणाऱ्या संस्थेच्या कामकाजावर विपरित परिणाम होतो.

ऐन हंगामात संस्था वाऱ्यावर

ऐन खरीप हंगामामध्ये बियाणे पुरवठा करणाऱ्या महाबीजसारख्या संस्थेतील प्रमुख अधिकाऱ्याचे पद रिक्त झाले. त्यामुळे महाबीजचा कारभार प्रभारींच्या खाद्यांवर आला आहे. शेतकऱ्यांप्रमाणेच महाबीजसाठी हा कार्यकाळ महत्त्वाचा असतो. दरम्यान, महाबीज शेतकऱ्यांच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वपूर्ण संस्था आहे. त्यामुळे महाबीजच्या कामकाजाचा अनुभव असलेल्या सचिन कलंत्रे यांची बदली शासनाने रद्द करावी, अशी मागणी महाबीजचे संचालक डॉ. रणजित सपकाळ यांनी केली आहे.